Summer Holidays in Our Childhood (Marathi )

आमची उन्हाळ्याची सुट्टी !

आज ट्रेन मध्ये दोस्तान बरोबर गप्पा मारताना आमच्या लहानपणी ची उन्हाळ्याची सुट्टी आणि सध्याची मुले आपली सुट्टी कशी घालवतात याचा विषय निघाला होता .आणि गप्पा मारता मारता मन २०-२५ वर्षे मागे गेले !

सुट्टी लागताच पहिला कार्यक्रम व्हायचा म्हणजे चिमाजी अप्पा ग्राउंड समोर च्या गाडी वरचा बर्फाचा गोळा आणि लिंबू सरबत ! सागर पाटील आमचा लीडर .त्यात सुद्धा गोळ्या वरचा रंग सुर्र सुर्र करून पिऊन “भैय्या और कलर डालो “ असे म्हणून पैसा वसूल करणे हे तर नित्याचेच ! १ रुपया मध्ये गोळा ,५० पैसे संजू चा वडा पाव आणि १ रुपया मध्ये लिंबू सरबत ! आज हे सगळे खरे वाटत नाही ! त्या नंतर बेत ठरायचा तो रोज सकाळी ७ वाजता उठून सुरुच्या बागेत समुद्र किनार्यावर क्रिकेट खेळण्याचा . त्या वेळी समुद्रा वर जायला रस्ता नव्हता ..मध्ये चिखला च्या खोच्या होत्या पण सगळी पोरे मस्त चिखलात बरबटून जायची आणि क्रिकेट खेळायची .अभिजित राव ,सचिन खांडेकर ,संकेत पाटील ,शंतनू ,नानू ,अक्षय ,आदित्य सामंत ही लोकल ग्यांग समुद्र क्रिकेट मेम्बर्स !क्रिकेट खेळून दमले की मस्त वाळू मध्ये आडवे पडून गप्पा !

मग रमत गमत घरी यायचे आणि आंघोळ करून परत भास्कर आळी मध्ये बोंद्रे वाड्यात क्रिकेट . या क्रिकेट मध्ये खेळ कमी आणि भांडणे जास्त व्हायची ! प्रत्येकाचे नियम वेगळे असायचे ! पण धम्माल यायची .गटारा मध्ये बॉल गेला कि ज्याने मारला त्याने तो काढायचा असा नियम !कधी कधी आता आमच्यात नसलेला स्वर्गीय ओमकार भोळे,योगेश नाईक ,अमित कोकितकर हे भिडू सुद्धा बोंद्रे वाड्यात खेळायला यायचे . आशिष सर्वात लहान त्यामुळे त्याला डबल ब्याटींग.मग दमलो की कोणाच्या तरी बागेतल्या कैर्या चोरून कर्मठ करून खायचे . मी लहान पणा पासूनच स्थूल असल्याने झाडा वर चढण्याचे काम कधी केले नाही . पण लोकांनी चोरलेल्या कैर्या फुकट नक्की खायचो . पोरांचे काम एव्हढे भारी असायचे कि त्या दिवसात अख्या वसई मध्ये झाडावर पिकलेला अथवा जरा पिकायला आलेला आंबा दिसायचा नाही .प्रत्येक आळी मधली पोरे टपलेली असायची.

मग घरी जेवायला जाऊन परत बोंद्रे वाड्यात जमायचे . मोठी माणसे दुपारी भर उन्हात बाहेर खेळू नका म्हणून बोंबलायची .त्यामुळे दुपारी च्यालेंज/पाच तीन दोन आणि झब्बू सारखे पत्याचे डाव रंगायचे . आशिष च्या मोठ्या बहिणी सोनी ताई आणि मोनी ताई या आमच्या लीडर ! नव्वदी च्या दशकात केबल टी वी सुद्धा काही घरान मध्ये नवीन नवीन आलेला होता तर इंटर नेट आणि कॉम्पुटर तर फार पुढची गोष्ट !आमच्या आळी मध्ये तेव्हा अक्षय आणि आशिष बोंद्रे च्या घरात नवीन नवीन आलेले केबल होते आणि आमचे पत्ते खेळून झाले कि आमची ग्यांग आशिष च्या खोलीत टी वी पुढे फतकल मारून केबल वर पिंगू/मिकी माउस वगैरे कार्टून्स पहायला बसायची . कधी कधी मंगेश काका ने केबल वर लावलेले पिक्चर आणि कधी कधी दुसर्या कुठल्या तरी मित्रा कडे वी सी आर आणून एकाच दिवशी लागोपाठ तीन पिक्चर !

उन्हाळ्याच्या सुट्टी मध्ये जसा बोंद्रे वाडा हा आमच्या अड्डा होता तसेच प्रभू आळी मधले शंतनू-नानू गवाणकर यांचे घर हा दुसरा अड्डा . तिकडचा लीडर म्हणजे सुश्रुत !आम्ही शंतनू च्या घराच्या दारावर टेबल टेनिस च्या ब्याट आणि बॉल ने चक्क स्क्वाश खेळायचो !!!कधी कधी अन्नू च्या बेडरूम चा ताबा घेऊन कार्टून फिल्म्स आणि सिनेमे तर कधी मारुती च्या देवळा समोर गल्ली क्रिकेट.त्यात सुद्धा शंतनू चे आणि नानू चे नियम वेगळे. शंतनू आउट झाला कि लगेच रडायला लागायचा .उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आम्ही छोटे छोटे बिझनेस सुद्धा करायचो !एकवर्षी आम्ही स्टिकर्स बनवून विकले होते आणि दोन वर्षे तर चक्क मुलांसाठी “तंतोतंत” नावाचे म्यागझीन काढले होते ! संपादक सुश्रुत आणि उप संपादक मी !५ रुपये एक प्रमाणे आम्ही हे अंक विकले होते. मायदेव सरांनी सायक्लो स्टील करून दिले होते आणि कामतेकर सरांनी टायपिंग . सुभाष गोंधळे (सुगो) नी फुकट मुखपृष्ठ डिझाईन करून दिले होते . 

संध्याकाळी परत शाळे च्या मित्रान बरोबर चिमाजी अप्पा मैदाना वर किव्वा न्यू इंग्लिश स्कूल मध्ये क्रिकेट .रोहन राउत ,केदार पटवर्धन ,प्रसाद पाटील ,उमाकांत यादव हे आमचे स्टार ! आम्ही मात्र जमेल तसे खेळायचो . एकदा असेच खेळताना अमेय वर्तक बरोबर माझी चक्क ब्याट ने मारामारी झाल्याचे आठवते . पण ते झगडे लगेच मिटायचे !मग खेळून झाले कि सतानी कडचा पेप्सी कोला ! २५ पैसे साधा आणि ५० पैसे “मिल्क” पेप्सी मिळायचा ! नंतर नंतर तर १ रुपया ला पाऊच मध्ये ज्यूस मिळायला लागले होते . मग संध्याकाळी वसई नगरपालिके ची लायब्ररी गाठायची आणू वाचायला पुस्तके आणायची .घरी येऊन लाईट असतील तर घरात नाहीतर गच्ची मध्ये गाद्या टाकून झोपायचे .जर समजले कि लाईट उशिरा पर्यंत येणार नाही तर मग अक्खी भास्कर आळी जानकी सिनेमा मध्ये ९ ते १२ चा शो बघायला !तीन तास घामट होऊन घरात बसण्यापेक्षा पिक्चर बघावा म्हणजे शो सुटल्यावर तरी लाईट आलेले असतील म्हणून . 

बाकी उद्योग म्हणजे कबुतर खान्या कडच्या मनोज कडे जाऊन सोरठ काढणे आणि स्टिकर्स,पैसे असे काय काय लागते ते पहाणे .शेंडे आळी मधल्या मर्शा च्या किव्वा प्रभू आळी दत्त मंदिराच्या समोरच्या गोलतकर यांच्या विहिरी मध्ये कंबरेला डालडा चे डबे लावून डुंबणे..(कारण पोहता यायचे नाही ).५० पैश्या ला मिळणारे पतंग आणि १ रुपया ला मिळणारी ढाल उडवणे ,पाऊस सुरु झाला की शाळा सुरु होई पर्यंत रमेदी ला किव्वा प्रभू आळी च्या बागेत चिखलात फुट बॉल खेळणे आणि मग अंधार पडला कि रमेदी राम मंदिरा च्या “कट्ट्या वर बसून “चर्चा” करणे ! रोमीन,रॉडनी,मिखील ढेरे,देवव्रत ,पप्या दादा ,गौतम ,के टी हि आमची रमेदी ग्यांग . मग त्यांच्या बरोबर अंडर आर्म क्रिकेट टूरनामेंट खेळायला होळी ला जाणे !

हे एव्हढे सगळे सांगण्याचे उद्दिष्ट हे कि गावातले एकही पोर सकाळ ते संध्याकाळ घरात सापडायचे नाही ! खेळ,गप्पा,भटकणे हे सगळे दोस्तान बरोबर चालू असायचे .त्यामुळे त्या काळी निर्माण झालेली नाती आजही टिकली आहेत .इंटर नेट .मोबाईल,टी वी वगैरे नसल्याने मुले समाजात मिसळायची ,नवीन गोष्टी शिकायची आणि मुख्य म्हणजे टीम वर्क,शेअरिंग शिकायची !आज आमची पुढची पिढी मात्र घरी AC मध्ये बसून कॉम्पुटर आणि Tablet वर गेम्स खेळत बसते याचे दुक्ख होते ! आज मुले  गावातल्या कट्ट्या वर ,मैदानात जमतच नाहीत . जमले तरी त्यांच्या आया त्यांना फ्याशन शो सारखे टापटीप कपडे घालून खाली पाठवतात आणि हे खाऊ नको,ते पाणी पिऊ नको ,धावू नकोस,कपडे खराब करू नकोस अशी भीती घालून पाठवतात . मग ती मूले काय खेळणार माती मध्ये ? 

गेले ते दिवस ..पण आपल्या पुढच्या पिढी ला सुद्धा सामाजिक भान देण्यासाठी आणि टीम वर्क शिकविण्यासाठी आपण आप आपल्या गावात /कॉम्प्लेक्स मध्ये /आळी मध्ये असे प्रयत्न परत सुरु केले तर ?बघा पटत आहे का ?

Pathetic e-governance in the state of Maharashtra (Marathi )

देशातील लोकसभा निवडणुकांचे अजूनही काही टप्पे आणि निकाल बाकी असले तरी महाराष्ट्रा मधले सर्व टप्पे संपल्यामुळे आचार संहिता जरा शिथिल झाली आहे .राज्या मध्ये लगेच ऑक्टोबर च्या सुमारास विधानसभा निवडणुका आहेत .त्यामुळे लवकरच राज्यात लोकानुनयी निर्णय घेण्यास सुरुवात होईल .पण फक्त मेट्रो रेल्वे/चका चक विमानतळ उद्घाटन केले/फ्री वे बांधले  म्हणजे राज्याचा विकास झाला का ?सामान्य माणसाला आज सरकारी कार्यालयात मिळणारी वाईट वागणूक आणि पदो पदी असणारा भ्रष्टाचार याचे काय ? महाराष्ट्रा मधील सरकारी  कारभार सुमार असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे पारदर्शकतेचा अभाव आणि तो दूर  करण्या साठी सरकारने गेल्या १० वर्षान मध्ये कधीही न केलेले  प्रयत्न !एकही पक्ष भ्रष्टाचार निपटून काढण्या साठी खरोखर ई-गव्हर्नन्स राबवू इच्छित नाही .जात,धर्म,वर्ग,भाषा असली घाणेरडी राजकारणे करणाऱ्या राजकीय पक्षांना सामान्य माणसाचे काही देणे घेणे नाही हेच यावरून सिद्ध होते .शेवटी सामान्य नागरिकाचे आपल्या सरकार विषयी काय मत आहे हे महत्वाचे . नुसती आकडे वारी फेकून आम्हीच कसे गुजरात पेक्षा पुढे सांगून मते मिळणार नाहीत .  

माहिती तंत्रद्यान क्षेत्रामध्ये   असल्यामुळे   मी त्याकाळी ( २००५ ते २००८ )  नोकरी करीत असलेल्या या क्षेत्रातील  एका   आघाडीच्या कंपनी चा प्रतिनिधी म्हणून मंत्रालयाचा कारभार  जवळून पाहिलेला आहे . इतर राज्ये ई -गव्हर्नन्स च्या वाटेवर खूप  पुढे  पोहोचली असताना आपण मात्र अजून  तिकडेच  अडकलो आहोत. गुजरात सारख्या  राज्यात २००७ पासून नवी कागदी फाईल बनली  नाहीये ,जो कागद आवक विभागात येतो तो तिकडेच स्क्यान  करून त्याची एक डिजिटल फाईल बनवली जाते आणि   नोटिंग /मान्यता वगैरे ऑन लाईन होतात . एव्हढे तरी क्रेडीट मोदींना दिले पाहिजे . आपण मात्र  २०१२ मध्ये सुद्धा मंत्रालयाला आग लागली   म्हणून फायली जळाल्या म्हणून शिमगा करतो .आपल्या मंत्रालयात फक्त  DJMS (Document Journey Management System) द्वारे एखादी फाईल कुठे आहे एव्हढेच समजते . “काम” मात्र कागदी फाईल वरच चालते !

 

आपण आपल्या सेतू सारख्या " नागरिक सुविधा केंद्रांचा " जो फुकटचा  गव गवा केलाय तो अगदी फोल आहे . कारण हि  केंद्रे फक्त अर्ज आणि कागदपत्रे स्वीकार करतात पण शेवटी प्रमाणपत्र/ दाखले वगैरे तहसीलदार/जिल्हाधिकारी कार्यालयातले बाबू लोकच देतात आणि त्यांच्या सही शिक्य्याची योग्य "किंमत" दिल्याशिवाय जनतेला हे दाखले कधीच मिळत नाहीत मग कसला आलाय  ई -गव्हर्नन्स ? मी मंत्रालयात ई -गव्हर्नन्स प्रकल्प आखणी  वर काम करत असताना (२००७ ) हा मुद्दा एका वरिष्ठ पातळीवरच्या  चर्चेला आला होता . तेव्हा मी असे सुचवले होते कि जर सरकारला खरोखर ऑन लाईन कारभार  करायचा असेल आणि जनतेला सरकारी कार्यालयातील भ्रष्टाचारापासून मुक्त करायचे असेल तर सेतू द्वारा घेतलेले दाखले विशिष्ठ मुदतीत ऑन लाईन PDF करून  द्यावेत,जे प्रिंट करून वापरता येतिल. म्हणजे अधिकार्यांना "भेटा " हे प्रकरण बंद होईल .  त्या हि वेळी बार  कोडींग सारख्या सुविधा उपलब्ध होत्या ज्या द्वारे असे दाखले सही शिक्या शिवाय कायदेशीर  बाबीन साठी वापरता येतील आणि ज्याला या दाखल्यांची सत्यता पडताळून पहायची असेल तो सरकारकडे ऑन लाईन "सर्च" करून सत्यता पडताळून पाहू शकेल . ( जसे आज विमानाचे तिकीट/ऑन लाईन रेल्वे तिकीट  हे एक नुसता प्रिंट असते आणि तुमच्या PNR अथवा बार  कोड चा रेकॉर्ड मूळ विमान कंपनी अथवा रेल्वे कडे  असतो ). पण सर्व वरिष्ठ IAS बाबू लोकांनी आणि मंत्री महोदयांनी त्यास कडाडून विरोध केला. सही शिक्य्याची   गरज नसेल  तर आमच्या कार्यालयात  येणार कोण आणि आमची "सोय" करणार कोण ? असा "उदात्त" विचार त्यामागे असावा !त्यामुळे अजूनही महाराष्ट्रातील जनतेला  बाबू  लोकांचे पाय धरण्यास लागतात .

 

सात बारा ची माहिती दाखवणारी वेबसाईट तर आहे महाराष्ट्रा मध्ये पण वेबसाईट वर "सदर  वेबसाईट वरील माहिती कायदेशीर बाबीन मध्ये वापरता येऊ शकणार नाही  " असा एक अडाणी  शेरा सुद्धा आहे ! म्हणजे परत "कायदेशीर" सात बर्याची प्रत घेण्यासाठी  तलाठ्या चे  खिसे भरा ! रेशन कार्ड संगणकिकृत करण्याचे टेंडर २००७ डिसेम्बर मध्ये निघाले होते निघाले होते. अजूनही जुनी  रेशन कार्ड आहेत तशीच आहेत आणि रोज नवीन बोगस कार्डे बनतच  आहेत ! वीज कनेक्शन/मीटर नावावर करणे वगैरे कामा साठी लागणारे अर्ज वीज कार्यालयात नाहीत तर बाजूच्या झेरोक्स वाल्या कडे १० पट पैसे देऊन मिळतात ( १ रुपया चा फॉर्म १० रुपये वर त्याच झेरोक्स वाल्या कडून टायपिंग वगैरे करून घेण्याची सक्ती ! ) दस्तऐवज नोंदणी करण्यासाठी रजिस्ट्रार ऑफिस मध्ये  जाताना आपली वेळ राखून ठेवण्याची टोकन सुद्धा एजंट लोक देणार ! राज्यात मुद्रांक शुल्क ओन्लाईन भरायचा खूप गाजावाजा या सरकारने केला ,पण जास्तीत जास्त जनतेला नियमित व्यवहार/प्रतिज्ञा पत्रे वगैरे साठी लागणारे १००/५० रुपये वगैरे stamp पेपर यात मिळत नाहीत. किमान ५००० रुपये मुद्रांक शुल्क असेल तरच ही प्रणाली वापरता येते ! हिमाचल प्रदेश,कर्नाटक आदी राज्यान मध्ये मात्र स्टोक होल्डिंग कोर्पोरेशन च्या संकेत स्थळा द्वारा  कमी किमतीचे मुद्रांक सुद्धा उपलब्ध होतात .RTO कार्यालयान बद्दल तर बोलायलाच नको ! ही कार्यालये राज्याचा परिवहन विभाग चालवतो कि दलाल यावर एक संशोधन झाले पाहिजे .

  

राज्यातील सर्व प्रवेश तपासणी  नाक्यांचे आधुनिकीकरण आणि संगणकी करण करण्याचे टेंडर सुद्धा २००७ मध्येच निघाले होते . काही नाक्यांचा अपवाद वगळता अजून तो प्रकल्प रडत खडत चालू आहे. कुठलाही प्रकल्प राबवताना खुली निविदा प्रक्रिया   राबविण्याचे बंधन  असताना  राज्यातील नगरपालिका आणि महापालिकांनी एका विशिष्ठ  वादग्रस्त कंपनीचे च सोफ्ट वेअर घ्यावे म्हणून या राज्यात चक्क एक GR निघाला आहे !अश्याही करामती  या सरकारने करून दाखवल्या आहेत !

 

हे सगळे ई गव्हर्नन्स चे प्रकल्प का रखडले याचे एकदा जनतेला उत्तर मुख्य मंत्र्यांनी द्यावे किव्वा एक श्वेत पत्रिका काढावी . बरेच घोटाळे त्यातून बाहेर येतील !   असा अपारदर्शक कारभार असलेल्या सरकारकडून  आदर्श घोटाळे होतच राहणार हे नक्की !विरोधी पक्षांनी सुद्धा खोट्या अस्मिता/जातीयवादी विचार/आरोप प्रत्यारोप सोडून राज्याचे ई-गव्हर्नन्स धोरण काय असेल हे जरा जनतेला सांगावे .