The Gavankars

Sunday, July 16, 2017

"करोड रुपयांच्या सॅलरी पॅकेजेस " चे सत्य !!


 पूर्वप्रसिद्धी :  लोकसत्ता : लोकरंग पुरवणी : १६ -०७-२०१७ ( http://www.loksatta.com/lekha-news/article-show-truth-about-highest-salary-package-in-multinational-companies-1512435/


आय आय टी आणि आय आय एम च्या कॅम्पस इंटरव्ह्यू मधून तिकडच्या विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत काही कम्पन्यांकडून "ऑफर " झालेल्या गलेलठ्ठ  पगाराच्या च्या बातम्या आपण सर्वानीच वाचल्या असतील .आपल्या वर्तमानपत्रांना सुद्धा अश्या बातम्यांना मीठ-मसाला लावून देण्यात मज्जा वाटते ."२२ वर्षाच्या इंजिनियरला मायक्रोसॉफ्ट/उबर /गुगल /अमक्या तमक्या कम्पनीची सव्वा कोटी वार्षिक पगाराची ऑफर " /"आय आय एम अहमदाबाद च्या मुलीला न्यू यॉर्क मध्ये दीड कोटीचे पॅकेज " अश्या बातम्या हल्ली नित्याच्या झाल्या आहेत .अमेरिकन डॉलर मध्ये असलेल्या पॅकेज ला खूप सुलभपणे ७० ने गुणून भारतीय रुपयात डोळे विस्फारणारे आकडे छापून "सनसनी " निर्माण करणे हा मीडिया चा आवडता धंदा आहे . म्हणून आपण या लेखात आज या सर्व प्रकारचे सत्य समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत . 



( फोटो : टाइम्स ऑफ इंडिया च्या पब्लिक वेबसाईट वरून साभार.सर्व हक्क टाइम्स ग्रुप कडेच राखीव )

या बातम्यांचा परिणाम विशेषतः म्हणून समाजातील दोन वर्गावर होतो ,ते म्हणजे १ . इंजिनियरिंग आणि एम बी ए करणारे /करण्यास इच्छुक असणारे विद्यार्थी आणि  २. त्यांचे पालक ! या दोन वर्गांना साधारणपणे खालील तीन प्रकारात विभागता येईल : 

प्रकार एक : भारावलेले पालक आणि त्यांचे भांबावलेले पाल्य  : 

आपल्या मुलाची अथवा मुलीची बौद्धिक क्षमता / मेहनत करण्याची तयारी /आधी मिळालेले गुण /शिक्षणासाठी उपलब्ध असणारा पैसा असल्या कुठल्याही गोष्टींचा विचार न करता या प्रकारातील पालक "सव्वा कोटी पगार आणि कॅलिफोर्निया मध्ये नोकरी " हे स्वप्न आपल्या मुलांवर लादतात आणि मग सुरु होतो एक संघर्ष ! आय आय टी JEE /आय आय एम च्या CAT साठी महागडे क्लास लावणे /मुलाचे खेळ /मित्र मैत्रिणी सगळं बंद करून त्या "बैला" ला घाण्याला जुंपणे सुरु होते आणि जर ऍडमिशन नाही मिळाली तर मग अक्खे घर सुतकात बुडते ! 

प्रकार दोन : इंजिनियर /एम बी ए होऊन ,नोकरी मिळून सुद्धा "करोड रुपया चे पॅकेज न मिळाल्याने " भ्रमनिरास झालेले दुःखी पालक त्यांचे  पाल्य :

हा प्रकार अजून डेंजरस ! कारण घासून घासून अभ्यास करून ,चांगल्या कॉलेजात प्रवेश मिळवून,कॅम्पस इंटरव्हू मधून यांना वार्षिक १०-१२ लाखाच्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळाल्या तरी यांना आपला "पेला अजून अर्धा" आहे असे फिलिंग येते ..कारण कॉलेज मधल्या एका कोणाला तरी मिळालेली तथाकथित "करोड" रुपयाची ( !! ) अमेरिकन ऑफर  ! म्हणजे मिळालेल्या नोकरी चा आनंद न घेता यांचे घर सुद्धा सुतक साजरे करते ! 

म्हणून आपण पहाणार आहोत या "करोड रुपयांच्या पॅकेजेस " चे सत्य :


१. नक्की सॅलरी पॅकेज म्हणजे काय  ? 

प्रत्येक कम्पनीच्या पगाराचे पॅकेज हे काही छोट्या छोट्या गोष्टींनी बनते .प्रत्येक पॅकेज मध्ये "फिक्स" आणि "व्हेरिएबल " असे मूळ दोन विभाग असतात . "फिक्स" म्हणजे तुम्हाला दर वर्षी नक्की मिळणारा पगार आणि "व्हेरिएबल" म्हणजे तुमच्या /कम्पनीच्या परफॉर्मन्स /बिझनेस रिझल्ट्स वर अवलंबुन असणारा पगार .आणि सध्या ज्या क्षेत्रात आणि विभागात तुम्ही नोकरी करता त्या त्या प्रमाणे या "फिक्स " सॅलरी ची पॅकेज मधील टक्केवारी बदलते. उदा . विक्री ,मार्केटिंग इत्यादी विभागातील कर्मचाऱ्यांना जर १०० रुपयाचे "पॅकेज" असेल तर त्यातील ६० % अथवा कधी कधी तर ५० % पगार फक्त "फिक्स " म्हणजे तुम्हाला नक्की हातात  मिळणार असतो . तुमचे काम जर बॅक ऑफिस चे अथवा ऍडमीन /एच आर वगैरे असेल तर कदाचित हीच टक्केवारी ८० % फिक्स आणि २० % व्हेरिएबल अशी असू शकते . पण एक मात्र खरं की एक सरकारी नोकऱ्या सोडल्या तर सहसा कुठलीही खाजगी कम्पनी आज १०० % फिक्स पगार ऑफर करत नाही . 

या "फिक्स" मध्ये मोठा सहभाग असतो तो असतो मूळ पगार म्हणजे " बेसिक "  सॅलरी चा .ज्यावर तुमचा प्रॉव्हिडन्ट फ़ंड ,ग्रॅच्युइटी वगैरे गणले जातात . तसेच उरलेला फिक्स पगार  घरभाडे भत्ता ,वाहतूक भत्ता ,एल टी ए ( वार्षिक ) ,मेडिकल रिइम्बर्समेंट ,फूड कुपन्स ( तिकीट/सोडेक्सो  ई  ) वगैरे भागांनी बनतो .व्हेरिएबल पगार म्हणजे वार्षिक बोनस /सेल्स कमिशन वगैरे भागांनी बनतो ज्याची "मिळेलच " अशी ग्यारंटी कोणी देऊ शकत नाही .त्यामुळे एखादी कम्पनी १०० रुपया चे "पॅकेज" देत असेल तर त्याचा अर्थ १०० रुपये बँक अकाउंट ला आलेच असा होत नाही . 

तसेच कम्पनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना देऊ करीत असलेल्या इतर सोयी,सुविधा सुद्धा " कॉस्ट  टू  कम्पनी" मध्ये धरल्या जातात आणि त्यांची किंमत "पॅकेज" मध्ये दाखवली जाते ! म्हणजे एखाद्या कम्पनीने तुम्हाला १० लाखाचा मेडिक्लेम म्हणजे आरोग्य विमा देऊ केला तर त्याचा जो १०००० वगैरे जो काय वार्षिक हफ्ता असेल तो तुमच्या "पॅकेज" मध्ये १०००० बेरीज करून दाखविले जातात ! हे १०००० तुम्हाला मिळणार नसतात पण कम्पनी तुमच्यावर खर्च करणार असते तो तुम्हाला "बेनिफिट" म्हणून दाखवतात .एखादी कम्पनी तुम्हाला घरापासून ऑफिस पर्यंत बस सर्व्हिस देत असेल तर त्याचा खर्च सुद्धा "पॅकेज" मध्ये दाखविला जाण्याची उदाहरणे आहेत !

तसेच तुमच्या कमाईवर जाणारा इन्कम टॅक्स तर वेगळाच ! त्याचा तर आपण अजून विचार सुद्धा केला नाहीये . म्हणजे १०० रुपयाचे " पॅकेज" वाल्या माणसाला एखाद्या वर्षी कम्पनीची  किव्वा त्याची स्वतः ची कामगिरी चांगली झाली नाही म्हणून सॅलरी स्लिप च्या डावीकडे  ६० रुपयेच "दिसू" शकतात आणि त्या वर सुद्धा सरासरी ३० % इन्कम टॅक्स धरला तर बँकेत ४२ रुपयेच जमा होऊ शकतात !

म्हणजे "सॅलरी पॅकेज" हा फार फसवा प्रकार असतो आणि सामान्य माणसांना तो न समजल्याने पॅकेज भागिले १२ महिने करून "बापरे त्याला एव्हढे लाख महिन्याला मिळतात " अश्या चर्चा आपल्या मराठी मध्यमवर्गीय घरांमध्ये डोळे विस्फारून केल्या जातात ! 

२. बाहेरच्या देशात पण पॅकेजेस अशीच असतात का ? 

अमेरिका,सिंगापूर,ऑस्ट्रेलिया ,युरोपियन देश आदी ठिकाणी सुद्धा हेच फिक्स आणि व्हेरिएबल चे तत्व राबवले जाते . पण त्यांचे "स्ट्रक्चर" वेगळे असू शकते . म्हणजे बऱ्याच तंत्रद्यान क्षेत्रातील कम्पन्या आपल्या "पॅकेज" मध्ये "एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन्स" देतात . तसेच पहिल्या वर्षी "जॉइनिंग बोनस" अथवा " साईनिंग बोनस " देतात .हे बोनस फक्त पहिल्या वर्षी मिळतात आणि त्यामुळे दुसऱ्या वर्षांपासून ते गायब होतात . स्टॉक ऑप्शन्स म्हणजे कम्पनीचे शेअर्स सुद्धा असेच दिले जातात जे हळू हळू दर वर्षी काही एक संख्येत कर्मचाऱ्याच्या डिमॅट अकाउंट ला ४ ते ५ वर्षात जमा होतात आणि कर्मचारी ते लगेच विकू सुद्धा शकत नाहीत . या ४/५ वर्षाच्या काळात जर कम्पनीच्या शेअर ची किंमत कमी झाली तर त्याचा फटका कर्मचाऱ्याला बसतो . म्हणजे पॅकेज मध्ये शेअर च्या आजच्या भावात दाखवलेले मनोहारी चित्र कायम राहीलच असे नाही . 



( फोटो : टाइम्स ऑफ इंडिया च्या पब्लिक वेबसाईट वरून साभार.सर्व हक्क टाइम्स ग्रुप कडेच राखीव )

एक  उदाहरण घेऊ  : समजा एखादा विद्यार्थी आज मायक्रोसॉफ्ट मध्ये अमेरिकेत जॉईन करतोय आणि कम्पनी त्याला "पॅकेज " मध्ये ५०० रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक ऑप्शन्स देणार असे दाखवतेय,तर सहसा हे ५०० शेअर दर वर्षी १/४ म्हणजे प्रत्येक वर्षाच्या शेवटी  १२५ असे ४ वर्षे जमा होतात .आज मायक्रोसॉफ्ट च्या शेअर ची किंमत साधारण ६८ डॉलर आहे .म्हणजे जरी कम्पनीने त्या विद्यार्थ्याला ५०० शेअर्स देण्याचे कबूल केले असेल तरी त्याचा अर्थ पॅकेज मध्ये पहिल्याच वर्षी त्याला ५०० शेअर X ६८ डॉलर असे ३४००० डॉलर्स म्हणजे आपल्या बाळबोध गणिताप्रमाणे २३,८०,००० रुपये मिळणार नाहीत . पण पॅकेज जाहीर करताना हे सगळे अंतर्भूत करून दाखवले जाते .अमेरिकन आणि युरोपियन कम्पन्यांचे हे नेहमीचे आहे . 

काही कम्पन्या हे शेअर्स कधी विकायचे याचेही नियम घालून देतात .म्हणजे शेअर मिळाल्यापासून २ वर्षे विकायचे नाहीत किंवा कम्पनी सोडली तर अर्धे शेअर परत द्यायचे वगैरे वगैरे . याचाही विचार "पॅकेज" मध्ये केला पाहिजे . 

३. डॉलर मधले पगार जास्त का असतात ? 

याचे साधे उत्तर म्हणजे ,ते जास्त "असण्या" पेक्षा "जास्त" वाटतात कारण आपली डॉलर ला गुणिले ७० करण्याची घाई ! आपण हे लक्षात घेत नाही की जो डॉलर मध्ये कमावतो तो डॉलर मध्येच खर्च करतो ! हे समजून घेण्यासाठी "पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटि " हा प्रकार प्रथम समजून घेऊन .याचा अर्थ एखाद्या देशात स्थानिक चलन कोणत्या वस्तू किती भावात विकत घेऊ शकते ! ज्यांना अर्थशास्त्र कळत नाही त्यांच्यासाठी हा मुद्दा समजून घेण्याचा सोपा उपाय म्हणजे "द इकॉनॉमिस्ट" या मासिकाने १९८६ मध्ये गम्मत म्हणून तयार केलेली "बिग मॅक इंडेक्स " ! मॅकडॉनल्ड्स ही फास्ट फूड कम्पनी बहुतेक देशात पसरली आहे आणि त्यांचा प्रसिद्ध बिग मॅक बर्गर त्या त्या देशात किती ला मिळतो यावरून हा तक्ता त्यांनी बनवला . यातून मी वर नमूद केलेला "चलनाची खरेदी करण्याची क्षमता" समजून घेता येईल .

जानेवारी २०१७ च्या किमतीनुसार ५.०६ डॉलर्स ला मिळणार बर्गर भारतातील मॅक्डोनल्ड्स मध्ये १७० रुपयाला मिळतो !  म्हणजे १७०/५.०६ =३३.५९ रुपयाला एक डॉलर असा हिशेब झाला . आपण गणित मात्र नेहमी ७० ने गुणून करतो ! याचा अर्थ भारतात नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीला बर्गर खायचा असेल तर अमेरिकेतल्या व्यक्ती पेक्षा अर्धे पैसे भारतीय चलनात पुरेसे होतील .


( फोटो : द इकॉनॉमिस्ट  च्या पब्लिक वेबसाईट वरून साभार.सर्व हक्क इकॉनॉमिस्ट  कडेच राखीव )

आता यातला गमतीचा भाग जरी सोडला तरी ,बाकी "कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग" चा विचार केला तरी अमेरिकेत आणि त्यातही कॅलिफोर्निया बे एरिया मध्ये /लंडन /सिंगापूर मध्ये  राहणे भारतापेक्षा फार महाग आहे . आणि त्यामुळे तिकडच्या लोकांना आपल्याला भन्नाट वाटणारे पगार डॉलर मध्ये मिळतात . अजून काही उदाहरणे बघू :

  • सॅन फ्रान्सिस्को मध्ये मेट्रो चे किमान भाडे आहे २.२६ डॉलर आणि आपल्या मुंबई मध्ये ते आहे १० रुपये ! म्हणजे ७० च्या हिशेबाने तिकडची मेट्रो किमान १५८.२ रुपये घेते तर आपला मुंबईकर १० रुपयात मेट्रो मध्ये किमान भाड्यात प्रवास करू शकतो ! 
  • सॅन फ्रान्सिस्को मध्ये १ बी एच के फ्लॅट चे किमान भाडे असते २५०० डॉलर्स ! आणि मुंबई मध्ये अगदी दादर सारख्या ठिकाणी सुद्धा आज १ बी एच के फ्लॅट ३० ते ३५ हजार रुपये महिना भाड्यात मिळतो . याचा अर्थ असा की सॅन फ्रॅंसिस्को मध्ये एका डॉलर ची खरेदी करण्याची क्षमता ही ३५०००/२५०० =१४ रुपये जी खरेदी मुंबई मध्ये करू शकेल तेव्हढी आहे . ७० रुपये नव्हे .



वरील चित्रात सर्वात महाग शहरे लाल रंग छटांमध्ये असून सर्वात स्वस्त शहरे हिरव्या रंग छटांमध्ये आहेत 

( फोटो : नंबिओ च्या पब्लिक वेबसाईट वरून साभार.सर्व हक्क नंबिओ  कडेच राखीव )
  • सिंगापूर मध्ये टॅक्सी भाडे ( एसी ) आहे किमान ३.५ सिंगापूर डॉलर ,आणि मुंबई मध्ये कुल कॅब चे किमान भाडे आहे २८ रुपये . म्हणजे सिंगापूर डॉलर आणि भारतीय रुपये यांचा फॉरेन एक्सचेंज रेट आज जरी १ सिंगापूर डॉलर = ४८  भारतीय रुपये च्या आस पास असला तरी याचा अर्थ असा नाही की भारतात ४८ रुपयात जी वस्तू मिळते ती सिंगापूर डॉलर मध्ये १ डॉलर ला मिळेल .
  • लंडन मध्ये ब्रेड चा एक लोफ मिळतो १ पाउंड मध्ये .पण पुण्यामध्ये तोच ब्रेड ९० रुपयाला नाही तर मिळतो साधारण १५ ते २० रुपयाला ! 
दुसरी गोष्ट म्हणजे अमेरिका आणि भारतातील  सामाजिक आणि आर्थिक रचना  ! मनुष्यबळ तिकडे फार महाग असल्याने कितीही कमवत असलात तरी ड्रायव्हिंग / लाऊंड्री /बागकाम /साफ सफाई असली सर्व कामे स्वतः ची स्वतः च करावी लागतात . आपल्या कडे मात्र लोकसंख्या जास्त असल्याने कमी पैशात कामाला माणसे मिळतात . अमेरिकेत चांगल्या पाळणाघराची आठवड्याला २०० डॉलर्स भरावे लागतात .इकडे महिना ४-५ हजारात चांगली पाळणाघरे मिळतात . म्हणजे नुसता पैसा कमवणे एक गोष्ट झाली आणि तिकडे आयुष्य अमेरिकन माणसाप्रमाणे जगणे ही वेगळी गोष्ट झाली .भारतीय समाजात श्रमाला किंमत नसल्याने असली घरगुती कामे सुद्धा बऱ्याच लोकांना कमीपणाची वाटतात आणि मग तिकडे गेल्यावर गपचूप डॉलर वाचवायला सगळी कामे करावी लागतात .ती सुद्धा तयारी तुमची असली पाहिजे . 

हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे जरी एखादा विद्यार्थी १७५,००० अमेरिकन डॉलर ( फॉरेन एक्सचेंज रेट च्या हिशेबाने सव्वा कोटी रुपये ) च्या पॅकेज वर निवडला गेला आणि तो अमेरिकेत /सिंगापूर/लंडन इकडे रहाणार असेल तर त्याला स्थानिक "कॉस्ट  ऑफ लिव्हिंग " प्रमाणे तो पगार तिकडेच खर्च करायचा आहे हे लक्षात घ्या.त्यातही अमेरिकेत त्याला २८ % टॅक्स बसणार  + वर सांगितल्याप्रमाणे त्याचा फिक्स पगार साधारण ५० % असणार तो म्हणजे ८७,५०० डॉलर .बाकी सगळे कामगिरी वर अवलंबुन !

हे सगळं सरासरी काढून पाहिलं तर भारतात रहाणे अमेरिकेपेक्षा साधारण ६४ % स्वस्त आहे ! म्हणजे अमेरिकेत नेट ८७,५०० डॉलर वर्षाला पगार घेणारा, आणि तिकडेच खर्च करणारा माणूस आपली "लाइफस्टाइल" न बदलता इकडे भारतात साधारण २१  लाख पगारात आरामात राहू शकतो . ( प्री टॅक्स )

आता २१ लाख पगार सुद्धा जास्त आहेच ! पण सव्वा कोटी-दीड कोटी च्या स्वप्नातून बाहेर पडलेलेच बरे ! कारण आज भारतीय कम्पन्या /भारतात काम करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कम्पन्या सुद्धा चांगल्या कॉलेजेस मधल्या  फ्रेश आय आय एम  एम बी ए /आय आय टी इंजिनियर्स ना १५ ते २० लाख पगार देतात . त्यातही स्टॉक ऑप्शन्स वगैरे प्रकार कमी असतात . म्हणजे हातात जास्त पगार येतो आणि इकडे त्याच पैशात तुम्ही ड्राइव्हर / कामवाली बाई / माळी  /इस्त्री वाला वगैरे लोकांकडून स्वस्तात कामे करून घेऊ शकता ! 

हे सर्व लिहावेसे वाटले कारण मध्यमवर्गीय घरांमध्ये कोटी-दीड कोटी पगाराच्या नोकऱ्या मिळण्याच्या मीडिया मधील बातम्या नको ती स्वप्ने आणि मुलांवर  दडपण निर्माण करतात . म्हणून बाळबोधपणे  प्रत्येक अमेरिकन डॉलर च्या नोकरीच्या पॅकेजला गुणिले ७० करणं सोडलेलंच   बरं  !

हा लेख आवडला तर जरूर सर्वांबरोनर शेअर करा .विशेषतः पालकांसोबत .फक्त नावासकट आणि ब्लॉग च्या लिंक सकट  शेअर करा ही विंनती 

-चिन्मय गवाणकर ,वसई 
ChinmayGavankar@gmail.com 




Saturday, July 8, 2017

Banks Can Not Refuse to Accept Scribbled Currency Notes

महत्वाचे : ५०० आणि २००० च्या ज्या नोटांवर काही लिहिले आहे /रंग गेलेला आहे / नोटा चुरगळलेल्या आहेत त्या नोटा सुदधा चलनात आहेत आणि बँका त्या नोटा नाकारू शकत नाहीत .



सध्या बऱ्याच ठिकाणी नोटांवर काही लिहिले असेल तर अश्या नोटा दुकानदार स्वीकारत नाहीत. काही बँका सुध्दा अगदी चुकून नवीन २००० आणि ५०० च्या नोटांवर एखादा शाईचा डाग अथवा पेनाने काही मार्क नोटेवर असेल तर अश्या नोटा घ्यायला नकार देत आहेत .

याबाबत एकूणच गोंधळ दिसतो आणि म्हणून ही महत्त्वाची माहिती लिहावीशी वाटली :

१. RBI ने ३१ डिसेम्बर २०१३ रोजी  २०१३-१४/१३११ या क्रमांकाचा एक प्रेस रिलीज देऊन त्यात नागरिक आणि बँक अधिकारी यांना नोटांवर काहीही न लिहिण्याचे आवाहन केले होते . हे RBI च्या "क्लीन नोट पॉलिसी" अंतर्गत होते . नोटांवर काही बाही लिहून त्या खराब होतात आणि त्यामुळे कृपया नोटांवर काही लिहू नका असे सांगण्यात आले होते.परंतु लिहिलेल्या नोटा वैध चलन नाहीत असे कुठेही म्हटले नाहीये .

२.याच "क्लीन नोट पॉलिसी" अंतर्गत २००२ पासून RBI  ने  बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना नोटांची बंडले स्टेपल करू नका असे सांगितले होते .

३.परंतु "नोटांवर" लिहू नका असे म्हटले म्हणजे "नोटा घेऊच नका" असा सोयीस्कर अर्थ लावून काही बँकांनी प्रथम अश्या नोटा घेण्यास नकार देण्यास सुरुवात केली .

४. RBI  ने मात्र दिनांक २५ एप्रिल २०१७ रोजी एक विशेष सर्क्युलर काढून नोटांवर काहीही लिहिले असले /नोटांचा रंग गेला असला इत्यादी काहीही असले तरी ५०० आणि २००० च्या नव्या नोटा बँकांनी स्वीकारणे बन्धनकारक आहे असे स्पष्टपणे म्हटले आहे . या सर्क्युलर चा सन्दर्भ क्रमांक आहे ४५३०/०४.०००.००१/२०१६-१७ ज्याची प्रत जोडत आहे .





तरी कृपया या सर्क्युलर चा नम्बर नोट करा आणि कुठल्याही बँकेने /संस्थेने आपल्या नोटा घ्यायला नकार दिला तर आपल्या जिल्हा अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकांशी अथवा RBI च्या महाराष्ट्र -गोवा क्षेत्रीय बँकिंग लोकपाला कडे कडे तक्रार करू शकता . त्यांचा सम्पर्काचा पत्ता खालीलप्रमाणे :

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ,भायखळा ऑफिस ,मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्टेशन च्या समोर ,भायखळा ,
मुंबई-४०० ००८ ,फोन : ०२२-२३०२२०२८,ईमेल : bomumbai@rbi.org.in

आपल्या जिल्ह्याच्या अग्रणी बँकेचा सम्पर्क क्रमांक आणि पत्ता खालील वेबसाईट वर मिळू शकेल : ( स्टेट : महाराष्ट्र असे टाईप करून सर्च बटन दाबा  )



पालघर जिल्ह्यासाठी आपल्या जिल्हा अग्रणी बँकेचे ( बँक ऑफ महाराष्ट्र ) व्यवस्थापक श्री अनिल सावंत साहेब यांच्याकडे ०२५२५-२९७४७४ या क्रमांका वर तक्रार करू शकता . नागरिक/दुकानदार यांनी सुद्धा न घाबरता चुकून काही लिहिलेल्या/डाग असलेल्या नोटा कोणी दिल्याच तर त्या स्वीकाराव्या कारण त्या वैध चलन आहेत .अश्या नोटा तुम्ही बिनधास्त बँकेत भरू शकता .परंतु एकूणच आपल्या देशाच्या चलनाचा मान राखण्यासाठी कृपया नोटांवर काही लिहू नका अशी नम्र विंनती .

कृपया ही माहिती सर्व महाराष्ट्र भर पाठवा आणि नागरिकांना या महत्वाच्या विषयाची माहिती करून द्या .कृपया या ब्लॉगच्या लिंक सकट आणि लेखकाच्या नावाने मेसेज फॉरवर्ड केल्यास उत्तम :-) 

धन्यवाद 
चिन्मय गवाणकर ,वसई 
Chinmay.Gavankar@Gmail.com

Tuesday, June 6, 2017

आय टी चे मृगजळ : काय सत्य काय असत्य !! मराठी पालकांनी करावे तरी काय ?

( प्रस्तुत लेखक स्वतः एका बहुराष्ट्रीय आय टी कम्पनी मध्ये कार्यरत असून ,या क्षेत्राचा १५ वर्षे अनुभव आहे .लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत. काही मुद्दे कठोर भाषेत मांडले आहेत .यात कुठल्याही व्यवसायाचा अथवा व्यावसायिकाचा वैयक्तिक उपमर्द करण्याचा हेतू नाही .आपल्या मुलाला अथवा मुलीला "आय टी " क्षेत्रात पाठवायला बघत असाल तर नक्कीच वाचा आणि आपल्या पाल्याला वाचायला द्या .लेखाचा विषय तांत्रिक असल्याने जिकडे योग्य मराठी प्रमाण प्रतिशब्द मिळाले नाहीत तिकडे मूळ तांत्रिक संज्ञा वापरल्या आहेत )

आय टी  चे मृगजळ : काय सत्य काय असत्य 

सध्या वर्तमानपत्र उघडले की आय टी क्षेत्रात मंदी आहे आणि हजारो लोकांचे रोजगार जाणार अश्या बातम्या दिसतात . अमेरिकेने आणि इतर देशांनी व्हिसा चे नियम कडक केले असल्याने भारतीय आय टी प्रोफेशनल्स च्या बऱ्याच संधी जाणार अशी ओरड सुद्धा दिसते . या दोन्ही मुद्द्यात नक्कीच तथ्य आहे .पण यासाठी सरसकट आय टी कम्पन्यांना किंवा अमेरिकन सरकार ला व्हिलन बनविण्याआधी काही बाबींचा सर्वांगीण परामर्श घेणे गरजेचे आहे .आपल्या आय टी क्षेत्रा बद्दलच्या काही भाबड्या कल्पना आणि समज तपासून पहाण्याची वेळ आलेली आहे . 

१. आय टी मधले भारताचे नक्की योगदान काय ?

" भारतीय संगणक "अभियंते" ( ! ) जगभर भारताचा झेंडा फडकवीत आहेत आणि भारत आय टी क्षेत्रात महासत्ता आहे ," असा एक भाबडा समज आपल्या देशात आहे .रोजगार निर्मिती साठी दुसरे काही ठोस जमत नसल्याने या दिवास्वप्नात जनतेला मग्न ठेवणे हे बेरकी राजकारण्यांच्या सोयीचे सुद्धा आहे . प्रत्यक्षात ९९ % भारतीय आय टी कम्पन्या या केवळ परदेशातील आय टी प्रकल्पांसाठी स्वस्त मनुष्यबळ पुरविण्याचे ठेकेदार आहेत . १९९० च्या दशकात  भारतात जरी फारसे संगणकीकरण झाले नव्हते तरी  परदेशातील संगणकावर अवलंबुन असणाऱ्या हजारो उद्योगांनी Y२K  च्या भीतीने आपली दारे "जो मिळेल तो " या तत्वावर  ( भारता सारख्या स्वस्त मनुष्यबळ देणाऱ्या ,इंग्रजी बऱ्यापैकी माहित असलेल्या  देशांसाठी ) उघडली आणि आपल्याकडे ज्याला ज्याला  कॉम्पुटर चे बेसिक ज्ञान होते त्यांना जराश्या प्रशिक्षणाने परदेशी जायची संधी मिळू लागली . डॉलर मध्ये पगार आणि परदेशी नोकरी याचे टिपिकल मध्यमवर्गीय आकर्षण यामुळे आय टी बद्दल एक प्रकारचे वलय निर्माण झाले आणि जो तो आय टी /कॉम्पुटर "इंजिनियरिंग" मध्ये येण्यासाठी पळू लागला . मुळात या सर्व प्रकारात "इंजिनियरिंग" काहीच नव्हते .आवश्यक होते ते कोडिंग चे ज्ञान .आणि कोडिंग तर कोणीही शिकू शकतो . 

आजही काही सन्माननीय अपवाद बदलता कॉम्पुटर /माहिती तंत्रन्यान क्षेत्रात मूलभूत संशोधन अथवा एखादे नवीनतम ( innovative ) उत्पादन याबाबतीत भारतीय लोकांची आणि कम्पन्यान्ची बोंबच दिसते . केवळ मायक्रोसॉफ्ट,गुगल अश्या कम्पन्याच्या प्रमुखपदी भारतीय मुळाची व्यक्ती (सत्या नाडेला /सुंदर पिचाई )  बसल्याने या वास्तवात तसूभरही फरक पडला नाहीये आणि नजीकच्या काळात पडण्याची चिन्ह सध्या तरी दिसत नाहीत . याउलट जगातील आज सर्व आघाडीच्या आय टी प्रणाली /उत्पादने ही अमेरिकन (उदा : ऍप्पल /मायक्रोसॉफ्ट / ओरॅकल ई  ) अथवा युरोपियन ( उदा : एस ए  पी ) कम्पन्यांनी बनवलेली दिसतात आणि या कम्पन्याची उत्पादने /प्रणाली स्वस्तात "बसवून" द्यायचे काम आमचे आय टी "कामगार" करतात . म्हणजे हा "लेबर जॉब" झाला .आणि इतिहास साक्षी आहे की असे लेबर /कामगार जॉब्स स्वस्ताई कडून अधिक स्वस्ताई कडे आणि मग यांत्रिकीकरणा ( ऑटोमेशन ) कडे जातात .भारताच्या ३००० अभियांत्रिकी विद्यालयांमधून सुमारे १५ लाख इंजिनियर्स बाहेर पडतात दर वर्षी आणि यातील ३० % मुलांना जेमतेम आज नोकरी (मग ती इंजिनीयरची असेलच असे नाही ) मिळते . याचे कारण हेच ! 




पूर्वी लहानपणी एक गमतीचे कोडे ऐकले  होते....राजा का आजारी पडला ? घोडा का बसला ? आणि भाकरी का करपली ? या सगळ्याचे उत्तर होते एकच : " न फिरल्याने /फिरविल्याने " ..तसेच ..इंजिनियर बेकार का झाले ? अभियांत्रिकी महाविद्यालये गोत्यात का आली ? आणि भारतीय आय टी चा फुगा का फुटला ? या सर्व पप्रश्नांचे उत्तर सुद्धा एकच "नवीन शिकण्याची क्षमता आणि कौशल्य आत्मसात न केल्याने " !

२.मग आज नक्की झालेय काय ? 

भारतीय संगणक प्रशिक्षित मनुष्यबळ स्वस्त असल्याने गेली दोन दशके आपले आय टी  "कामगार" परदेशी लोकांना स्थानिकांपेक्षा सहज "परवडायचे  " .आपल्याकडे मुंबई ला जसे बिहार आणि यु पी मधले मजूर बांधकाम क्षेत्रात परवडतात तसे . पण हा काळ आपल्या देशाने फक्त "आय टी महासत्ता" म्हणून खोटी कौतुके करून घेण्यात फुकट घालवला.मागणी तसा पुरवठा म्हणून भारंभार इंजिनियरिंग कॉलेजेस निघाली आणि लाखो "अभियंते" ( ! ) या फॅक्ट्रीज मधून बाहेर पडू लागले .जो पर्यंत आय टी प्रोजेक्ट्स सुरु होते आणि मनुष्यबळ गरजेचे होते तो पर्यंत हा फुगा फुटला नाही .पण गेली ५ वर्षे हा या क्षेत्राचा संक्रमणाचा काळ ठरला . 

पहिला फटका :  तंत्रज्ञान बदलले . 

मशीन लर्निंग , इंटरनेट ऑफ थिंग्स ,आभासी बुद्धिमत्ता ( Artificial  Intelligence ) ,बिग डेटा ऍनालीटीक्स चे "सेल्फ सर्व्हिस" प्लॅटफॉर्मस आणि क्लाउड कॉम्पुटिंग इत्यादी नवीन गोष्टींनी तंत्रज्ञानाचे विश्व बदलून टाकले .आभासी बुद्धिमत्ता ,मशीन लर्निंग आणि रोबोटिक्स ने आय टी मधले लो लेव्हल /रिपीटेटिव्ह म्हणजे टेस्टिंग /डिबगिंग /सिम्पल  प्रोग्रामिंग / सिम्पल कोड चेंजेस असे रोजगार सम्पवले.बिग डेटा आणि ऍनालीटीक्स चे प्लॅटफॉर्म्स आता अधिकाधिक सोपे होत असल्याने बिझनेस युजर्स स्वतः सेल्फ सर्व्हिस करून वापरू शकतात आणि त्याने "अनॅलिस्ट " चे जॉब्स कमी केले .म्हणजे पहिले एक्ससेल शीट्स च्या डोंगराखाली जे काम १० लोकांची टीम एक आठवडा करायची आणि बिझनेस लीडर्स ना समजेल असे रिपोर्ट्स आणि चार्ट्स तयार करून द्यायची ,तेच काम आता स्वतः बिझनेस युजर्स स्वतः च्या आय पॅड वर ५ मिनिट्स मध्ये करू शकतात . म्हणजे जरी बिग डेटा ऍनालीटीक्स ,डेटा सायन्स हे आजही जरी "हॉट " करियर ऑप्शन्स असले तरी त्या क्षेत्रात सुद्धा लो लेव्हल अथवा एंट्री लेव्हल नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत .




पूर्वी अजून एक क्षेत्र आय टी  मध्ये भरपूर नोकऱ्या द्यायचे ,ते म्हणजे "हार्डवेअर ,नेटवर्क आणि सिस्टिम्स म्यानेजमेंट " .म्हणजे ज्यांना सॉफ्टवेअर क्षेत्रात नोकरी मिळायची नाही त्यांना किमान हार्डवेअर म्यानेजमेंट अथवा नेटवर्क /  डेटा सेंटर म्यानेजमेंट अश्या नोकऱ्या मिळायच्या.आता क्लाउड कॉम्पुटिंग मुळे ते रोजगार सुद्धा कमी होत आहेत.कारण हल्ली प्रत्येक छोट्या मोठ्या कम्पनी ला स्वतः चे हार्डवेअर घेऊन आपल्या डेटा सेंटर मध्ये चालविण्यापेक्षा बहुराष्ट्रीय कम्पन्यांनी जगभर सुरु केलेल्या क्लाउड डेटा सेंटर्स मध्ये आपली सॉफ्टवेअर्स चालविणे सोपे आणि किफायती झाले आहे .त्यामुळे या मॉडेल मध्ये हे सर्व हार्डवेअर आणि सिस्टीम म्यानेजमेंट चे जॉब्स ऍमेझॉन ,गुगल,आय बी एम ,मायक्रोसॉफ्ट अश्या तगड्या क्लाउड कम्पन्यांकडे शिफ्ट झाले आहेत.आणि तिकडेही ऑटोमेशन झाल्याने अक्खे १०००० सर्व्हर्स चे डेटा सेंटर फक्त  ३-४ माणसे आरामात चालवू शकतात .एका डेटा सेंटर मध्ये किमान १००० ते कमाल ५००० कम्पन्या आपले वर्कलोड चालवू शकतात .त्यामुळे हेच सर्व्हर्स जर प्रत्येक ग्राहकाने ( कम्पनीनें) आपलं स्वतः विकत घेतले असते आणि चालवले असते  ,तर किमान १००० ते कमाल १००००  लोकांना विकेंद्रित रोजगार मिळाला असता . म्हणजे किती रोजगार नवीन तंत्रज्ञानानाने खाऊन टाकले हे भयावह आहे . 



आपल्या देशातून हजारो इंजिनियर्स फ्रेशर्स म्हणून कम्पनी जॉईन करायचे तेव्हा त्यांना अपेक्षित ट्रेनिंग द्यायला वेळ आणि पैसे लागत असल्याने ,वाट पहाण्यापेक्षा ,त्यांना कम्पन्या अश्या लो लेव्हल कामास जुंपायच्या आणि त्यावरही बॉडी शॉपिंग करून बक्कळ पैसे कमवायच्या .म्हणजे आपला बंडू आणि बबडी जायची अमेरिकेला "इंजिनियर" म्हणून पण करायची दिवसभर सॉफ्टवेअर  टेस्टिंग चे काम जे आता रोबो आणि आभासी बुद्धिमत्ता असलेली मशिन्स करू शकतात . मूलभूत संशोधन आणि इनोव्हेशन न झाल्याने भारतीय आय टी कम्पन्या आता डायनोसॉर झाल्या आहेत . आणि त्याहून कालबाहय झाली आहेत ती आपली अभियांत्रिकी महाविद्यालये आणि त्यांचे जुनाट  अभ्यासक्रम ! आज मुलांना आय टी मध्ये डिग्री घेऊन सुद्धा आहेत त्या नोकऱ्या सुद्धा मिळत नाहीत कारण त्यांनी ४ वर्षे शिकलेले ज्ञान टाकाऊ झालेले असते . जग आज रुबी /पायथन /डॉकर  कंटेनर्स / नोड जे एस /मोंगो डीबी /कलाऊडन्ट/बिग क्वेरी /अपाचे हाडुप /स्पार्क आणि API  लायब्ररी इत्यादी कन्सेप्ट्स वापरून प्रोग्रामिंग करत असताना आपल्या अभ्यासक्रमात अजूनही शिकविले काय जाते ? तर जावा आणि C ++ ! मी व्यवसायाचा भाग म्हणून काही इंजिनियरिंग महाविद्यालयात मार्गदर्शन करण्यासाठी जातो तसेच बऱ्याच विद्यार्थ्यांशी बोलतो ,आणि ज्या पातळीवर तिकडे जे काही चालते आणि आज इंडस्ट्री ला काय हवे आहे यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे .अर्थात काही कॉलेजेस मध्ये अपवादाने एखाद्या प्राध्यापकाच्या स्वतः च्या पुढाकारातून चांगले काही नवीन कोर्सेस सुरु झालेले आहेतही .पण ९० % कॉलेजेस अजूनही मागे आहेत . 




दुसरा फटका : ग्लोबलायझेशन चा फुगा फुटला :

विसाव्या शतकाच्या अखेरीस असे म्हटले जाऊ लागले की इंटरनेट ,  आय टी आणि आऊटसोर्सिंग च्या व्यापक प्रसारामुळे जग जवळ आले आहे आणि यापुढे जग अधिकाधिक "ग्लोबल" बाजारपेठ होईल .थॉमस फ्रीडमन सारख्या प्रख्यात लेखकाने "वर्ल्ड इज फ्लॅट " सारखे बेस्टसेलर पुस्तक याच काळात लिहिले . पण आज परिस्थिती पहाता ,जागतिक पातळीवर उजव्या विचारसरणी च्या राजवटी अधिकाधिक सत्तेवर येऊ लागल्या आहेत .त्यामुळे बाहेरच्या लोकांना नोकऱ्या देणे म्हणजे अश्या राजवटी ज्या स्वप्नाळू राष्ट्रवाद आणि देशभक्ती च्या आभासी डोलाऱ्यावर उभ्या असतात त्यांना आवाहन देणे असे वाटू लागले आहे .आज जगभर विशेतः पाश्चात्य राष्ट्रात "बाहेरच्या" लोकांबद्दल तिरस्कार वाढतो आहे आणि "हे भारतीय आणि चिनी आले कमी पगारावर काम करायला आणि आपल्या पोटावर पाय द्यायला " अशी भावना वाढीस लागली आहे .अगदी महाराष्ट्रामध्ये काही राजकीय पक्ष उत्तर भारतीय आणि दाक्षिणात्य कष्टकरी जनते विरुद्ध जसा विखार पसरवतात तसेच हे . त्यामुळे आज परदेशी कम्पन्यांवर त्यांनी  आपले आय टी प्रोजेक्ट्स भारतीय आय टी कम्पन्यांना देऊ नये असा दबाव वाढतो आहे .



परदेशी व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या वर्क व्हिसा चे नियम सुद्धा कडक झाल्याने  नाईलाजाने भारतीय आय टी कम्पन्यांना त्या त्या देशातील स्थानिक नागरिकांना नोकऱ्या द्याव्या लागत आहेत आणि त्यामुळे आपल्या भारतीय "फॅक्टरी " मधून बी.ई .झालेल्या " इंजिनियर "कामगारांना कॅम्पस प्लेसमेंट सुद्धा मिळणे मुश्किल झाले आहे .


३.मग आता करायचे काय ?

कुठलेही क्षेत्र हे प्रवाही असते आणि त्या त्या क्षेत्रात होणाऱ्या बदलांचे आकलन आणि अंगीकार करणे हे स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी गरजेचे असते . आंधळेपणाने पालकांनी आपल्या मुलांना सरसकट कॉम्प्युटर आणि आय टी इंजिनियर बनवायच्या फॅक्टरी मध्ये टाकले तर भ्रमनिरास होण्याची शक्यता जास्त ! आय टी क्षेत्र बुडालेले नाही पण त्यात उपलब्ध होणाऱ्या रोजगाराचे प्रकार आणि त्याला लागणारी कौशल्य आणि लागणारी माणसांची संख्या या गोष्टी बदलल्या आहेत . तसेच केवळ परदेशी जाण्याचे तिकीट म्हणून आय टी कडे पाहू नये .आज जगात भारत ही सर्वात वेगाने वाढणारी दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे . आपल्या देशाला प्रगती मध्ये अजून खूप पल्ला गाठायचा आहे .त्यामुळे शेती ,लघु आणि मध्यम उद्योग ,पायाभूत क्षेत्र ,डिजिटल इंडिया आणि अश्या अनेक गोष्टींसाठी संगणकीकरण आणि आय टी सोल्युशन्स ची गरज लागणारच आहे . पण पूर्वीसारखे ऑन साईट मिळणारा  "इझी डॉलर मनी " आणि इकडे देशात त्याच वेळी दणक्यात मिळणारा भारतीय रुपयामधला पगार या गोष्टी आता असणार नाहीत . थातुर मातुर खाजगी इंजिनियरिंग कॉलेज मधून पाट्या टाकून इंजिनियर झालेल्या मुलांना नोकरी लागणे सोडाच पण साधे कोणी इंटरव्हू ला सुद्धा बोलावणार नाही . 





एकोणिसाव्या शतकात झालेल्या औद्योगिक क्रांती ने जुने रोजगार सम्पवले पण नवीन रोजगार सुद्धा निर्माण केले ! फक्त ज्यांनी त्याच्याशी जुळवून घेतले ते तगले .विसाव्या शतकाच्या मध्यात सुरु झालेल्या संगणकीकरणा मुळे आपले आयुष्य आमूलाग्र बदलले आणि परत काही जुने रोजगार सम्पवले पण नवीन रोजगार निर्माण सुद्धा केले .आय टी सोल्युशन्स मुळे कुठल्याही उद्योगाची  उत्पादकता आणि गुणात्मकता वाढते . म्हणजे बँकांचे संगणकीकरण झाल्याने काही लोकांच्या नोकऱ्या नक्की कमी झाल्या पण त्याच वेळी कोअर बँकिंग च्या नेटवर्क मुळे बँकाच्या शाखा सुद्धा अधिक सुरु करता आल्या आणि त्यामुळे त्या क्षेत्रात त्या प्रमाणात अधिक रोजगार निर्माण झाले . देशातील १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणांनंतर  तर वर नमूद केल्याप्रमाणे आपल्या देशातील एक अक्खी पिढी आय टी क्षेत्रात घुसली ! म्हणजे कालानुरूप रोजगार नष्ट होतात आणि नवीन क्षेत्र उदयास येते . 

शेवटचा अतिशय महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आय टी क्षेत्र तेव्हाच वाढू शकेल जेव्हा इतर उद्योग आणि व्यवसायांची वाढ होईल ! म्हणजे जास्त बँका वाढल्या तर त्याला लागणाऱ्या संगणक प्रणाली वाढतील,पायाभूत क्षेत्र वाढले तर स्मार्ट सिटीज साठी आय टी लागेलच  ,जास्त विमानकम्पन्या सुरु झाल्या तर एअरपोर्ट आणि एअरलाईन क्षेत्रात आय टी ची जास्त गरज लागेल ,जास्त उत्पादन उद्योग सुरु झाले तर ERP सारख्या सॉफ्टवेअर्स ना मागणी वाढेल ,जास्त मीडिया कम्पनीज सुरु झाल्या तर त्यांना लागणारे VFX /Animation इत्यादी रोजगार निर्माण होतील ...वगैरे वगैरे...त्यामुळे या सर्व क्षेत्राला सुद्धा वाढण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ हवे आहे ! मग आपल्या मुलाला अथवा मुलीला इंजिनियरिंग करायचेच असेल तर मेकॅनिकल /सिव्हिल/इलेक्ट्रिकल असे मूलभूत इंजिनियरिंग का करू नये ? बँकिंग/मीडिया मध्ये का त्याने करियर करू नये ? आय टी च करायचे तर चाकोरीबद्ध बी ई च्या डिग्री च्या मागे लागण्यापेक्षा  बेसिक ग्रॅज्युएशन करता करता साईड बाय साईड डेटा सायन्स /क्लाउड/मशीन लर्निंग अश्या नवीन क्षेत्रात स्पेशलाइज्ड कोर्सेस का करू नयेत ?सरकार मध्ये सुद्धा डिजिटल इंडिया मोहीम सुरु आहे मग आपल्या बबडी ने आय ए एस होऊन आय टी चा विधायक वापर करून सरकारी योजनांचे संगणकीकरण करवून घेण्याचे स्वप्न का पाहू नये ?

आणि नोकरीच का ..स्वतः चा स्टार्ट अप सुरु करण्याचे प्रयत्न सुद्धा करू नयेत ?




एव्हढे सगळे करियर ऑप्शन्स उपलब्ध असताना केवळ आय टी मध्ये नोकरी करून अमेरिकेला जाण्याचे टिपिकल मराठी मध्यमवर्गीय स्वप्न आपण का पहातोय ? मुलांना काय आवडते आणि त्यांना कशात गती आहे याचा विचार आपण कधी करणार ?

वाचा आणि विचार करा ! पटल्यास सर्व मराठी पालकांना हा लेख पाठवा .

धन्यवाद 

चिन्मय गवाणकर ,वसई 
ChinmayGavankar@gmail.com 

Thursday, May 11, 2017

वसई विजयोत्सव : प्रत्येक भारतीयाला गौरवास्पद !

२७९ वा वसई विजयोत्सव साजरा होताना बराच गदारोळ उडताना दिसतोय. दोन्ही बाजूने आरोप प्रत्यारोप होत आहेत आणि हे समाज माध्यमांवरील वाद वसई मधल्या धार्मिक शांततेला धोका पोहिचवतील  की  काय इथपर्यंत पोहोचले आहेत.त्यामुळे काही मुद्दे मांडण्याचा हा विनम्र प्रयत्न .

१. विजयोत्सवावर खर्च केला जावा का ? 

या विजयोत्सवाला आधी पासून विरोधक विरोध करतायत आणि मी माझ्या एका फेसबुक पोस्ट मध्ये म्हटल्याप्रमाणे लोकशाही मध्ये जनतेच्या करांमधून होणाऱ्या सार्वजनिक खर्चावर बारीक नजर ठेवणे हा विरोधकांचा हक्क आहेच .त्यामुळे वसई मध्ये पाणी,रस्ते,आरोग्य सुविधा इत्यादी वाढविण्याची गरज असताना विजयोत्सवावर इतका खर्च करावा का,हा वेगळ्या चर्चेचा विषय होऊ शकतो आणि लोकशाही परंपरेप्रमाणे पालिका सभागृहात तसेच विविध व्यासपीठांवर समूह चर्चा करून तो प्रश्न धसास लावता येऊ शकतो .त्यासाठी हिंदू-ख्रिस्ती वाद निर्माण करून सामाजिक शांततेचा भंग करण्याचे कुटील राजकारण करण्याची गरज नाही . 

पण शेवटी हा आपल्या देशाच्या अभिमानाचा प्रश्न असल्याने ,पुढील येणाऱ्या पिढ्यांना या गौरवपूर्ण इतिहासाचा विसर पडू नये म्हणून विजयोत्सव झालाच पाहिजे .तिकडे काय कार्यक्रम करावेत / व्यावसायिक नाटके करावीत का ? / बाल जत्रा भरवावी का की केवळ चिमाजी अप्पांच्या प्रतिमेचे पूजन करून भावपूर्ण वातावरणांत शहीद वीरांना नमन करावे / ऐतिहासिक प्रदर्शने भरवावीत का इत्यादी इत्यादी निर्णय लोकशाही प्रक्रियेने घ्यावे आणि आज तरी महापालिकेचा हा अधिकृत कार्यक्रम असल्याने आणि पालिकेचे नगरसेवक रीतसर निवडणुकीने नागरिकांतून निवडून आल्याने ,लोकशाही प्रक्रिया पार पाडूनच हा उत्सव साजरा केला जातो हे सुद्धा तितकेच खरे .  ति

प्रत्येक गोष्टीत "आपला  देश गरीब आहे ,उत्सवावर खर्च करू  नका " असे  म्हटले तर मग १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी चे शासकीय संचलन सुद्धा बंद करावे लागेल .आणि आजू बाजूला समाजात गरजू बांधव  उपाशी पोटी झोपत असताना आपण सर्वांनी मिळून आय पी एल आणि बाहुबली -२ वर खर्च केलेल्या हजारो करोड रुपयांचा सुद्धा नैतिक हिशेब आपल्याला स्वतः च्या सद सद विवेक बुद्धीला द्यावा लागेल . या वर पिसाळून "माझा कष्टाने मिळविलेला पैसा मी कसाही खर्च करीन.. अनाथाश्रमाला देणगी देईन नाहीतर बाहुबली बघायला ५०० रुपयाचे मल्टिप्लेक्स चे तिकीट काढीन  " असा वाद घालणाऱ्यांनी मग हे सुद्धा ऐकायची तयारी ठेवा की कर रूपाने गोळा झालेला पैसा खर्च करण्याचे सर्व अधिकार त्याच न्यायाने लोकनियुक्त  सरकार ला सुद्धा असतात . आणि हो,तुम्ही सरकार ला सनदशीर मार्गाने नक्कीच जाब विचारू शकता ! 

२. वसई च्या लढ्याचे महत्व काय : परंतु ,"विजयोत्सव पूर्णपणे बंद करा " ही काही संस्थांकडून होणारी मागणी मात्र हास्यास्पद आहे . वसई विजयाचे महत्व इतिहासात काय आहे हे  जरा पाहूया .श्रेयस जोशी  बरोबर  त्या दिवशी बोलताना मी हा मुद्दा मांडला होता आणि त्याने त्याच्या पोस्ट मध्ये सुद्धा हा मुद्धा टाकला आहे .तरीही ज्यांनी श्रेयस ची पोस्ट वाचली नाही त्यांच्यासाठी मी जरा हा मुद्दा परत मांडतो . 

आधुनिक इतिहासात " पाश्चात्य सैन्यावर आशियाई सत्तेने मिळविलेला पहिला विजय " म्हणून १९०४-५ च्या जपान -रशिया युद्धाचे दाखले दिले जातात . जपान ने १९०५ मध्ये रशिया ला हरविल्यामुळे आशियाई राष्ट्रांमध्ये नव चैतन्य पसरले आणि काही इतिहास कारांच्या मते तर  पाश्चात्य वसाहती राज्यकर्त्यांविरुद्ध भारतासारख्या विविध आशियाई देशांमध्ये सुरु असलेल्या स्वातंत्र्य लढ्याला सुद्धा नवीन चैतन्य मिळाले . त्याआधी आशियाई सत्ता युरिपियनांना हरवू शकतात याचा कोणी विचार देखील केला नव्हता . पण वसई चा लढा १७३९ साली लढला गेला ..जपान च्या विजयाच्या किमान दीडशे वर्ष आधी आणि त्यामुळे नजीकच्या  लिखित इतिहासामधील आशियाई ( मराठी ) सत्तेने युरोपियन ( पोर्तुगीज ) सत्ते विरुद्ध मिळविलेला तो पहिला विजय ठरतो .  अतिशय प्रतिकूल परिस्थिती मध्ये २ वर्ष चिवटपणे झुंझ देऊन मिळालेला हा विजय आहे . 





 ३. मराठे पोर्तुगीजांना घाबरत होते ? /पोर्तुगीजांनी स्वतः हुन सत्ता ताब्यात दिली ? ( काही कुचकट लोकांकडून चालवली जाणारी छुपी कुजबुज मोहीम ) 


१७३९ ला वसई मधून जावे लागल्यानन्तर भारतातील पोर्तुगीज सत्तेने कधीही मराठी साम्राज्याशी वाकडे घेतले नाही . वसई साठी २४ महिने चिवट लढा देऊन,२२००० मराठी वीरांच्या प्राणांची आहुती देऊन सुद्धा सूडबुद्धीने न वागता ,वसई मधून पोर्तुगीजांना सन्मानाने त्यांच्या चीज वस्तूंसह गोव्याला जाऊ दिले यात  मराठ्यांचा मनाचा मोठेपणा दिसतो. वसई मधील काही इतिहासकार कुत्सितपणे आणि आपल्या  दुर्दैवाने हा मराठ्यांचा कमकुवतपणा समजतात .वसई मधलेच काही अर्धवट अकलेचे लोक तर खाजगीत बोलताना असेही म्हणतात की चिमाजी अप्पांना २ वर्षे प्रयत्न करून सुद्धा  किल्ला जिंकता आला नाही ,शेवटी छुपा समझोता करून पोर्तुगीजांना सगळी दौलत घेऊन जाऊ दिले .पण तत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेता मराठी सत्ता प्रबळ होती आणि हा काळ पहिले बाजीराव पेशवे यांच्या ऐन बहराचा होता . अगदी इतिहासाचा अभ्यास नसेल तरी मागच्या वर्षी आलेला "बाजीराव मस्तानी" सिनेमा जरी पहिला असाल तर हा काळ डोळ्यासमोर उभा राहील .मराठी सत्ता विविध प्रांत पादाक्रांत करीत होती .त्यामुळे गोवा,दीव दमण च्या उरलेल्या पोर्तुगीजांना घाबरण्याचे आणि म्हणून नमते घेण्याचे मराठ्यांना काहीच कारण नव्हते . मराठी सत्तेला उतरती कळा  पानिपत च्या पराभवांनंतर ( जो किमान २०  वर्षे दूर होता ) नन्तर लागली आणि त्यामुळे " चिमाजी अप्पा पोर्तुगीजांना घाबरले आणि म्हणून त्यांनी मुकाट तह करून पोर्तुगीजांना बँड च्या तालात वाजत गाजत जाण्याची परवानगी दिली " असल्या कुचाळक्या करणारे खरे वसईकर  काय तर भारतीयच नव्हेत .त्यामुळे अशा स्वयंघोषित "इतिहासकारांकडून " सावध राहावे .




पोर्तुगीज सरकार च्या तत्कालीन नोंदीत १७३७ ते १७३९ च्या धामधुमीत मराठ्यांच्या झन्झावाता मुळे उत्तर कोकण (सध्याचा मुंबई,ठाणे आणि पालघर जिल्हा ) मधील  वसई ही राजधानी ,२ मोठे किल्ले २० छोटे किल्ले,४ मुख्य बंदरे ,८ शहरे आणि ३४० गावे गमवावी लागली असा उल्लेख आहे . जर चिमाजी अप्पांचे "सेटिंग " ( आमच्या वसई च्या खास स्थानिक भाषेत ) असते तर त्यांना अक्खा उत्तर कोकण आंदण देण्याने पोर्तुगिजांचा काय बरं फायदा झाला ? उलट वसई ही पोर्तुगीजांची त्या वेळची सर्वात श्रीमंत वसाहत होती . वसई गमवावी लागल्याने पोर्तुगीज साम्राज्याची खूप मोठी हानी झाली .वसई चक्क पोर्तुगीज पोस्टल स्टॅम्प वर सुद्धा झळकली आहे .



४. वसई चा विजय हा  केवळ " हिंदूंचा " विजय आहे ?

पोर्तुगीज हे धर्मवेडे होते हे नाकारण्यात काहीच अर्थ नाही . त्यांनी आणि स्पॅनिश लोकांनी जगभर आपला धर्म पसरावा म्हणून व्यापाराच्या आडून जो धर्मांतराचा उच्छाद घातला त्यास तुलना नाही . पोर्तुगीज इतके कट्टर होते की इन्क्वीसिशन्स चा काळा कुट्ट इतिहास त्यांनी लिहिला . ब्रिटिश,डच आणि फ्रेंच आदी इतर वसाहती सत्ता पैशाच्या मागे होत्या आणि एका मर्यादे पलीकडे त्यांनी स्थानिक धर्मात फार ढवळाढवळ केली नाही .ब्रिटिशांनी " फोडा आणि राज्य करा" नीती अंतर्गत इकडे जातीय आणि धार्मिक भांडणे जरूर लावून दिली,पण " स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्व्हर्शन्स " म्हणजे सरकारच्या पाठिंब्याने होणारी सामूहिक धर्मांतरे केल्याचे फारसे दाखले नाहीत . पोर्तुगीजांनी वसई मध्ये बळजबरीने किती धर्मांतरे केली आणि आप खुशीने किती वंचीत  समाजघटकांनी हिंदू धर्माला,जाती व्यवस्थेला आणि सामाजिक  विषमतेला  कंटाळून कॅथलिक धर्म स्वीकारला या विषयावर आजही बरेच मतभेद आहेत .त्याकाळची मूळ विश्वास ठेवावी अशी कागदपत्रे भारतात तरी फारशी उपलब्ध नाहीत .पोर्तुगीज रेकॉर्ड्स मध्ये लिस्बन ला असतील तर माहित नाही . पण समकालीन गोव्यात काय घडत होते याची विपुल माहिती उपलब्ध आहे .आणि गोव्यामध्ये जो छळ हिंदूंचा झाला ,तो पाहता वसई मधले पोर्तुगीज फार उदारमतवादी असतील असा भाबडा विश्वास ठेवायला मी तरी तयार नाही . त्यामुळे  " पोर्तुगीज खूप चांगले होते आणि त्यांनी कोणावर बळजबरी केली नाही " असे बोलणारे तथाकथित विचारवन्त ठार वेडे तरी असावेत अथवा महामूर्ख तरी . 

पेशव्यांनी वसई मुक्ती साठी सैन्य पाठविण्यामागे इकडच्या हिंदूंचे रक्षण करावे हा हेतू होताच पण गुजरात पासून मुंबई पर्यंत पसरलेल्या विशाल किनारपट्टी वर आणि समुद्र व्यापारावर नियंत्रण आणणे हा सामरिक आणि स्ट्रॅटेजिक हेतू सुद्धा होता . युद्ध जिंकल्यावर जे  हिंदू नाहीत अथवा ज्यांनी धर्मांतर केले आहे त्यांना सुद्धा सन्मानाने वागविणारे उदार मन मराठ्यांकडे होते . वसई मधील नवीन ख्रिस्ती झालेली तत्कालीन कुटुंबे यांना पोर्तुगीज कुटुंबांपुढे दुय्य्म दर्जा होता आणि पोर्तुगीज वसई ची उघडपणे लूट करून युरोपचे खजिने भरीत होते त्यामुळे इकडील हिंदू आणि ख्रिस्ती अशा  सर्व समाजात पोर्तुगीजांच्या जुलमी राजवटी विरुद्ध संताप होताच . त्यामुळे मराठी सैन्याच्या विजयाचे स्वागत आणि विजयोत्सव सर्व समाजाने एकत्र मिळून साजरा केला हा इतिहास आहे 

आजही वसई ची संस्कृती बघाल तर वसई मधला हिंदू माणूस आणि ख्रिस्ती माणूस यामधला फरक एक धार्मिक निष्ठा सॊडल्या तर काहीच नाही . वसई मधील सर्व नागरिक प्रथम भारतीय,मग महाराष्ट्रीयन ,मग वसईकर आणि शेवटी हिंदू किव्वा ख्रिस्ती असतात .वसई च्या ख्रिस्ती शिक्षिका साडी नेसून,मुंबई च्या मराठी माध्यमातील शाळांमध्ये जेव्हा शुद्ध मराठी शिकवतात तेव्हा नवीन माणसाला त्यांचे ख्रिस्ती नाव ऐकून चकित व्हायला होते . यात वसई मधल्या बंधू भावाचे आणि शांततेचे मूळ लपले आहे . त्यामुळे मराठे -पोर्तुगीज लढा हा "हिंदूं विरुद्ध ख्रिस्ती" अश्या संकोचलेल्या दृष्टिकोनातून बघणाऱ्या लोकांचे उद्दिष्ट्य केवळ समाजात अशांतता निर्माण करून आपली राजकीय पोळी भाजून घेणे हाच आहे . 

५.पोर्तुगीज " आधुनिक " शासक होते आणि मराठ्यांनी त्यांना हाकलून दिल्याने वसई चे नुकसान झाले ?

हा तर मी ऐकलेला सर्वात हास्यास्पद युक्तिवाद. .पोर्तुगीज सत्ता अतिशय क्रूर होती आणि त्यांनी देशांचे शोषण करून युरोपियन खजिने भरले .मान्य की त्यांच्या आधी आलेले मुघल शासक सुद्धा परकीय होते. पण मुघलांनी इकडेच साम्राज्य स्थापन करून भारताला आपला देश मानले .कुणाला मुसलमानी राजवट आवडो न आवडो पण ती "स्थानिक" राजवट म्हणून राहिली .भारतीय कला ,संस्कृती, समाज जीवन इ वर मुघलांनी खूप भर घातली .पोर्तुगीजांनी वसाहती लुटून लिसबन ला पैसे नेले .पोर्तुगीजांनी म्हणे वसई च्या किल्यांत " सुसज्ज " हॉस्पिटल काढले होते !!! 



ज्यांना फार प्रेम वाटते पोर्तुगीज लोकांचे त्यांनी १९६० पूर्वी गोव्यात राहणाऱ्या लोकांना विचारावे काय दिवे लावले पोर्तुगीजांनी तिकडे .ब्रिटिशांनी पण भारताचे शोषण केले पण निदान काहीतरी सोयी सुवीधा आणल्या इकडे .पोर्तुगीज गोव्यात अगदी १९६० पर्यंत धड रस्ते,वीज,रेल्वे काहीच नव्हते .एकही उद्योग त्यांनी उभा केला नाही .लुटारू राजवट होती ती . १९६० पर्यंत ज्या पोर्तुगीजांना गोव्यात धड वैद्यकीय सुविधा देता आल्या नाहीत ते सतराव्या शतकात वसई मध्ये कसले डोम्बल "सुसज्ज" वगैरे हॉस्पिटल उभारणार ! विश्रामगृह /सॅनिटोरियम एव्हढीच लायकी असणार त्या "हॉस्पिटल" ची . पोर्तुगीजांनी वसई च्या अर्थ व्यवस्थेला काहीच दिले नाही .त्यांनी फक्त वसई च्या बंदराचा वापर करून जगभर व्यापार केला आणि इकडच्या पोर्तुगीज व्यापाऱ्यांना मालामाल केले . वसई ची सामान्य जनता अगदी आता आता  १९६०-७० पर्यंत  केवळ शेती बागायती वर जगत होती .काय मोठे दिवे लावले वसई चा "विकास" करायला पोर्तुगीजांनी ? काही नवीन शिकवले इकडच्या जनतेला ? काही नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या ? बोट बांधण्याचे तंत्र उत्तम जमायचे त्यांना .स्थानिकांना ते तरी शिकवले का त्यांनी ?

वसई चे पोर्तुगीज गेल्याने काहीही नुकसान झाले नाही . प्रत्येक शहराचा एक वैभवाचा काळ असतो. पोर्तुगीज येण्याआधी कित्येक शतके वसई च्या सोपारा बंदरातून भारताचा मध्य पूर्व,आफ्रिका आणि युरोप शी व्यापार सुरु होता . पोर्तुगीज येण्याच्या आधी पासून भारत हा असा देश होता की जो जागतिक GDP मध्ये २५ % वाटा उचलायचा ! अश्या सुंदर भारत भूमीला लुटायला आलेली दरोडेखोरांची टोळी केवळ हे  पोर्तुगीज म्हणजे . केवळ नौकानयन ,जहाज बांधणी शास्त्र प्रगत होते त्यांचे  आणि जगभर फिरण्याची धडाडी ! विज्ञान /तंत्रद्यान /अभिजात कला वगैरे साठी पोर्तुगाल कधीच प्रसिद्ध नव्हता .आजही पोर्तुगाल हा देश एक आळशी आणि खालावलेल्या अर्थव्यवस्थेचा देश म्हणून ओळखला जातो. युरोपात एकोणिसाव्या शतकात इंग्लड आणि मध्य युरोप मध्ये औद्योगिक क्रांती होत असताना पोर्तुगाल मात्र सुशेगाद होता .केवळ आपल्या जगभर च्या वसाहती लुटायच्या आणि नागरिकांचा धर्मवेडाने क्रूर छळ करायचा या पलीकडे त्यांना अक्कल नव्हती . त्यामुळे १७३९ मधल्या वसईच्या  पोर्तुगीजांना "आधुनिक राजवट " म्हणणाऱ्यांनी आपले डोके तपासून घ्यावे हे उत्तम .


त्यामुळे केवळ वसई नव्हे तर प्रत्येक भारतीयाने हा विजय साजरा केलाच पाहिजे . कसा करायचा ,किती पैसे खर्च करायचे याची चर्चा जरूर करा .पण कृपया यास हिंदू-ख्रिस्ती वादाचे स्वरूप देऊन वसई मधील शांतता बिघडवू नका .

Friday, April 28, 2017

आदित्य पाटील : व्यक्ती आणि वल्ली

सदर ब्लॉग खालील लिंक वर वर्ग करण्यात आलेला आहे :

http://vyaktichitre.blogspot.in/2017/04/blog-post.html

Tuesday, January 3, 2017

एम एम आर डी ए रिजनल प्लॅन -२०३६ : सत्य नक्की काय !एका सामान्य नागरिकाचे आकलन !


लेख सुरु करण्याआधी खालील मजकुराबाबतची सर्वसाधारण अस्वीकृती : ( Disclaimer ) 

वसई विरार चे दुःख हे आहे की इकडे कुठलेही मत कोणीही मांडले तरी राजकीय चष्म्यातून पहिले जाते . आणि म्हणूनच या आराखड्याबद्दल नक्की जे आक्षेप घेतले जातात त्याबद्दल खरोखर काय परिस्थिती आहे याचा एक कुठल्याही राजकीय पक्षाशी/गटाशी सम्बंधित नसलेला सामान्य नागरिक म्हणून मागोवा घेण्याचा हा छोटासा प्रयत्न .सदर लेखाचा हेतू कोणावरही टीका करण्याचा नसून फक्त वस्तुस्थिती काय आहे याचा अभ्यास आहे . सदर लिखाण हे प्रस्तुत लेखकाचे सम्पूर्ण वैयक्तिक  मत असून लेखक कार्य करीत असलेल्या कुठल्याही सामाजिक सन्घटनेचे/कम्पनीचे  प्रातिनिधिक मत म्हणून हा लेख नाही . हिरवी वसई सदैव हिरवी रहावी आणि त्यासाठी सर्व वसई विरार करांनी अथक प्रयत्न करावेत या विचारांशी प्रस्तुत लेखक सहमत आहे . सदर आकलन लेख हा पूर्णपणे आराखड्याचे वाचन ,मनन आणि चिंतन करून लिहिलेला असून ,नगरनियोजन हा प्रस्तुत लेखकाचा प्राथमिक अभ्यासाचा विषय नसल्याने ,लेखकाच्या सुद्धा काही तांत्रिक चुका असू शकतात .पण तरीही जे वाचले,समजले ते प्रामाणिकपणे मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे . 


या लेखासाठी आधार : MMRDA च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेली या आराखड्याची अधिकृत प्रत : http://bit.ly/2j6FGuP 

सुरुवात :

सध्या सम्पूर्ण वसई विरार मध्ये एम एम आर डी ए च्या २०३६ पर्यंत साठी बनविलेल्या रिजनल प्लॅन बद्दल बरीच उलट सुलट चर्चा सुरु आहे . एकीकडे टोकाचा विरोध होतोय ,मिटींग्स होतायत ,व्हाट्स अप वर मेसेजेस फिरतायत ,जनमत तीव्र आहे आणि दुसरीकडे मात्र सर्व काही आलबेल आहे असे म्हणणारा एक गट सुद्धा आहे .घरावरून मेट्रो जाणार ,बाहेरचे लोक येऊन गावाची वाट लावणार ,कोळीवाडे नष्ट होणार ,रासायनिक कारखाने येणार वगैरे भीती सर्वांना वाटत आहे . 



हा आराखडा  आता मराठीमध्ये सुद्धा उपलब्ध आहे आणि हरकती आणि सूचना घेण्याची मुदत सुद्धा १८ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे .

मूळ आराखडा २०९ पानांचा आहे आणि मुळातूनच वाचण्यासारखा आहे .लोकसंख्येचे "डेमोग्राफिक्स" ,उद्योग,व्यवसाय यांची स्थिती ,लिंग गुणोत्तर ,विविध क्षेत्राखाली असलेली जमीन ,१९७१ पासून झालेली लोकसंख्येची वाढ ,विस्तार,घनता ,दळण वळण सुविधा ,पाण्याचे स्रोत ,शेती,मासेमारी व्यवसाय ,ग्रामीण भागातील उद्योग वगैर यांची खूप सखोल चर्चा आणि पुढील २० वर्षांचा अभ्यास ,नकाशे,तक्ते या मसुद्यात आहेत . म्हणजे तसे पाहता अभ्यासकांसाठी हा एक चांगला दस्तऐवज आहे असे म्हणता येईल . म्हणून यात नक्की काय आहे आणि काय नाही हे कृपया सर्वांनी स्वतः वाचाच अशी माझी विनंती राहील .

मुळात प्रादेशिक आराखडा म्हणजे काय हे समजून घेऊ :


राज्य सरकार नागरी क्षेत्रांचा नियोजनपूर्वक विकास व्हावा म्हणून विविध प्रादेशिक योजना वेळोवेळी सूचिबद्ध करत असते . महापालिका भागात बहुधा ती ती पालिका आणि नगरपालिका/ग्रामीण क्षेत्रात सिडको /नयना /एम एम आर डी ए सारखे विभाग "विशेष नियोजन प्राधिकरण " म्हणून काम करतात . वसई साठी आधी सिडको हे विशेष नियोजन प्राधिकरण होते आणि त्यांनी बनविलेला आराखडा आज २०२१ पर्यंत लागू आहे . तसेच पालिकेच्या बाहेरचा २१ गावांसाठी सुद्धा वसई विरार पालिकेला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिकार आधीच देण्यात आलेले आहेत . मुंबई साठी मुंबई पालिका विशेष नियोजन प्राधिकरण आहे .परंतु एम एम आर डी  ए भाग हा पालघर ते रायगड असा विस्तीर्ण पसरला असल्याने आणि रोजगारांची उपलब्धता केवळ मुंबई/ठाणे/नवी मुंबई या भागात असल्याने या क्षेत्रातील नागरिक आपल्या भागातून दुसऱ्या भागात रोज प्रवास करतात .तसेच काही भाग लोकसंख्येने आधीच भरले असल्याने आणि काही भाग विरळ वस्तीचे असल्याने ,या सर्व विभागाचा एकात्मिक विकास करण्यासाठी एक आराखडा असावा म्हणून एम एम आर डी ए असा प्रादेशिक आराखडा बनवत असते .परंतु जिकडे वसई महापालिके सारखे विशेष नियोजन प्राधिकरण आधीच आहे आणि प्रादेशिक विकास योजना मंजूर आणि अस्तित्वात  आहे तिकडे जमीन वापराचे नियम त्या त्या प्रादेशिक योजनेनुसार असतात . त्यामुळे एम एम आर डी  ए चे प्रस्तावित बदल पालिकेच्या प्रादेशिक योजनेमध्ये करावे लागतील आणि ती फार किचकट प्रक्रिया आहे . 

थोडक्यात : एम एम आर डी ए च्या या २०३६ च्या आराखड्यामध्ये असलेले सगळेच वसई विरार ला लागू होत नाही !

तरीही सध्या चर्चेत असलेले काही प्रमुख मुद्दे पाहूया .लोकांमध्ये सध्या जी भीती पसरली आहे ती कितपत खरी आहे हे मूळ आराखड्यातून जाणून घेऊया : 


आक्षेप १ : हा आराखडा म्हणजे मुंबई मधली गर्दी वसई विरार मध्ये आणून बसविण्याचा घाट आहे . अजून २५ लाख लोक वसई मध्ये येतील . 


वस्तुस्थिती : वसई विरार ची लोकसंख्या १९७१ साली १,९१,९१६ होती ,ती १९९१ साली ३,७१,९१० झाली ( २० वर्षात तिप्पट वाढ ) ,आज २०११ च्या  जन गणनेनुसार  मध्ये हीच लोकसंख्या होती  १२,२२,३२२ ( २० वर्षात चौपट वाढ ) .लोकसंख्येचा वार्षिक वृद्धिदर २००१ ते २०११ च्या दशकात वसई विरार साठी ५.८० % होता आणि त्याच वेळी मुंबई शहराचा लोकसंख्या वृद्धी दर केवळ ०.३८ % होता .गमतीची गोष्ट म्हणजे मुंबई महानगर परिसरातील इतर महापालिकांमध्ये सुद्धा वृद्धी दर वाढत होता .ठाणे पालिका ( ३.८५ % ),मीरा भाईंदर ( ४.५२ % ),नवी मुंबई ( ५.३२ % ) .म्हणजे आकडेवारी सांगते की ,मुंबई मधील गर्दी कमी होत आहे आणि बाजूची ठाणे,नवी मुंबई ,मीरा भाईंदर आणि वसई विरार सारखी शहरे वाढत आहेत . वसई विरार हे गेल्या दशकातले सर्वाधिक वेगाने वाढणारे शहर ठरले आहे . १९८० च्या दशकात वसई मधल्या जमिनी विकासासाठी मोकळ्या करण्यात आल्या आणि त्यांनतर इकडची लोकसंख्या झपाट्याने वाढली .

सांगण्याचे तात्पर्य हे की जश्या जश्या वाहतुकीच्या सोयी आणि मूळ मुंबई मधील प्रॉपर्टी दर वाढत जातात तस तशी बाजूच्या प्रदेशाची वाढ होते . आणि हे नैसर्गिक आहे . जगभर हेच सुरु आहे . वसई विरार महापालिका २००९ साली स्थापन झाली म्हणजे २००१ ते २०११ च्या दशकात वसई-विरार मधला नगरपालिका विभाग सोडला तर बहुतांश वसई तालुका ग्रामीण भागात मोडत होता ,रेल्वे चे दोनच ट्रॅक्स होते ( जे २००६ साली चार झाले ) आणि मुंबई-अहमदाबाद हायवे ४  मार्गिका (लेन) चा होता जो गेल्या ५ वर्षात ६ मार्गिका ( लेन )  चा झाला .म्हणजेच कुठल्याही सोयी,महापालिका नसताना सुद्धा वसई विरार फुगत गेले आणि हे सर्व केवळ वाढत्या लोकसंखेच्या गरजेच्या नैसर्गिक वाढीने झाले . 

बिल्डर लोकांनी बिल्डिंग बांधल्या आणि "बाहेरचे लोक " वसई मध्ये आणले म्हणून त्यांना  शिव्या देण्याची एक फॅशन सध्या वसई मध्ये आहे .पण या बिल्डर लॉबी ला आपल्या कुटुंबाच्या जमिनी पैशाच्या मोहाने ,कुटुंबात भांडून विकणारे इकडचे स्थानिक आणि भूमिपुत्र होते याबद्दल सोयीस्कर मौन बाळगले जाते . आपल्याच वाडी-बागायती मध्ये कुठलीही परवानगी न घेता ,फार्म हाऊस ला लागू असलेला ०.३३ चा एफ एस आय बिनधास्त धुडकावून बंगले उभे करताना आणि त्यासाठी वृक्षतोड करताना मात्र हिरव्या वसई चा "स्थानिक" आणि "भूमिपुत्र" जनतेला विसर पडतो हे मात्र दुर्दैव ! आज वसई च्या पश्चिम भागात  बऱ्याच गावांमध्ये एकमेकांना खेटून उभी राहिलेली घरे आणि बंगले ,घर बांधण्यासाठी बुजविलेली बावखले पहिली की वसई च्या हिरवाईचा घात आपणच भूमिपुत्र करतोय की काय असे वाटल्याशिवाय राहत नाही . आग लागल्यास फायर ब्रिगेड ची गाडी गावात येईल एव्हढी सुद्धा जागा घरे बांधताना मध्ये लोकांनी सोडलेली दिसत नाही . एका भावाच्या बंगल्याची खिडकी उघडली की ती दुसऱ्या भावाच्या घराच्या खिडकीला आपटते अशो परस्थिती आज आहे ! कुटुंबाच्या जमिनींचे वाद आप आपसात सामंजस्याने सोडवून ,आपली जागा आपणच नीट प्लॅनिंग करून विकसित करून सर्वांना रहायला छान अपार्टमेंट/प्रत्येक भावाला /काकाला एक प्रशस्त मजला  वगैरे सारखी आटोपशीर घरे ,सर्वांना पार्किंग व्यवस्था ,मुलांना खेळायला आपल्याच गावात एक सुरक्षित मैदान आणि राखलेली कुटुंबाची बागायत आणि शेती एव्हढे जरी सर्वांनी केले तरी बिल्डर नावाची जमात आपले काहीही वाकडे करू शकणार नाही . 

तात्पर्य : एम एम आर डी ए २०३६ आराखडा असो व नसो ,मुंबई भवतालची शहरे फुगत जाणार आणि लोकसंख्या वाढणार हे सत्य आहे आणि म्हणूनच केवळ " या आराखड्यामुळे गर्दी वाढेल" हा युक्तिवाद अर्धसत्य आहे .आधी १९७० आणि १९९६ साली सुद्धा मुंबई प्रदेशाची प्रादेशिक योजना अस्तित्वात होती .तरी  सुद्धा चार पट गर्दी वाढली ! सिडको आली ,पालिका आली ,रेल्वे चे चार ट्रॅक आले ,आता जलवाहतूक सुरु होईल आणि नवीन लोक रहायला येतील .एम एम आर डी ए चा मूळ आराखडा मसुदा सम्पूर्ण वाचला असता वसई विरार मध्ये लोकसंख्या वाढीला का वाव आहे याची कारणे आणि त्यात येणाऱ्या अडचणी याची  आकडेवारी देऊन चर्चा केली आहे . वसई विरार मध्ये लोकसंख्येची घनता सर्व महापालिकांपेक्षा कमी आहे .उल्हासनगर ,मीरा भाईंदर,भिवंडी या सारखी शहरे दाटी वाटीने वसली असल्याने त्यात आणखी  घरे बांधण्यास वाव नाही .मग तिकडची वाढती लोकसंख्या जाणार कुठे ? एम एम आर डी ए सम्पूर्ण पालघर ते रायगड च्या भागाचा पुढील २० वर्षांचा विचार करताना म्हणूनच म्हणते की वसई विरार मध्ये आजही मोकळ्या जमिनी असल्याने ही लोकसंख्या नैसर्गिक पणे इकडे स्थलांतरित होईल . पण त्याच वेळी एम एम आर डी ए ने असे सुद्धा नमूद केले आहे की  वसई चा बहुसंख्य भाग हा हरित पट्टा आणि पाणथळ जागा असल्याने या विकासाला नैसर्गिक मर्यादा येणारच आहेत . 

या लोकसंख्येला नागरी सुविधा पालिका कशी पुरवणार हा वादाचा/अभ्यासाचा  मुद्दा जरूर आहे आणि प्रत्येक वसई कर नागरिकाने याचा विचार केला पाहिजे हे मात्र खरे .पण वाढत्या लोकसंख्येसाठी आराखड्याला आणि एम एम आर डी ए ला सरसकट खलनायक बनविणे हे योग्य नाही . 

आक्षेप २ : हा आराखडा म्हणजे वसई विरार मध्ये विकासाचे नियम /एफ एस आय बदलण्याचे कारस्थान आहे ,जास्त इमारती बांधण्यात येणार /४ चा एफ एस आय देणार आणि १५ मजले /२४ मजले इमारती उभ्या राहणार !


वस्तुस्थिती : एम एम आर डी ए ने आपल्या आराखड्यात स्पष्टपणे  नमूद केले आहे कि त्या आराखड्यामधील जमीन वापराचे सर्व नियम /विकास नियंत्रण नियमावली ही केवळ ज्या क्षेत्रासाठी आधीच मंजूर आराखडा अथवा नियमावली उपलब्ध नाही त्याच क्षेत्रात लागू राहील .वसई विरार चा विचार करता ,इकडे २०२१ पर्यंत आधीच सिडको चा आराखडा लागू आहे आणि आज पालिकेतर्फे सर्व परवानग्या/जमीन वापराची अनुमती ही या आराखड्यानुसार देण्यात येते . वसई विरार महापालिका क्षेत्रासाठी आणि लगतच्या २१ गावांसाठी पालिकेची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक झालेली आहे .आणि म्हणूनच सर्व जमीन वापराचे नियम,एफ एस आय वगैरे सध्या सिडको प्लॅन प्रमाणे आहेत जे आता २०२१ पासून पालिका ठरवेल .अर्थात हे सर्व नियम नगरविकास खात्याच्या मंजूर नियमांनुसारच करण्यात येतात . त्यामुळे एम एम आर डी च्या २०३६ च्या प्रस्तावित जमीन वापर नियमांमध्ये वसई विरार चा ९९ % भाग येतच नाही ! हा बघा आराखड्यामधील उल्लेख : 

तसेच केवळ चर्चे करिता जरी एक वेळ मान्य  केले की हरित पट्ट्या मधला एफ एस आय बदलेल ,तर पाहूया एम एम आर डी ए ने नक्की हरित -१ आणि हरित -२ साठी काय एफ एस आय प्रस्तावित केला आहे :

हरित -१ : ०.२  ( म्हणजे १ गुंठ्याचा प्लॉट असेल तर केवळ २०० स्क्वे. फीट बांधकाम करू शकता ) 
हरित -२ : ०.१  ( म्हणजे १ गुंठ्याचा प्लॉट असेल तर केवळ १०० स्क्वे. फीट बांधकाम करू शकता )
नागरी :    ०.४  ( म्हणजे १ गुंठ्याचा प्लॉट असेल तर केवळ ४०० स्क्वे. फीट बांधकाम करू शकता )
गावठाण  : १    (  म्हणजे १ गुंठ्याचा प्लॉट असेल तर  १००० स्क्वे. फीट बांधकाम करू शकता ) : गावठाणाचा विकास सध्याच्या सीमेपासून २०० मीटर पर्यंत जागा उपलब्ध असल्यास मंजूर . म्हणजे ही तरतूद उलट दाटीवाटीने बसलेल्या जुन्या गावठाणांना वाढत्या स्थानिक लोकसंख्येसाठी चांगलीच आहे . 
स्टेशन परिसर विकास : ( रेल्वे लाईन च्या दोन्ही बाजूला ५०० मीटर  ) : १ ( म्हणजे १ गुंठ्याचा प्लॉट असेल तर १००० स्क्वे. फीट बांधकाम करू शकता ) मात्र यात १०० मीटर पर्यंत फक्त रेल्वे साठी सोयी म्हणजे वाहनतळ ,परिवहन सेवा तळ वगैरे यांनाच परवानगी.खाजगी बांधकामास नाही )

अर्थात विकासकामांमध्ये बाधित जमिनी चा मोबदला म्हणून जो टी डी आर वगैरे दिला जातो त्याचा वापर करून थोडे अधिक बांधकाम काही ठिकाणी नक्कीच होऊ शकते .पण ४ एफ एस आय वगैरे कुठेही एम एम आर डी ए च्या आराखड्यात लिहिलेले नाही ! अहो आज मुंबई मध्ये सुद्धा ४ एफ एस आय मिळत नाही . तसेच अगदी कोणी जास्त एफ एस आय जरी आणला तरी हरित-१ आणि हरित -२ क्षेत्रामध्ये इमारतीची कमाल उंची अनुक्रमे १५ मीटर ( साधारण ५ मजले ) आणि ९ मीटर  ( साधारण ३ मजले ) एव्हढीच मर्यादित करण्यात आलेली आहे .त्यामुळे २४-२४ माळ्याच्या बिल्डींग्स उभ्या राहणार हा प्रचार योग्य दिसत नाही .गावठाणामध्ये मात्र २४ मीटर म्हणजे साधारण ७ मजले यांना परवानगी देता येईल. 

म्हणजे ४ एफ एस आय आणि २४ मजले हा मुद्धा निकालात निघाला . दुसरे म्हणजे अगदी विशेष बाब म्हणून म्हाडा सारख्या सरकारी खात्याने जरी परवडणारी घरे वगैरे योजनेतून सरकरी जागेत जरी २२-२४ मजली इमारती बांधल्या तरी त्यांना वसई विरार पालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र ( OC ) आणि इतर नागरी सोयी मिळणे मुश्किल आहे . कारण वसई विरार पालिकेकडे आज एवढ्या उंचावर जाईल इतकी अग्निशमन शिडी नाही ( ती घेण्याबद्दल जरूर हालचाली सुरु आहेत ) आणि एव्हढ्या मोठ्या इमारतीला पाणी पुरविण्यास पालिका आजतरी सक्षम नाही  .आज विरार मध्ये म्हाडा ने बांधलेल्या २२ मजली इमारतींना म्हणूनच पालिका हिरवा कंदील देत नाही .मग कुठल्याही नागरी सुविधा ,अपुरी वीज व्यवस्था त्यामुळे लिफ्ट कधीही बंद पडणार ,पाणी नाही असे हाल सोसून या २४ -२४ मजल्याच्या इमारती मध्ये घरे घेऊन  राहायला येणार तरी कोण ? त्यामुळे २४ मजली इमारती चे भय तूर्तास तरी गैरलागू ! २०३६ पर्यंत काय होईल ते आज कुणीच सांगू शकत नाही हे सुद्धा तितकेच खरे .

तसेच गास गावामध्ये /नालासोपारा पश्चिम येथे "नागरी विकास केंद्र" आणि विरार पूर्वेला "उद्योग केंद्र" प्रस्तावित केले आहे त्याला सुद्धा वसई विरार महापालिका प्रशासनाची आणि नगरविकास खात्याची प्रादेशिक योजनेमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी परवानगी आणि पाठिंबा लागणार आहेच .आले एम एम आर डी ए च्या मना आणि टाकले नकाशावर आरक्षण आणि सुरु झाले उद्योग असे होत नाही . तसेच यात घातक आणि रासायनिक उद्योग येतीलच असे नाही . "नागरी विकास केंद्रामध्ये " तृतीय क्षेत्रामधील म्हणजे सर्व्हिस इंडस्ट्री ( आय टी ,बी पी ओ वगैरे सेवा उद्योग )प्रस्तावित आहे . उत्पादन /रासायनिक /वस्त्रोद्योग वगैरे नाही . 

वाहतूक सुविधा आणि त्याखाली जाणारी जमीन : 


आज वसई विरार ला मूळ वस्ती पासून  दुरून जाणारा अहमदाबाद हायवे आणि गर्दीने ओसंडून वाहणारी पश्चिम  रेल्वे याशिवाय वाहतुकीचा कुठलाच  पर्याय नाही .सध्या एक फाउंटन हॉटेल कडचा वर्सोवा  पूल बंद आहे तर वसई विरार हुन मुंबई अथवा ठाण्याला जाणे म्हणजे एक दिव्य झाले आहे . हायवे जाम,रेल्वे फुल मग वसईकरांनी करायचे तरी काय ?सुदैवाने आणि दुर्दैवाने एम एम आर डी ए च्या या आराखड्यात अनुक्रमे काही चांगल्या आणि काही धोक्याचा बाबी प्रस्तावित आहेत : 

या आराखड्यात खालील  प्रकारची वाहतुकीच्या सोयीची आरक्षणे दाखविण्यात आलेली आहेत .ज्याचा वसई विरार च्या जमिनींवर थेट परिणाम होऊ शकतो :

अ ) : कोस्टल रोड : सदर "कोस्टल" रोड जातोय नायगाव खाडी वरून . सध्याच्या पश्चिम रेल्वे ला समांतर .नक्की सर्व्हे नंबर्स वगैरे अजून दिलेले नाहीत पण ,नकाशावरच्या मापानुसार अंदाज बांधता येतो की त्यामुळे उमेळे ,वडवली ,नायगाव कोळी वाडा ,पाणजू बेट वगैरे भागातील जमिनी या रस्त्याखाली जाऊ शकतात.त्यामुळे इकडील स्थानिक लोकांचा यास विरोध असणे स्वाभाविक आहे.हा रस्ता सध्याच्या खाडी वरच्या जुन्या रेल्वे पुलाच्या मार्गे जाईल असा एक उल्लेख आहे .तसे झाल्यास मात्र नायगाव पश्चिमेची बहुतांश लोकवस्ती वाचेल. पाणजू बेटावर सुद्धा फारसा परिणाम होणार नाही   . या रोड  ची वास्तविक फार  गरज दिसत नाही कारण आधीच प्रस्तावित मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेस हायवे आणि विरार-अलिबाग कॉरिडॉर मुळे रस्ता मार्गाने वसई विरार ची कनेक्टिव्हीटी वाढणार आहेच. मग हा अजून एक "कोस्टल" रोड कशाला याचे उत्तर शोधले पाहिजे ,परंतु हा मार्ग वसई पश्चिमेच्या कोळीवाड्यांना आणि समुद्र किनाऱ्यांना ( म्हणजे किल्लाबंदर ,पाचूबंदर ,सुरुची बाग ,रानगाव इत्यादी भाग ) उद्धवस्त करेल ,कोळ्याची घरे तोडली जातील वगैरे हा जो प्रचार केला जातोय यात तथ्य दिसत नाही . अर्थात या रोड साठी केलेल्या नायगाव खाडी मधल्या भराव आणि बांधकामामुळे जर अप्रत्यक्ष पणे नायगाव आणि वसई च्या किनाऱ्याला आणि कोळीवाड्याला  हानी पोहिचणार असेल तर मात्र या मुद्द्याचा पर्यावरणाच्या दृष्टीकोणातून अधिक अभ्यास झाला पाहिजे  .वांद्रे वरळी सी लिंक च्या भरावामुळे माहीम कोळीवाड्यावर अनिष्ट परिणाम झाला ,तसा इकडे होऊ शकतो .

पालिकेच्या प्लॅन मध्ये आधीचीच एक रिंग रोड सुद्धा आहे .त्यामुळे कोस्टल रोड ची गरज वाटत नाही .

ब ) : विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय कॉरिडॉर : हा कॉरिडॉर जुनाच प्रस्तावित आहे आणि तो साधारण चिंचोटी नाक्यापर्यंत सध्याच्या अहमदाबाद हायवे ला समांतर येऊन मग कामण -भिवंडी मार्गे- नवी मुंबई प्रस्तावित विमानतळ क्षेत्र ( नयना ) जवळून अलिबाग  पर्यंत जातो . यामध्ये रस्ता,रेल्वे आणि शक्य झाल्यास मेट्रो सुद्धा प्रस्तावित आहे .या कॉरिडॉर खाली वसई तालुक्याच्या पूर्व पट्टी मधील वन जमीन आणि काही आदिवासी पाडे बाधित होऊ शकतात .

क ) मेट्रो /रेल्वे मार्ग : याच आराखड्यात कोस्टल रोड  सोबत अजून एक मेट्रो /रेल्वे मार्ग पश्चिम रेल्वे च्या समांतर पश्चिम दिशेने "प्रस्तावित" म्हणून दाखवला आहे .याचे गौडबंगाल काही समजत नाही .जर विरार-अलिबाग कॉरिडॉर मध्ये रेल्वे आहे ,सध्याचा वसई-दिवा-पनवेल मार्ग चारपदरी करून उपनगरी सेवा सुरु करण्याचे एम यु टी पी अंतर्गत आधीच काम सुरु आहे आणि विरार-वांद्रे/चर्चगेट एलिव्हेटेड रेल्वे प्रकल्प सुद्धा मंजूर आहे तर अजून एक रेल्वे मार्ग आखण्याचे प्रयोजन समजत नाही . 

ड ) वर उल्लेखिलेल्या प्रमाणे मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेस हायवे चे भुसम्पादन आधीच सुरु झालेले आहे आणि हा सुद्धा एक मोठा मार्ग वसई पूर्वेतून जात आहे .परंतु हा मार्ग आधी सातिवली-गोखिवरे मार्गे जात होता आणि त्यात बऱ्याच स्थानिकांच्या जमिनी आणि घरे जात होती .पण या आराखड्यात दाखविल्याप्रमाणे नकाश्यात पहिले असता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने याची आखणी बदलून हा मार्ग आता विरार पूर्वेकडून शिरसाड फाट्यावरून पूर्वेला वळतोय आणि कल्याण-बदलापूर  वगैरे करत पुढे जातोय . उलट यामध्ये वसईकरांच्या बऱ्याच जमिनी वाचल्या आहेत ! 

इ ) जलवाहतूक : या आराखड्यात वसई-विरार-भाईंदर-ठाणे ते अगदी नवी मुंबई पर्यंत ठाणे खाडी मधून जलवाहतूक सुरु करण्याचा प्रस्ताव आहे याचे मात्र स्वागत केले पाहिजे .

ई ) दिल्ली-न्हावा शेवा फ्रेट कॉरिडॉर : या साठी सुद्धा आधीच जमीन सम्पादन सुरु आहे आणि हा मार्ग केवळ मालवाहतुकीसाठी वापरला जाईल . 

यावर जास्त अभ्यास करणे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा सर्व्हे नम्बर बाधित जमिनी कुठल्या हे समजेल .  


आक्षेप ३ : आमच्या हरित पट्ट्यात प्रदूषण कारी कारखाने /घटक रासायनिक कारखाने /अवजड उद्योग येणार 


वस्तुस्थिती : इंग्रजी मध्ये "इंडस्ट्री" म्हणजे "रोजगार निर्मिती करणारे क्षेत्र /उद्योग " . परंतु आपल्या बाळबोध मराठी मध्ये "इंडस्ट्री " चे भाषांतर " कारखाना" असे करून लोकांना सांगण्यात येतेय की शेतात कारखाने येतील . आणि कारखाना म्हटलं की आपल्या डोळयांसमोर येतात धूर ओकणारे ,आवाज करणारे मोठे मॅनुफॅक्चरिंग /अवजड कारखाने ! पण आपण जर मुळातून हा आराखडा वाचला तर ग्रीन झोन मध्ये जी "इंडस्ट्री" ( उद्योग) सुरु करता येतील ते आहेत :  शेती आणि शेती पूरक उद्योग ,मासेमारी आणि पूरक उद्योग ,गृह उद्योग ,व्यावसायिक छोटी आस्थापने ,लघुउद्योग ,पर्यटन आणि तत्सम पूरक उद्योग ,संशोधन संस्था ,चित्रपट निर्मिती ,साठवण उद्योग,सार्वजनिक ,धार्मिक स्थळे आणि संस्था ,शाळा ,वैद्यकीय संस्था इत्यादी . या मध्ये कुठेही रासायनिक कारखाने आणि धूर ओकणारे उद्योग यांना मुक्त परवाना नाही . 

अपवाद : हरित-१ क्षेत्रामध्ये मात्र जर सलग १० हेकटर म्हणजे २५ एकर जमीन सलग असेल तर "कुठलाही उद्योग" करता येईल असा  उल्लेख आहे .यात इंग्रजी आराखड्यात "अति प्रदूषणकारी उद्योग सुद्धा" असा उल्लेख आहे . तो घातक  आहे  . मात्र त्यातही प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ,सर्व सरकारी विभाग यांचे  नियम आणि सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नियम पाळण्याचे बंधन असणारच .मुळात एका व्यक्तीकडे/ कुटुंबाकडे हरित क्षेत्रात आज वसई मध्ये खाजगी मालकीची सलग २५ एकर जागा असणे दुर्मिळ ! त्यातही असलीच तर कुठलाही प्रदूषणकारी अथवा रासायनिक उद्योग काढण्याचे नियम अत्यंत कडक असतात .हे नियम भारतात कितपत पाळले जातात आणि भ्रष्ट सरकारी अधिकारी याकडे कसा कानाडोळा करतात हे दुर्दैव आहेच हे मात्र अमान्य करता येणार नाही . तसेच हरित क्षेत्रात खाणकाम करता येईल असे म्हटले आहे . हे मात्र घातक ठरू शकते .निसर्गरम्य गोव्याची खाणकामाने काय वाट लावली हे सर्व जाणतात .म्हणून हे "कुठलेही उद्योग" आणि खाणकाम यांना तीव्र विरोध व्हावा असे वाटते .या अटींना हरकत जरूर घेण्यात यावी .

परंतु जर वसई विरार मध्ये आय टी ,बी पी ओ ,रिसर्च ,बायो टेक्नॉलॉजी ,कृषी पर्यटन आदी उद्योग येऊन जर स्थानिकांना नोकऱ्या आणि रोजगार मिळणार असेल तर अश्या उद्योगांचे स्वागत झाले पाहिजे .परंतु पर्यटनाच्या उद्योगाच्या नावाखाली गोव्याला चालतो तसा दारू ,डी  जे आणि ड्रग्स चा रिसॉर्ट संस्कृतीचा  धुडगूस मात्र इकडे येणार नाही यावर सुद्धा डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवले पाहिजे . 


आक्षेप ४ : आमच्या भागात विमानतळ येणार .मग आमच्या जमिनी जाणार : 


वस्तुस्थिती : हा गैरसमज एम एम आर डी ए च्या आराखड्यात दिलेल्या एका तक्त्यामधल्या एका टिकमार्क मुळे  झाला आहे . हरित १ झोन मध्ये विमानतळ बंधू शकता असा एक टिकमार्क आहे . पण सम्पूर्ण विकासाचा आराखडा पहिला असता किमान २०३६ पर्यंत सध्याचा मुंबई विमानतळ विस्तार ,जुहू विमानतळ विस्तार आणि येऊ घातलेला नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ वगळता कुठल्याही नवीन विमानतळाचा प्रस्ताव नाही . " माझ्याकडे काही जागा आहे मग मी करतो सुरु विमानतळ " असे होत नाही ! खरं तर सध्याचा विमानतळाच्या २०० किमी परिघात नवीन विमानतळाला परवानगी न देण्याचे  केंद्र सरकारचे धोरण आहे . ( छोटे क्षेत्रीय विमानतळ /धावपट्ट्या /संरक्षण दलाचे तळ वगळता ) .नवी मुंबई विमानतळ हा अपवाद कारण मुंबई विमानतळाला विस्तार करण्यास फारशी जागा नाही .झोपड्यांनी खूप तिकडे अतिक्रमण केले आहे .म्हणून नवी मुंबई विमानतळ मुंबई च्या इतक्या जवळ उभा राहतोय .

तसेच विमानतळ बांधण्यासाठी सखल भाग लागतो. आज वसई तालुक्यात जवळ जवळ १४ % वनक्षेत्र ,१३ % पाणथळ जागा , १४  % जलाशय आहेत .९ % जागेवर आधीच बांधकाम झालेले आहे आणि लोक रहात आहेत ,पूर्व पट्टी डोंगराळ आहे ,मग अश्या जागी विमानतळ बंधने केवळ अशक्य आहे . अर्थात २०३६ पर्यंत शिर्डी प्रमाणे एखादी धावपट्टी /हेलिपॅड वगैरे नक्कीच होऊ शकते .पण लाखो स्थानिक लोकांना विस्थापित व्हायला लागेल असे मात्र दिसत नाही . विमानतळासाठी वसई विरार मध्ये कुठलेही आरक्षण टाकलेले नाही .


आक्षेप ५ : आमच्या सध्याच्या लोकसंख्येला पाणी मिळत नाही ,भूजल पातळी खाली गेली आहे. नवीन लोकांना पाणी कुठून देणार ?


वस्तुस्थिती : या आक्षेपामध्ये मात्र नक्कीच तथ्य आहे . एम एम आर डी ए ने आराखड्याच्या मसुद्यामध्ये याबाबत खूप गम्भीर चर्चा केलेली आहे .वसई विरार आणि मीरा भाईंदर ( क्षेञ २ ) यामध्ये आजच ( २०१६ ) मध्ये ३०८ दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठ्याची कमतरता आहे .तसेच वसई च्या काही भागात भूजल पातळी अनिर्बंध उपश्या मुले कमालीची खालावली आहे . यासाठी जल पुनः र्भरण करणे ,असलेले जलाशय आणि विहिरी साफ ठेवणे आणि जास्तीत जास्त पाण्याचे साठे वाचविणे हा उपाय आराखड्यात सुचविला आहे . तसेच पालिकेतर्फे सूर्या धरणातून होणाऱ्या अतिरिक्त १०० दशलक्ष लिटर पाण्याचे गाजर नेहमीप्रमाणे दाखविण्यात आले आहे . त्यामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार योग्य विचार झाला पाहिजे आणि पुरेश्या पाण्याची व्यवस्था कोण आणि कशी करणार याचा जाब नक्कीच विचारला पाहिजे . 

वसईकरांनी सुद्धा बावखले संवर्धन ,रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सारख्या योजना जास्तीत जास्त अमलात आणल्या पाहिजेत .

आक्षेप ६ : आम्हाला घरे बांधण्यासाठी किमान २० गुंठे जागा सांगितली आहे मग आम्ही छोट्या जागेत घरे कशी बांधणार ?ही अट अन्यायकारक आहे 


वस्तुस्थिती : नागरी क्षेत्रात घर बांधण्यासाठी किमान जागा या आराखड्यात ५०० स्क्वे मीटर म्हणजे ५ गुंठे सांगितली आहे . २० गुंठे नाही . ( इंग्रजी मसुद्यात मात्र एके ठिकाणी २००० स्क्वे.मीटर  चा उल्लेख आहे .मराठी  मसुद्यात ही  अट नाही  .हे अजून एक गौडबंगाल ! नक्की कुठला मसुदा खरा ! )ण ग्रीन झोन साठी आज सुद्धा कुठल्याही आकाराच्या प्लॉट मध्ये "फार्म हाऊस " म्हणून ०.३३ च्या एफ एस आय ने घर बांधता येते आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमा अंतर्गत शेती जमिनीवर हा नियम कायम राहणार आहे . जमीन एन ए करून नागरी क्षेत्रात बदलून घेतली तर मात्र ५ गुंठे ही अट लागू शकते ( आज वर उल्लेख केल्याप्रमाणे वसई विरार साठी सिडको ची प्रादेशिक योजना आधीच लागू असल्याने खरं तर हे काहीच लागू नाही ).पण तरी लोकांमध्ये घबराट पसरू नये म्हणून हा उहापोह .

मराठी मसुदा आराखड्यामधील उल्लेख पहा 


हरकती आणि सूचना नोंदविण्याची योग्य पद्धत आणि समारोप : 



एम एम आर डी  ए चा हा आराखडा म्हणजे "कही ख़ुशी काही गम " असा आहे . नवीन रोजगार ,जास्त दळण वळण सुविधा आणि सर्वांसाठी निवारा व प्रदेशाचा नियोजनबद्ध विकास याची योजना  यासाठी हा आराखडा उत्तम असला तरी लोकसंख्येची घनता कमी असलेल्या वसई सारख्या तालुक्यामध्ये यामुळे लोकवस्ती वाढण्याचा धोका कायम रहाणार आहे . होणारा  विकास आणि लोकांचे कायदेशीर पणे होणारे स्थलांतर आणि वसई विरार मध्ये घरे घेणे आपण थांबवू नक्कीच शकत नाही.राज्यघटनेने कुठल्याही भारतीय नागरिकाला देशात कुठेही जाऊन रहाण्याचा अधिकार दिला आहे . त्यामुळे "आम्हाला बाहेरचे नकोत" हा आक्षेप तर्कावर आणि कायद्यावर टिकणार नाही .

सध्या जर तुम्ही विहित नमुन्यामधले हरकतीचे मसुदे भरले असतील तर त्यात कृपया आराखड्यामधील  तांत्रिक तरतुदी आणि त्यांना तुमची  नक्की काय हरकत आहे हे जरूर नोंदवा . आराखड्यामध्ये जे नाहीच आहे त्याला ऐकीव माहितीवर विरोध म्हणून काही भरलेत तर तुमचा हरकतीचा अर्ज लगेच फेटाळला जाईल . तसेच हरकती या मुद्द्यावर असाव्यात ,भावनेवर नव्हे उदा : सोशल मीडिया वर फिरत असलेल्या एका अशाच हरकतीच्या अर्जात एका नागरिकाने " आमच्या गावात आमची मुले सुरक्षितेपणे शाळेत जातात आणि बाहेरचे लोक आले तर सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होईल" अशी हरकत घेतली आहे . या नागरिकांच्या भावनेचा एक वसई चा स्थानिक नागरिक आणि एका लहान मुलीचा पिता  म्हणून मी पूर्ण आदर करतो.पण असा भावनिक आक्षेप एम एम आर डी ए कडे आराखड्याला विरोध म्हणून टिकू शकणार नाही हे कृपया लक्षात घ्या .आक्षेप घ्यायचे ते पूर्ण तयारीने घ्या .खाणकाम ,उद्योगांना मुक्त द्वार , अयोग्य नियोजन ,अनावश्यक प्रस्तावित कोस्टल रोड वगैरे वर व्यवस्थित तांत्रिक हरकती घ्या ही नम्र विंनती .

विहित नमुना अर्ज या संकेस्थळावर उपलब्ध आहे : http://bit.ly/2j6Ghwz 




चूक भूल द्यावी घ्यावी . आपल्या प्रतिक्रियांचे स्वागत आहे .

धन्यवाद 

चिन्मय गवाणकर