The Gavankars

Thursday, August 8, 2013

Good that Shivdi Nhava Trans Harbour Link is not happening (Marathi)


शिवडी न्हावा शेवा ट्रान्स हार्बर लिंक साठी या वेळी सुद्धा कुणीही बोली जमा केल्या नाहीत आणि प्रकल्प आता काही काळ तरी पुढे गेला हे वाचून फार बरे वाटले . याचे कारण असे की हा प्रकल्प फक्त खाजगी वाहनांना सोयीस्कर ठरणार आहे आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला यात दुर्लक्षित करण्यात आले आहे . जेव्हा या सी लिंक वर एक रेल्वे चा सुद्धा मार्ग व्हावा अशी कल्पना काही वाहतूक तज्ञांनी मंडळी तेव्हा यास सरकारकडून प्रतिसाद मिळाला नाही . आपले सरकार खाजगी वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी असले प्रकल्प राबविण्याचे धोरण का राबवीत आहे हेच काळात नाही . नवी मुंबई मधल्या जागांचे भाव वाढविण्यासाठी एक विमानतळाचा घोळ राजकारण्यांनी घालून ठेवलाच आहे त्यात आता हा प्रकल्प . म्हणजे दक्षिण मुंबई मधल्या धनिकांनी नवी मुंबई मध्ये मोठी घरे आणि फार्म हाऊसेस घेऊन तिकडून या सी लिंक ने अर्ध्या तासात आपल्या कार्यालयात महागड्या गाड्यान मधून सामान्य माणसांना न परवडणारा टोल भरून टेचात यावे असा हा एकंदरीत मामला दिसतो !

त्यापेक्षा शिवडी आणि न्हावा शेवा या दोन समुद्र किनार्यान दरम्यान जलवाहतुकीचा अथवा पूलच बांधायचा झाला तर रेल्वे चा पर्याय शासन का विचारात घेत नाही बरे ? जगभरामध्ये समुद्रकिनारा अथवा मोठा नदीकिनारा लाभलेल्या प्रत्येक मोठ्या शहरात उपनगरी जलवाहतुकीचा पर्याय मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो . आपणच का कपाळ करंटे या बाबतीत ?जर नवी मुंबई मध्ये राहणारे एक मंत्री महोदय आपल्या खाजगी हाय स्पीड बोटी मधून मंत्रालयात बैठकीला येउन आपला रस्ते प्रवासाचा त्रास आणि वेळ वाचवीत असतील तर तो पर्याय बोटीचे तिकीट काढून का होईना सामान्य माणसांना का असू नये ?जलवाहतूक चालू करण्यासाठी काही पायाभूत सुविधा आणि योग्य त्या परवानग्या जरी गणितात धरल्या तरी त्याला लागणारा वेळ आणि खर्च हा सध्या सी लिंक साठी प्रस्तावित असलेल्या जवळ जवळ नऊ हजार कोटी रुपयान पेक्षा किती तरी कमी होईल .

आता दुसरे उदाहरण रेल्वे चे जर रेल्वे बांधायची झाली तर खर्च नक्कीच जास्त होईल पण निदान त्या वरून उपनगरी गाड्या चालू करून एकाचवेळी जास्त लोकांची वाहतूक चालू होईल . तसेच मुंबई वरील ताण कमी करण्यासाठी रायगड जिल्ह्यामधील लहान लहान गावांमध्ये पर्यावरणपूरक विकास करून म्हाडाला परवडणार्या घरांची रुग्णालये, शाळा ,महाविद्यालये वगैरे असलेली स्वयंपूर्ण नगरे सुद्धा उभारता येतील . जर रायगड मधून रेल्वे ने अथवा बोटीने कार्यालयात सुखकर रित्या अर्ध्या तासात पोहोचता आले तर लोक बकाल मुंबई सोडून नक्कीच अश्या सुंदर उपनगरांमध्ये राहायला जातील . मुळात वाशी ची नवी मुंबई करण्यात आली ती याच उद्देशाने ,पण राजकारण्याच्या पैशाच्या हव्यासाने त्या सुंदर नगराची "जुनी मुंबई" कधी झाली ते समजलेच नाही !

युती सरकार ने नव्वदी च्या दशकात मुंबई मध्ये उड्डाणपूल बांधून आपली पाठ कितीही थोपटून घेतली तरी या उड्डाण पुलान्मुळेच मुंबई मध्ये खाजगी गाड्यांची गर्दी वाढली हे नाकारता येणार नाही . त्या पेक्षा तेव्हाच दूरदृष्टीने विचार करून मेट्रो बांधली असती तर आज मुंबई चा चेहरा मोहरा वेगळा असता . त्यामुळे तीच चूक पुन्हा सरकारने करू नये आणि ट्रान्स हार्बर लिंक साठी टेंडर ला प्रतिसाद न मिळणे हि इष्टापत्ती समजून पुन्हा नीट आढावा घेऊन जलवाहतूक अथवा रेल्वे चा पर्याय सुद्धा तपासून पहावा  अशी विनंती !

 

Monday, August 5, 2013

Are Roads being really "Built" ? (Marathi )

सध्या राज्यात पावसामुळे रस्ते खड्डेमय झाल्याचे दिसत आहे . आणि चक्क मा . उच्च न्यायालयाला या विषयाची दखल घावी लागली आहे . कंत्राटदार,राजकारणी आणि प्रशासन यांच्या भ्रष्टाचाराची आणि कंत्राटदारांनी केलेल्या निकृष्ट "रस्ते बांधणी" ची भरपूर चर्चा सध्या माध्यमान मध्ये होत आहे .तरी सुद्धा या सर्व चर्चेत बहुतांश माध्यमांचे एका मुद्द्या कडे दुर्लक्ष झालेले दिसते .तो म्हणजे मुळा त किती रस्ते खरोखर "बांधले " जातात ?
 

हल्ली रस्ते " बांधणे " म्हणजे आधी अस्तित्वात असलेल्या खड्डेमय रस्त्यावर चक चकित डांबर टाकून रोलर फिरविणे असा अर्थ घेतला जातो !त्यामुळे वरून टाकलेला हा डांबराचा थर खाली काहीच पकडून ठेवणारा पाया नसल्याने पहिल्याच पावसात जातो आणि पुन्हा खड्डे पडतात. तसेच प्रत्येक वर्षी असे थर वरून टाकले जाऊन रस्त्याची उंची वाढते आणि मग बाजूच्या वस्तीपेक्षा रस्ता उंच होऊन बाजूला पाणी जमणे ,बाजूची साईड पट्टी खचणे वगैरे बाकीच्या समस्या निर्माण होतात . त्यामुळे मुद्दाम लक्ष देऊन सध्या पडलेले खड्डे पहा . खड्ड्याच्या खाली सुद्धा एक जुना डांबराचा थर सापडेल !

रस्ते "बांधण्याचे" एक शास्त्र असून त्या वर भरपूर माहिती उपलब्ध आहे . जिज्ञासूंनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक वाहतूक मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या "इंडियन रोड कॉंग्रेस " ची www.irc.org.in ही वेबसाईट पहावी . देशभरात बांधले जाणारे रस्ते,महामार्ग वगैरे याच संस्थेच्या स्पेसिफिकेशन नुसार आणि त्यांनी मान्य केलेल्या तंत्र्द्याना नुसार बांधले जावेत असा नियम आहे . परंतु असे काही नियम आहेत हेच हल्लीच्या कंत्राटदार आणि पालिका अभियंत्यांना माहित आहे की माहित असून सोयीस्कर रित्या अज्ञानाचे सोंग घेतले जाते हा संशोधनाचा विषय ठरावा!

त्या मुळे भ्रष्टाचारावर चर्चा जरूर व्हावी पण आजू बाजूचे रस्ते खरोखर पाया खणून,मान्य नियामाकानुसार नक्की "बांधले" जातात कि त्या वरून फक्त डांबर टाकून नवीन रस्ता केल्याचा आभास निर्माण केला जातो या विषयी सर्व नागरिकांनी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवले तर भ्रष्टाचार झाला तरी निदान जे काम झाले ते तरी नीट होईल ! (बोफोर्स घोटाळा झाला पण घेतलेल्या तोफा मात्र उत्कृष्ठ होत्या आणि त्यांनी कारगिल युद्धात चांगली कामगिरी बजावली तसे )
 

भ्रष्टाचार निर्मुलन वगैरे आपण पुढील निवडणुकीच्या वेळी वेळी मतपेटी मधून बघून घेऊ !

Labels: , , ,