Pathetic e-governance in the state of Maharashtra (Marathi )

देशातील लोकसभा निवडणुकांचे अजूनही काही टप्पे आणि निकाल बाकी असले तरी महाराष्ट्रा मधले सर्व टप्पे संपल्यामुळे आचार संहिता जरा शिथिल झाली आहे .राज्या मध्ये लगेच ऑक्टोबर च्या सुमारास विधानसभा निवडणुका आहेत .त्यामुळे लवकरच राज्यात लोकानुनयी निर्णय घेण्यास सुरुवात होईल .पण फक्त मेट्रो रेल्वे/चका चक विमानतळ उद्घाटन केले/फ्री वे बांधले  म्हणजे राज्याचा विकास झाला का ?सामान्य माणसाला आज सरकारी कार्यालयात मिळणारी वाईट वागणूक आणि पदो पदी असणारा भ्रष्टाचार याचे काय ? महाराष्ट्रा मधील सरकारी  कारभार सुमार असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे पारदर्शकतेचा अभाव आणि तो दूर  करण्या साठी सरकारने गेल्या १० वर्षान मध्ये कधीही न केलेले  प्रयत्न !एकही पक्ष भ्रष्टाचार निपटून काढण्या साठी खरोखर ई-गव्हर्नन्स राबवू इच्छित नाही .जात,धर्म,वर्ग,भाषा असली घाणेरडी राजकारणे करणाऱ्या राजकीय पक्षांना सामान्य माणसाचे काही देणे घेणे नाही हेच यावरून सिद्ध होते .शेवटी सामान्य नागरिकाचे आपल्या सरकार विषयी काय मत आहे हे महत्वाचे . नुसती आकडे वारी फेकून आम्हीच कसे गुजरात पेक्षा पुढे सांगून मते मिळणार नाहीत .  

माहिती तंत्रद्यान क्षेत्रामध्ये   असल्यामुळे   मी त्याकाळी ( २००५ ते २००८ )  नोकरी करीत असलेल्या या क्षेत्रातील  एका   आघाडीच्या कंपनी चा प्रतिनिधी म्हणून मंत्रालयाचा कारभार  जवळून पाहिलेला आहे . इतर राज्ये ई -गव्हर्नन्स च्या वाटेवर खूप  पुढे  पोहोचली असताना आपण मात्र अजून  तिकडेच  अडकलो आहोत. गुजरात सारख्या  राज्यात २००७ पासून नवी कागदी फाईल बनली  नाहीये ,जो कागद आवक विभागात येतो तो तिकडेच स्क्यान  करून त्याची एक डिजिटल फाईल बनवली जाते आणि   नोटिंग /मान्यता वगैरे ऑन लाईन होतात . एव्हढे तरी क्रेडीट मोदींना दिले पाहिजे . आपण मात्र  २०१२ मध्ये सुद्धा मंत्रालयाला आग लागली   म्हणून फायली जळाल्या म्हणून शिमगा करतो .आपल्या मंत्रालयात फक्त  DJMS (Document Journey Management System) द्वारे एखादी फाईल कुठे आहे एव्हढेच समजते . “काम” मात्र कागदी फाईल वरच चालते !

 

आपण आपल्या सेतू सारख्या " नागरिक सुविधा केंद्रांचा " जो फुकटचा  गव गवा केलाय तो अगदी फोल आहे . कारण हि  केंद्रे फक्त अर्ज आणि कागदपत्रे स्वीकार करतात पण शेवटी प्रमाणपत्र/ दाखले वगैरे तहसीलदार/जिल्हाधिकारी कार्यालयातले बाबू लोकच देतात आणि त्यांच्या सही शिक्य्याची योग्य "किंमत" दिल्याशिवाय जनतेला हे दाखले कधीच मिळत नाहीत मग कसला आलाय  ई -गव्हर्नन्स ? मी मंत्रालयात ई -गव्हर्नन्स प्रकल्प आखणी  वर काम करत असताना (२००७ ) हा मुद्दा एका वरिष्ठ पातळीवरच्या  चर्चेला आला होता . तेव्हा मी असे सुचवले होते कि जर सरकारला खरोखर ऑन लाईन कारभार  करायचा असेल आणि जनतेला सरकारी कार्यालयातील भ्रष्टाचारापासून मुक्त करायचे असेल तर सेतू द्वारा घेतलेले दाखले विशिष्ठ मुदतीत ऑन लाईन PDF करून  द्यावेत,जे प्रिंट करून वापरता येतिल. म्हणजे अधिकार्यांना "भेटा " हे प्रकरण बंद होईल .  त्या हि वेळी बार  कोडींग सारख्या सुविधा उपलब्ध होत्या ज्या द्वारे असे दाखले सही शिक्या शिवाय कायदेशीर  बाबीन साठी वापरता येतील आणि ज्याला या दाखल्यांची सत्यता पडताळून पहायची असेल तो सरकारकडे ऑन लाईन "सर्च" करून सत्यता पडताळून पाहू शकेल . ( जसे आज विमानाचे तिकीट/ऑन लाईन रेल्वे तिकीट  हे एक नुसता प्रिंट असते आणि तुमच्या PNR अथवा बार  कोड चा रेकॉर्ड मूळ विमान कंपनी अथवा रेल्वे कडे  असतो ). पण सर्व वरिष्ठ IAS बाबू लोकांनी आणि मंत्री महोदयांनी त्यास कडाडून विरोध केला. सही शिक्य्याची   गरज नसेल  तर आमच्या कार्यालयात  येणार कोण आणि आमची "सोय" करणार कोण ? असा "उदात्त" विचार त्यामागे असावा !त्यामुळे अजूनही महाराष्ट्रातील जनतेला  बाबू  लोकांचे पाय धरण्यास लागतात .

 

सात बारा ची माहिती दाखवणारी वेबसाईट तर आहे महाराष्ट्रा मध्ये पण वेबसाईट वर "सदर  वेबसाईट वरील माहिती कायदेशीर बाबीन मध्ये वापरता येऊ शकणार नाही  " असा एक अडाणी  शेरा सुद्धा आहे ! म्हणजे परत "कायदेशीर" सात बर्याची प्रत घेण्यासाठी  तलाठ्या चे  खिसे भरा ! रेशन कार्ड संगणकिकृत करण्याचे टेंडर २००७ डिसेम्बर मध्ये निघाले होते निघाले होते. अजूनही जुनी  रेशन कार्ड आहेत तशीच आहेत आणि रोज नवीन बोगस कार्डे बनतच  आहेत ! वीज कनेक्शन/मीटर नावावर करणे वगैरे कामा साठी लागणारे अर्ज वीज कार्यालयात नाहीत तर बाजूच्या झेरोक्स वाल्या कडे १० पट पैसे देऊन मिळतात ( १ रुपया चा फॉर्म १० रुपये वर त्याच झेरोक्स वाल्या कडून टायपिंग वगैरे करून घेण्याची सक्ती ! ) दस्तऐवज नोंदणी करण्यासाठी रजिस्ट्रार ऑफिस मध्ये  जाताना आपली वेळ राखून ठेवण्याची टोकन सुद्धा एजंट लोक देणार ! राज्यात मुद्रांक शुल्क ओन्लाईन भरायचा खूप गाजावाजा या सरकारने केला ,पण जास्तीत जास्त जनतेला नियमित व्यवहार/प्रतिज्ञा पत्रे वगैरे साठी लागणारे १००/५० रुपये वगैरे stamp पेपर यात मिळत नाहीत. किमान ५००० रुपये मुद्रांक शुल्क असेल तरच ही प्रणाली वापरता येते ! हिमाचल प्रदेश,कर्नाटक आदी राज्यान मध्ये मात्र स्टोक होल्डिंग कोर्पोरेशन च्या संकेत स्थळा द्वारा  कमी किमतीचे मुद्रांक सुद्धा उपलब्ध होतात .RTO कार्यालयान बद्दल तर बोलायलाच नको ! ही कार्यालये राज्याचा परिवहन विभाग चालवतो कि दलाल यावर एक संशोधन झाले पाहिजे .

  

राज्यातील सर्व प्रवेश तपासणी  नाक्यांचे आधुनिकीकरण आणि संगणकी करण करण्याचे टेंडर सुद्धा २००७ मध्येच निघाले होते . काही नाक्यांचा अपवाद वगळता अजून तो प्रकल्प रडत खडत चालू आहे. कुठलाही प्रकल्प राबवताना खुली निविदा प्रक्रिया   राबविण्याचे बंधन  असताना  राज्यातील नगरपालिका आणि महापालिकांनी एका विशिष्ठ  वादग्रस्त कंपनीचे च सोफ्ट वेअर घ्यावे म्हणून या राज्यात चक्क एक GR निघाला आहे !अश्याही करामती  या सरकारने करून दाखवल्या आहेत !

 

हे सगळे ई गव्हर्नन्स चे प्रकल्प का रखडले याचे एकदा जनतेला उत्तर मुख्य मंत्र्यांनी द्यावे किव्वा एक श्वेत पत्रिका काढावी . बरेच घोटाळे त्यातून बाहेर येतील !   असा अपारदर्शक कारभार असलेल्या सरकारकडून  आदर्श घोटाळे होतच राहणार हे नक्की !विरोधी पक्षांनी सुद्धा खोट्या अस्मिता/जातीयवादी विचार/आरोप प्रत्यारोप सोडून राज्याचे ई-गव्हर्नन्स धोरण काय असेल हे जरा जनतेला सांगावे .