एम एम आर डी ए रिजनल प्लॅन -२०३६ : सत्य नक्की काय !एका सामान्य नागरिकाचे आकलन !

लेख सुरु करण्याआधी खालील मजकुराबाबतची सर्वसाधारण अस्वीकृती : ( Disclaimer ) 

वसई विरार चे दुःख हे आहे की इकडे कुठलेही मत कोणीही मांडले तरी राजकीय चष्म्यातून पहिले जाते . आणि म्हणूनच या आराखड्याबद्दल नक्की जे आक्षेप घेतले जातात त्याबद्दल खरोखर काय परिस्थिती आहे याचा एक कुठल्याही राजकीय पक्षाशी/गटाशी सम्बंधित नसलेला सामान्य नागरिक म्हणून मागोवा घेण्याचा हा छोटासा प्रयत्न .सदर लेखाचा हेतू कोणावरही टीका करण्याचा नसून फक्त वस्तुस्थिती काय आहे याचा अभ्यास आहे . सदर लिखाण हे प्रस्तुत लेखकाचे सम्पूर्ण वैयक्तिक  मत असून लेखक कार्य करीत असलेल्या कुठल्याही सामाजिक सन्घटनेचे/कम्पनीचे  प्रातिनिधिक मत म्हणून हा लेख नाही . हिरवी वसई सदैव हिरवी रहावी आणि त्यासाठी सर्व वसई विरार करांनी अथक प्रयत्न करावेत या विचारांशी प्रस्तुत लेखक सहमत आहे . सदर आकलन लेख हा पूर्णपणे आराखड्याचे वाचन ,मनन आणि चिंतन करून लिहिलेला असून ,नगरनियोजन हा प्रस्तुत लेखकाचा प्राथमिक अभ्यासाचा विषय नसल्याने ,लेखकाच्या सुद्धा काही तांत्रिक चुका असू शकतात .पण तरीही जे वाचले,समजले ते प्रामाणिकपणे मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे . 

या लेखासाठी आधार : MMRDA च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेली या आराखड्याची अधिकृत प्रत : http://bit.ly/2j6FGuP 

सुरुवात :

सध्या सम्पूर्ण वसई विरार मध्ये एम एम आर डी ए च्या २०३६ पर्यंत साठी बनविलेल्या रिजनल प्लॅन बद्दल बरीच उलट सुलट चर्चा सुरु आहे . एकीकडे टोकाचा विरोध होतोय ,मिटींग्स होतायत ,व्हाट्स अप वर मेसेजेस फिरतायत ,जनमत तीव्र आहे आणि दुसरीकडे मात्र सर्व काही आलबेल आहे असे म्हणणारा एक गट सुद्धा आहे .घरावरून मेट्रो जाणार ,बाहेरचे लोक येऊन गावाची वाट लावणार ,कोळीवाडे नष्ट होणार ,रासायनिक कारखाने येणार वगैरे भीती सर्वांना वाटत आहे . 

हा आराखडा  आता मराठीमध्ये सुद्धा उपलब्ध आहे आणि हरकती आणि सूचना घेण्याची मुदत सुद्धा १८ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे .

मूळ आराखडा २०९ पानांचा आहे आणि मुळातूनच वाचण्यासारखा आहे .लोकसंख्येचे "डेमोग्राफिक्स" ,उद्योग,व्यवसाय यांची स्थिती ,लिंग गुणोत्तर ,विविध क्षेत्राखाली असलेली जमीन ,१९७१ पासून झालेली लोकसंख्येची वाढ ,विस्तार,घनता ,दळण वळण सुविधा ,पाण्याचे स्रोत ,शेती,मासेमारी व्यवसाय ,ग्रामीण भागातील उद्योग वगैर यांची खूप सखोल चर्चा आणि पुढील २० वर्षांचा अभ्यास ,नकाशे,तक्ते या मसुद्यात आहेत . म्हणजे तसे पाहता अभ्यासकांसाठी हा एक चांगला दस्तऐवज आहे असे म्हणता येईल . म्हणून यात नक्की काय आहे आणि काय नाही हे कृपया सर्वांनी स्वतः वाचाच अशी माझी विनंती राहील .

मुळात प्रादेशिक आराखडा म्हणजे काय हे समजून घेऊ :

राज्य सरकार नागरी क्षेत्रांचा नियोजनपूर्वक विकास व्हावा म्हणून विविध प्रादेशिक योजना वेळोवेळी सूचिबद्ध करत असते . महापालिका भागात बहुधा ती ती पालिका आणि नगरपालिका/ग्रामीण क्षेत्रात सिडको /नयना /एम एम आर डी ए सारखे विभाग "विशेष नियोजन प्राधिकरण " म्हणून काम करतात . वसई साठी आधी सिडको हे विशेष नियोजन प्राधिकरण होते आणि त्यांनी बनविलेला आराखडा आज २०२१ पर्यंत लागू आहे . तसेच पालिकेच्या बाहेरचा २१ गावांसाठी सुद्धा वसई विरार पालिकेला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिकार आधीच देण्यात आलेले आहेत . मुंबई साठी मुंबई पालिका विशेष नियोजन प्राधिकरण आहे .परंतु एम एम आर डी  ए भाग हा पालघर ते रायगड असा विस्तीर्ण पसरला असल्याने आणि रोजगारांची उपलब्धता केवळ मुंबई/ठाणे/नवी मुंबई या भागात असल्याने या क्षेत्रातील नागरिक आपल्या भागातून दुसऱ्या भागात रोज प्रवास करतात .तसेच काही भाग लोकसंख्येने आधीच भरले असल्याने आणि काही भाग विरळ वस्तीचे असल्याने ,या सर्व विभागाचा एकात्मिक विकास करण्यासाठी एक आराखडा असावा म्हणून एम एम आर डी ए असा प्रादेशिक आराखडा बनवत असते .परंतु जिकडे वसई महापालिके सारखे विशेष नियोजन प्राधिकरण आधीच आहे आणि प्रादेशिक विकास योजना मंजूर आणि अस्तित्वात  आहे तिकडे जमीन वापराचे नियम त्या त्या प्रादेशिक योजनेनुसार असतात . त्यामुळे एम एम आर डी  ए चे प्रस्तावित बदल पालिकेच्या प्रादेशिक योजनेमध्ये करावे लागतील आणि ती फार किचकट प्रक्रिया आहे . 

थोडक्यात : एम एम आर डी ए च्या या २०३६ च्या आराखड्यामध्ये असलेले सगळेच वसई विरार ला लागू होत नाही !

तरीही सध्या चर्चेत असलेले काही प्रमुख मुद्दे पाहूया .लोकांमध्ये सध्या जी भीती पसरली आहे ती कितपत खरी आहे हे मूळ आराखड्यातून जाणून घेऊया : 

आक्षेप १ : हा आराखडा म्हणजे मुंबई मधली गर्दी वसई विरार मध्ये आणून बसविण्याचा घाट आहे . अजून २५ लाख लोक वसई मध्ये येतील . 

वस्तुस्थिती : वसई विरार ची लोकसंख्या १९७१ साली १,९१,९१६ होती ,ती १९९१ साली ३,७१,९१० झाली ( २० वर्षात तिप्पट वाढ ) ,आज २०११ च्या  जन गणनेनुसार  मध्ये हीच लोकसंख्या होती  १२,२२,३२२ ( २० वर्षात चौपट वाढ ) .लोकसंख्येचा वार्षिक वृद्धिदर २००१ ते २०११ च्या दशकात वसई विरार साठी ५.८० % होता आणि त्याच वेळी मुंबई शहराचा लोकसंख्या वृद्धी दर केवळ ०.३८ % होता .गमतीची गोष्ट म्हणजे मुंबई महानगर परिसरातील इतर महापालिकांमध्ये सुद्धा वृद्धी दर वाढत होता .ठाणे पालिका ( ३.८५ % ),मीरा भाईंदर ( ४.५२ % ),नवी मुंबई ( ५.३२ % ) .म्हणजे आकडेवारी सांगते की ,मुंबई मधील गर्दी कमी होत आहे आणि बाजूची ठाणे,नवी मुंबई ,मीरा भाईंदर आणि वसई विरार सारखी शहरे वाढत आहेत . वसई विरार हे गेल्या दशकातले सर्वाधिक वेगाने वाढणारे शहर ठरले आहे . १९८० च्या दशकात वसई मधल्या जमिनी विकासासाठी मोकळ्या करण्यात आल्या आणि त्यांनतर इकडची लोकसंख्या झपाट्याने वाढली .

सांगण्याचे तात्पर्य हे की जश्या जश्या वाहतुकीच्या सोयी आणि मूळ मुंबई मधील प्रॉपर्टी दर वाढत जातात तस तशी बाजूच्या प्रदेशाची वाढ होते . आणि हे नैसर्गिक आहे . जगभर हेच सुरु आहे . वसई विरार महापालिका २००९ साली स्थापन झाली म्हणजे २००१ ते २०११ च्या दशकात वसई-विरार मधला नगरपालिका विभाग सोडला तर बहुतांश वसई तालुका ग्रामीण भागात मोडत होता ,रेल्वे चे दोनच ट्रॅक्स होते ( जे २००६ साली चार झाले ) आणि मुंबई-अहमदाबाद हायवे ४  मार्गिका (लेन) चा होता जो गेल्या ५ वर्षात ६ मार्गिका ( लेन )  चा झाला .म्हणजेच कुठल्याही सोयी,महापालिका नसताना सुद्धा वसई विरार फुगत गेले आणि हे सर्व केवळ वाढत्या लोकसंखेच्या गरजेच्या नैसर्गिक वाढीने झाले . 

बिल्डर लोकांनी बिल्डिंग बांधल्या आणि "बाहेरचे लोक " वसई मध्ये आणले म्हणून त्यांना  शिव्या देण्याची एक फॅशन सध्या वसई मध्ये आहे .पण या बिल्डर लॉबी ला आपल्या कुटुंबाच्या जमिनी पैशाच्या मोहाने ,कुटुंबात भांडून विकणारे इकडचे स्थानिक आणि भूमिपुत्र होते याबद्दल सोयीस्कर मौन बाळगले जाते . आपल्याच वाडी-बागायती मध्ये कुठलीही परवानगी न घेता ,फार्म हाऊस ला लागू असलेला ०.३३ चा एफ एस आय बिनधास्त धुडकावून बंगले उभे करताना आणि त्यासाठी वृक्षतोड करताना मात्र हिरव्या वसई चा "स्थानिक" आणि "भूमिपुत्र" जनतेला विसर पडतो हे मात्र दुर्दैव ! आज वसई च्या पश्चिम भागात  बऱ्याच गावांमध्ये एकमेकांना खेटून उभी राहिलेली घरे आणि बंगले ,घर बांधण्यासाठी बुजविलेली बावखले पहिली की वसई च्या हिरवाईचा घात आपणच भूमिपुत्र करतोय की काय असे वाटल्याशिवाय राहत नाही . आग लागल्यास फायर ब्रिगेड ची गाडी गावात येईल एव्हढी सुद्धा जागा घरे बांधताना मध्ये लोकांनी सोडलेली दिसत नाही . एका भावाच्या बंगल्याची खिडकी उघडली की ती दुसऱ्या भावाच्या घराच्या खिडकीला आपटते अशो परस्थिती आज आहे ! कुटुंबाच्या जमिनींचे वाद आप आपसात सामंजस्याने सोडवून ,आपली जागा आपणच नीट प्लॅनिंग करून विकसित करून सर्वांना रहायला छान अपार्टमेंट/प्रत्येक भावाला /काकाला एक प्रशस्त मजला  वगैरे सारखी आटोपशीर घरे ,सर्वांना पार्किंग व्यवस्था ,मुलांना खेळायला आपल्याच गावात एक सुरक्षित मैदान आणि राखलेली कुटुंबाची बागायत आणि शेती एव्हढे जरी सर्वांनी केले तरी बिल्डर नावाची जमात आपले काहीही वाकडे करू शकणार नाही . 

तात्पर्य : एम एम आर डी ए २०३६ आराखडा असो व नसो ,मुंबई भवतालची शहरे फुगत जाणार आणि लोकसंख्या वाढणार हे सत्य आहे आणि म्हणूनच केवळ " या आराखड्यामुळे गर्दी वाढेल" हा युक्तिवाद अर्धसत्य आहे .आधी १९७० आणि १९९६ साली सुद्धा मुंबई प्रदेशाची प्रादेशिक योजना अस्तित्वात होती .तरी  सुद्धा चार पट गर्दी वाढली ! सिडको आली ,पालिका आली ,रेल्वे चे चार ट्रॅक आले ,आता जलवाहतूक सुरु होईल आणि नवीन लोक रहायला येतील .एम एम आर डी ए चा मूळ आराखडा मसुदा सम्पूर्ण वाचला असता वसई विरार मध्ये लोकसंख्या वाढीला का वाव आहे याची कारणे आणि त्यात येणाऱ्या अडचणी याची  आकडेवारी देऊन चर्चा केली आहे . वसई विरार मध्ये लोकसंख्येची घनता सर्व महापालिकांपेक्षा कमी आहे .उल्हासनगर ,मीरा भाईंदर,भिवंडी या सारखी शहरे दाटी वाटीने वसली असल्याने त्यात आणखी  घरे बांधण्यास वाव नाही .मग तिकडची वाढती लोकसंख्या जाणार कुठे ? एम एम आर डी ए सम्पूर्ण पालघर ते रायगड च्या भागाचा पुढील २० वर्षांचा विचार करताना म्हणूनच म्हणते की वसई विरार मध्ये आजही मोकळ्या जमिनी असल्याने ही लोकसंख्या नैसर्गिक पणे इकडे स्थलांतरित होईल . पण त्याच वेळी एम एम आर डी ए ने असे सुद्धा नमूद केले आहे की  वसई चा बहुसंख्य भाग हा हरित पट्टा आणि पाणथळ जागा असल्याने या विकासाला नैसर्गिक मर्यादा येणारच आहेत . 

या लोकसंख्येला नागरी सुविधा पालिका कशी पुरवणार हा वादाचा/अभ्यासाचा  मुद्दा जरूर आहे आणि प्रत्येक वसई कर नागरिकाने याचा विचार केला पाहिजे हे मात्र खरे .पण वाढत्या लोकसंख्येसाठी आराखड्याला आणि एम एम आर डी ए ला सरसकट खलनायक बनविणे हे योग्य नाही . 

आक्षेप २ : हा आराखडा म्हणजे वसई विरार मध्ये विकासाचे नियम /एफ एस आय बदलण्याचे कारस्थान आहे ,जास्त इमारती बांधण्यात येणार /४ चा एफ एस आय देणार आणि १५ मजले /२४ मजले इमारती उभ्या राहणार !

वस्तुस्थिती : एम एम आर डी ए ने आपल्या आराखड्यात स्पष्टपणे  नमूद केले आहे कि त्या आराखड्यामधील जमीन वापराचे सर्व नियम /विकास नियंत्रण नियमावली ही केवळ ज्या क्षेत्रासाठी आधीच मंजूर आराखडा अथवा नियमावली उपलब्ध नाही त्याच क्षेत्रात लागू राहील .वसई विरार चा विचार करता ,इकडे २०२१ पर्यंत आधीच सिडको चा आराखडा लागू आहे आणि आज पालिकेतर्फे सर्व परवानग्या/जमीन वापराची अनुमती ही या आराखड्यानुसार देण्यात येते . वसई विरार महापालिका क्षेत्रासाठी आणि लगतच्या २१ गावांसाठी पालिकेची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक झालेली आहे .आणि म्हणूनच सर्व जमीन वापराचे नियम,एफ एस आय वगैरे सध्या सिडको प्लॅन प्रमाणे आहेत जे आता २०२१ पासून पालिका ठरवेल .अर्थात हे सर्व नियम नगरविकास खात्याच्या मंजूर नियमांनुसारच करण्यात येतात . त्यामुळे एम एम आर डी च्या २०३६ च्या प्रस्तावित जमीन वापर नियमांमध्ये वसई विरार चा ९९ % भाग येतच नाही ! हा बघा आराखड्यामधील उल्लेख : 

तसेच केवळ चर्चे करिता जरी एक वेळ मान्य  केले की हरित पट्ट्या मधला एफ एस आय बदलेल ,तर पाहूया एम एम आर डी ए ने नक्की हरित -१ आणि हरित -२ साठी काय एफ एस आय प्रस्तावित केला आहे :

हरित -१ : ०.२  ( म्हणजे १ गुंठ्याचा प्लॉट असेल तर केवळ २०० स्क्वे. फीट बांधकाम करू शकता ) 

हरित -२ : ०.१  ( म्हणजे १ गुंठ्याचा प्लॉट असेल तर केवळ १०० स्क्वे. फीट बांधकाम करू शकता )

नागरी :    ०.४  ( म्हणजे १ गुंठ्याचा प्लॉट असेल तर केवळ ४०० स्क्वे. फीट बांधकाम करू शकता )

गावठाण  : १    (  म्हणजे १ गुंठ्याचा प्लॉट असेल तर  १००० स्क्वे. फीट बांधकाम करू शकता ) : गावठाणाचा विकास सध्याच्या सीमेपासून २०० मीटर पर्यंत जागा उपलब्ध असल्यास मंजूर . म्हणजे ही तरतूद उलट दाटीवाटीने बसलेल्या जुन्या गावठाणांना वाढत्या स्थानिक लोकसंख्येसाठी चांगलीच आहे . 

स्टेशन परिसर विकास : ( रेल्वे लाईन च्या दोन्ही बाजूला ५०० मीटर  ) : १ ( म्हणजे १ गुंठ्याचा प्लॉट असेल तर १००० स्क्वे. फीट बांधकाम करू शकता ) मात्र यात १०० मीटर पर्यंत फक्त रेल्वे साठी सोयी म्हणजे वाहनतळ ,परिवहन सेवा तळ वगैरे यांनाच परवानगी.खाजगी बांधकामास नाही )

अर्थात विकासकामांमध्ये बाधित जमिनी चा मोबदला म्हणून जो टी डी आर वगैरे दिला जातो त्याचा वापर करून थोडे अधिक बांधकाम काही ठिकाणी नक्कीच होऊ शकते .पण ४ एफ एस आय वगैरे कुठेही एम एम आर डी ए च्या आराखड्यात लिहिलेले नाही ! अहो आज मुंबई मध्ये सुद्धा ४ एफ एस आय मिळत नाही . तसेच अगदी कोणी जास्त एफ एस आय जरी आणला तरी हरित-१ आणि हरित -२ क्षेत्रामध्ये इमारतीची कमाल उंची अनुक्रमे १५ मीटर ( साधारण ५ मजले ) आणि ९ मीटर  ( साधारण ३ मजले ) एव्हढीच मर्यादित करण्यात आलेली आहे .त्यामुळे २४-२४ माळ्याच्या बिल्डींग्स उभ्या राहणार हा प्रचार योग्य दिसत नाही .गावठाणामध्ये मात्र २४ मीटर म्हणजे साधारण ७ मजले यांना परवानगी देता येईल. 

म्हणजे ४ एफ एस आय आणि २४ मजले हा मुद्धा निकालात निघाला . दुसरे म्हणजे अगदी विशेष बाब म्हणून म्हाडा सारख्या सरकारी खात्याने जरी परवडणारी घरे वगैरे योजनेतून सरकरी जागेत जरी २२-२४ मजली इमारती बांधल्या तरी त्यांना वसई विरार पालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र ( OC ) आणि इतर नागरी सोयी मिळणे मुश्किल आहे . कारण वसई विरार पालिकेकडे आज एवढ्या उंचावर जाईल इतकी अग्निशमन शिडी नाही ( ती घेण्याबद्दल जरूर हालचाली सुरु आहेत ) आणि एव्हढ्या मोठ्या इमारतीला पाणी पुरविण्यास पालिका आजतरी सक्षम नाही  .आज विरार मध्ये म्हाडा ने बांधलेल्या २२ मजली इमारतींना म्हणूनच पालिका हिरवा कंदील देत नाही .मग कुठल्याही नागरी सुविधा ,अपुरी वीज व्यवस्था त्यामुळे लिफ्ट कधीही बंद पडणार ,पाणी नाही असे हाल सोसून या २४ -२४ मजल्याच्या इमारती मध्ये घरे घेऊन  राहायला येणार तरी कोण ? त्यामुळे २४ मजली इमारती चे भय तूर्तास तरी गैरलागू ! २०३६ पर्यंत काय होईल ते आज कुणीच सांगू शकत नाही हे सुद्धा तितकेच खरे .

तसेच गास गावामध्ये /नालासोपारा पश्चिम येथे "नागरी विकास केंद्र" आणि विरार पूर्वेला "उद्योग केंद्र" प्रस्तावित केले आहे त्याला सुद्धा वसई विरार महापालिका प्रशासनाची आणि नगरविकास खात्याची प्रादेशिक योजनेमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी परवानगी आणि पाठिंबा लागणार आहेच .आले एम एम आर डी ए च्या मना आणि टाकले नकाशावर आरक्षण आणि सुरु झाले उद्योग असे होत नाही . तसेच यात घातक आणि रासायनिक उद्योग येतीलच असे नाही . "नागरी विकास केंद्रामध्ये " तृतीय क्षेत्रामधील म्हणजे सर्व्हिस इंडस्ट्री ( आय टी ,बी पी ओ वगैरे सेवा उद्योग )प्रस्तावित आहे . उत्पादन /रासायनिक /वस्त्रोद्योग वगैरे नाही . 

वाहतूक सुविधा आणि त्याखाली जाणारी जमीन : 

आज वसई विरार ला मूळ वस्ती पासून  दुरून जाणारा अहमदाबाद हायवे आणि गर्दीने ओसंडून वाहणारी पश्चिम  रेल्वे याशिवाय वाहतुकीचा कुठलाच  पर्याय नाही .सध्या एक फाउंटन हॉटेल कडचा वर्सोवा  पूल बंद आहे तर वसई विरार हुन मुंबई अथवा ठाण्याला जाणे म्हणजे एक दिव्य झाले आहे . हायवे जाम,रेल्वे फुल मग वसईकरांनी करायचे तरी काय ?सुदैवाने आणि दुर्दैवाने एम एम आर डी ए च्या या आराखड्यात अनुक्रमे काही चांगल्या आणि काही धोक्याचा बाबी प्रस्तावित आहेत : 

या आराखड्यात खालील  प्रकारची वाहतुकीच्या सोयीची आरक्षणे दाखविण्यात आलेली आहेत .ज्याचा वसई विरार च्या जमिनींवर थेट परिणाम होऊ शकतो :

अ ) : कोस्टल रोड : सदर "कोस्टल" रोड जातोय नायगाव खाडी वरून . सध्याच्या पश्चिम रेल्वे ला समांतर .नक्की सर्व्हे नंबर्स वगैरे अजून दिलेले नाहीत पण ,नकाशावरच्या मापानुसार अंदाज बांधता येतो की त्यामुळे उमेळे ,वडवली ,नायगाव कोळी वाडा ,पाणजू बेट वगैरे भागातील जमिनी या रस्त्याखाली जाऊ शकतात.त्यामुळे इकडील स्थानिक लोकांचा यास विरोध असणे स्वाभाविक आहे.हा रस्ता सध्याच्या खाडी वरच्या जुन्या रेल्वे पुलाच्या मार्गे जाईल असा एक उल्लेख आहे .तसे झाल्यास मात्र नायगाव पश्चिमेची बहुतांश लोकवस्ती वाचेल. पाणजू बेटावर सुद्धा फारसा परिणाम होणार नाही   . या रोड  ची वास्तविक फार  गरज दिसत नाही कारण आधीच प्रस्तावित मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेस हायवे आणि विरार-अलिबाग कॉरिडॉर मुळे रस्ता मार्गाने वसई विरार ची कनेक्टिव्हीटी वाढणार आहेच. मग हा अजून एक "कोस्टल" रोड कशाला याचे उत्तर शोधले पाहिजे ,परंतु हा मार्ग वसई पश्चिमेच्या कोळीवाड्यांना आणि समुद्र किनाऱ्यांना ( म्हणजे किल्लाबंदर ,पाचूबंदर ,सुरुची बाग ,रानगाव इत्यादी भाग ) उद्धवस्त करेल ,कोळ्याची घरे तोडली जातील वगैरे हा जो प्रचार केला जातोय यात तथ्य दिसत नाही . अर्थात या रोड साठी केलेल्या नायगाव खाडी मधल्या भराव आणि बांधकामामुळे जर अप्रत्यक्ष पणे नायगाव आणि वसई च्या किनाऱ्याला आणि कोळीवाड्याला  हानी पोहिचणार असेल तर मात्र या मुद्द्याचा पर्यावरणाच्या दृष्टीकोणातून अधिक अभ्यास झाला पाहिजे  .वांद्रे वरळी सी लिंक च्या भरावामुळे माहीम कोळीवाड्यावर अनिष्ट परिणाम झाला ,तसा इकडे होऊ शकतो .

पालिकेच्या प्लॅन मध्ये आधीचीच एक रिंग रोड सुद्धा आहे .त्यामुळे कोस्टल रोड ची गरज वाटत नाही .

ब ) : विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय कॉरिडॉर : हा कॉरिडॉर जुनाच प्रस्तावित आहे आणि तो साधारण चिंचोटी नाक्यापर्यंत सध्याच्या अहमदाबाद हायवे ला समांतर येऊन मग कामण -भिवंडी मार्गे- नवी मुंबई प्रस्तावित विमानतळ क्षेत्र ( नयना ) जवळून अलिबाग  पर्यंत जातो . यामध्ये रस्ता,रेल्वे आणि शक्य झाल्यास मेट्रो सुद्धा प्रस्तावित आहे .या कॉरिडॉर खाली वसई तालुक्याच्या पूर्व पट्टी मधील वन जमीन आणि काही आदिवासी पाडे बाधित होऊ शकतात .

क ) मेट्रो /रेल्वे मार्ग : याच आराखड्यात कोस्टल रोड  सोबत अजून एक मेट्रो /रेल्वे मार्ग पश्चिम रेल्वे च्या समांतर पश्चिम दिशेने "प्रस्तावित" म्हणून दाखवला आहे .याचे गौडबंगाल काही समजत नाही .जर विरार-अलिबाग कॉरिडॉर मध्ये रेल्वे आहे ,सध्याचा वसई-दिवा-पनवेल मार्ग चारपदरी करून उपनगरी सेवा सुरु करण्याचे एम यु टी पी अंतर्गत आधीच काम सुरु आहे आणि विरार-वांद्रे/चर्चगेट एलिव्हेटेड रेल्वे प्रकल्प सुद्धा मंजूर आहे तर अजून एक रेल्वे मार्ग आखण्याचे प्रयोजन समजत नाही . 

ड ) वर उल्लेखिलेल्या प्रमाणे मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेस हायवे चे भुसम्पादन आधीच सुरु झालेले आहे आणि हा सुद्धा एक मोठा मार्ग वसई पूर्वेतून जात आहे .परंतु हा मार्ग आधी सातिवली-गोखिवरे मार्गे जात होता आणि त्यात बऱ्याच स्थानिकांच्या जमिनी आणि घरे जात होती .पण या आराखड्यात दाखविल्याप्रमाणे नकाश्यात पहिले असता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने याची आखणी बदलून हा मार्ग आता विरार पूर्वेकडून शिरसाड फाट्यावरून पूर्वेला वळतोय आणि कल्याण-बदलापूर  वगैरे करत पुढे जातोय . उलट यामध्ये वसईकरांच्या बऱ्याच जमिनी वाचल्या आहेत ! 

इ ) जलवाहतूक : या आराखड्यात वसई-विरार-भाईंदर-ठाणे ते अगदी नवी मुंबई पर्यंत ठाणे खाडी मधून जलवाहतूक सुरु करण्याचा प्रस्ताव आहे याचे मात्र स्वागत केले पाहिजे .

ई ) दिल्ली-न्हावा शेवा फ्रेट कॉरिडॉर : या साठी सुद्धा आधीच जमीन सम्पादन सुरु आहे आणि हा मार्ग केवळ मालवाहतुकीसाठी वापरला जाईल . 

यावर जास्त अभ्यास करणे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा सर्व्हे नम्बर बाधित जमिनी कुठल्या हे समजेल .  

आक्षेप ३ : आमच्या हरित पट्ट्यात प्रदूषण कारी कारखाने /घटक रासायनिक कारखाने /अवजड उद्योग येणार 

वस्तुस्थिती : इंग्रजी मध्ये "इंडस्ट्री" म्हणजे "रोजगार निर्मिती करणारे क्षेत्र /उद्योग " . परंतु आपल्या बाळबोध मराठी मध्ये "इंडस्ट्री " चे भाषांतर " कारखाना" असे करून लोकांना सांगण्यात येतेय की शेतात कारखाने येतील . आणि कारखाना म्हटलं की आपल्या डोळयांसमोर येतात धूर ओकणारे ,आवाज करणारे मोठे मॅनुफॅक्चरिंग /अवजड कारखाने ! पण आपण जर मुळातून हा आराखडा वाचला तर ग्रीन झोन मध्ये जी "इंडस्ट्री" ( उद्योग) सुरु करता येतील ते आहेत :  शेती आणि शेती पूरक उद्योग ,मासेमारी आणि पूरक उद्योग ,गृह उद्योग ,व्यावसायिक छोटी आस्थापने ,लघुउद्योग ,पर्यटन आणि तत्सम पूरक उद्योग ,संशोधन संस्था ,चित्रपट निर्मिती ,साठवण उद्योग,सार्वजनिक ,धार्मिक स्थळे आणि संस्था ,शाळा ,वैद्यकीय संस्था इत्यादी . या मध्ये कुठेही रासायनिक कारखाने आणि धूर ओकणारे उद्योग यांना मुक्त परवाना नाही . 

अपवाद : हरित-१ क्षेत्रामध्ये मात्र जर सलग १० हेकटर म्हणजे २५ एकर जमीन सलग असेल तर "कुठलाही उद्योग" करता येईल असा  उल्लेख आहे .यात इंग्रजी आराखड्यात "अति प्रदूषणकारी उद्योग सुद्धा" असा उल्लेख आहे . तो घातक  आहे  . मात्र त्यातही प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ,सर्व सरकारी विभाग यांचे  नियम आणि सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नियम पाळण्याचे बंधन असणारच .मुळात एका व्यक्तीकडे/ कुटुंबाकडे हरित क्षेत्रात आज वसई मध्ये खाजगी मालकीची सलग २५ एकर जागा असणे दुर्मिळ ! त्यातही असलीच तर कुठलाही प्रदूषणकारी अथवा रासायनिक उद्योग काढण्याचे नियम अत्यंत कडक असतात .हे नियम भारतात कितपत पाळले जातात आणि भ्रष्ट सरकारी अधिकारी याकडे कसा कानाडोळा करतात हे दुर्दैव आहेच हे मात्र अमान्य करता येणार नाही . तसेच हरित क्षेत्रात खाणकाम करता येईल असे म्हटले आहे . हे मात्र घातक ठरू शकते .निसर्गरम्य गोव्याची खाणकामाने काय वाट लावली हे सर्व जाणतात .म्हणून हे "कुठलेही उद्योग" आणि खाणकाम यांना तीव्र विरोध व्हावा असे वाटते .या अटींना हरकत जरूर घेण्यात यावी .

परंतु जर वसई विरार मध्ये आय टी ,बी पी ओ ,रिसर्च ,बायो टेक्नॉलॉजी ,कृषी पर्यटन आदी उद्योग येऊन जर स्थानिकांना नोकऱ्या आणि रोजगार मिळणार असेल तर अश्या उद्योगांचे स्वागत झाले पाहिजे .परंतु पर्यटनाच्या उद्योगाच्या नावाखाली गोव्याला चालतो तसा दारू ,डी  जे आणि ड्रग्स चा रिसॉर्ट संस्कृतीचा  धुडगूस मात्र इकडे येणार नाही यावर सुद्धा डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवले पाहिजे . 

आक्षेप ४ : आमच्या भागात विमानतळ येणार .मग आमच्या जमिनी जाणार : 

वस्तुस्थिती : हा गैरसमज एम एम आर डी ए च्या आराखड्यात दिलेल्या एका तक्त्यामधल्या एका टिकमार्क मुळे  झाला आहे . हरित १ झोन मध्ये विमानतळ बंधू शकता असा एक टिकमार्क आहे . पण सम्पूर्ण विकासाचा आराखडा पहिला असता किमान २०३६ पर्यंत सध्याचा मुंबई विमानतळ विस्तार ,जुहू विमानतळ विस्तार आणि येऊ घातलेला नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ वगळता कुठल्याही नवीन विमानतळाचा प्रस्ताव नाही . " माझ्याकडे काही जागा आहे मग मी करतो सुरु विमानतळ " असे होत नाही ! खरं तर सध्याचा विमानतळाच्या २०० किमी परिघात नवीन विमानतळाला परवानगी न देण्याचे  केंद्र सरकारचे धोरण आहे . ( छोटे क्षेत्रीय विमानतळ /धावपट्ट्या /संरक्षण दलाचे तळ वगळता ) .नवी मुंबई विमानतळ हा अपवाद कारण मुंबई विमानतळाला विस्तार करण्यास फारशी जागा नाही .झोपड्यांनी खूप तिकडे अतिक्रमण केले आहे .म्हणून नवी मुंबई विमानतळ मुंबई च्या इतक्या जवळ उभा राहतोय .

तसेच विमानतळ बांधण्यासाठी सखल भाग लागतो. आज वसई तालुक्यात जवळ जवळ १४ % वनक्षेत्र ,१३ % पाणथळ जागा , १४  % जलाशय आहेत .९ % जागेवर आधीच बांधकाम झालेले आहे आणि लोक रहात आहेत ,पूर्व पट्टी डोंगराळ आहे ,मग अश्या जागी विमानतळ बंधने केवळ अशक्य आहे . अर्थात २०३६ पर्यंत शिर्डी प्रमाणे एखादी धावपट्टी /हेलिपॅड वगैरे नक्कीच होऊ शकते .पण लाखो स्थानिक लोकांना विस्थापित व्हायला लागेल असे मात्र दिसत नाही . विमानतळासाठी वसई विरार मध्ये कुठलेही आरक्षण टाकलेले नाही .

आक्षेप ५ : आमच्या सध्याच्या लोकसंख्येला पाणी मिळत नाही ,भूजल पातळी खाली गेली आहे. नवीन लोकांना पाणी कुठून देणार ?

वस्तुस्थिती : या आक्षेपामध्ये मात्र नक्कीच तथ्य आहे . एम एम आर डी ए ने आराखड्याच्या मसुद्यामध्ये याबाबत खूप गम्भीर चर्चा केलेली आहे .वसई विरार आणि मीरा भाईंदर ( क्षेञ २ ) यामध्ये आजच ( २०१६ ) मध्ये ३०८ दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठ्याची कमतरता आहे .तसेच वसई च्या काही भागात भूजल पातळी अनिर्बंध उपश्या मुले कमालीची खालावली आहे . यासाठी जल पुनः र्भरण करणे ,असलेले जलाशय आणि विहिरी साफ ठेवणे आणि जास्तीत जास्त पाण्याचे साठे वाचविणे हा उपाय आराखड्यात सुचविला आहे . तसेच पालिकेतर्फे सूर्या धरणातून होणाऱ्या अतिरिक्त १०० दशलक्ष लिटर पाण्याचे गाजर नेहमीप्रमाणे दाखविण्यात आले आहे . त्यामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार योग्य विचार झाला पाहिजे आणि पुरेश्या पाण्याची व्यवस्था कोण आणि कशी करणार याचा जाब नक्कीच विचारला पाहिजे . 

वसईकरांनी सुद्धा बावखले संवर्धन ,रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सारख्या योजना जास्तीत जास्त अमलात आणल्या पाहिजेत .

आक्षेप ६ : आम्हाला घरे बांधण्यासाठी किमान २० गुंठे जागा सांगितली आहे मग आम्ही छोट्या जागेत घरे कशी बांधणार ?ही अट अन्यायकारक आहे 

वस्तुस्थिती : नागरी क्षेत्रात घर बांधण्यासाठी किमान जागा या आराखड्यात ५०० स्क्वे मीटर म्हणजे ५ गुंठे सांगितली आहे . २० गुंठे नाही . ( इंग्रजी मसुद्यात मात्र एके ठिकाणी २००० स्क्वे.मीटर  चा उल्लेख आहे .मराठी  मसुद्यात ही  अट नाही  .हे अजून एक गौडबंगाल ! नक्की कुठला मसुदा खरा ! )पण ग्रीन झोन साठी आज सुद्धा कुठल्याही आकाराच्या प्लॉट मध्ये "फार्म हाऊस " म्हणून ०.३३ च्या एफ एस आय ने घर बांधता येते आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमा अंतर्गत शेती जमिनीवर हा नियम कायम राहणार आहे . जमीन एन ए करून नागरी क्षेत्रात बदलून घेतली तर मात्र ५ गुंठे ही अट लागू शकते ( आज वर उल्लेख केल्याप्रमाणे वसई विरार साठी सिडको ची प्रादेशिक योजना आधीच लागू असल्याने खरं तर हे काहीच लागू नाही ).पण तरी लोकांमध्ये घबराट पसरू नये म्हणून हा उहापोह .

मराठी मसुदा आराखड्यामधील उल्लेख पहा 

हरकती आणि सूचना नोंदविण्याची योग्य पद्धत आणि समारोप : 

एम एम आर डी  ए चा हा आराखडा म्हणजे "कही ख़ुशी काही गम " असा आहे . नवीन रोजगार ,जास्त दळण वळण सुविधा आणि सर्वांसाठी निवारा व प्रदेशाचा नियोजनबद्ध विकास याची योजना  यासाठी हा आराखडा उत्तम असला तरी लोकसंख्येची घनता कमी असलेल्या वसई सारख्या तालुक्यामध्ये यामुळे लोकवस्ती वाढण्याचा धोका कायम रहाणार आहे . होणारा  विकास आणि लोकांचे कायदेशीर पणे होणारे स्थलांतर आणि वसई विरार मध्ये घरे घेणे आपण थांबवू नक्कीच शकत नाही.राज्यघटनेने कुठल्याही भारतीय नागरिकाला देशात कुठेही जाऊन रहाण्याचा अधिकार दिला आहे . त्यामुळे "आम्हाला बाहेरचे नकोत" हा आक्षेप तर्कावर आणि कायद्यावर टिकणार नाही .

सध्या जर तुम्ही विहित नमुन्यामधले हरकतीचे मसुदे भरले असतील तर त्यात कृपया आराखड्यामधील  तांत्रिक तरतुदी आणि त्यांना तुमची  नक्की काय हरकत आहे हे जरूर नोंदवा . आराखड्यामध्ये जे नाहीच आहे त्याला ऐकीव माहितीवर विरोध म्हणून काही भरलेत तर तुमचा हरकतीचा अर्ज लगेच फेटाळला जाईल . तसेच हरकती या मुद्द्यावर असाव्यात ,भावनेवर नव्हे उदा : सोशल मीडिया वर फिरत असलेल्या एका अशाच हरकतीच्या अर्जात एका नागरिकाने " आमच्या गावात आमची मुले सुरक्षितेपणे शाळेत जातात आणि बाहेरचे लोक आले तर सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होईल" अशी हरकत घेतली आहे . या नागरिकांच्या भावनेचा एक वसई चा स्थानिक नागरिक आणि एका लहान मुलीचा पिता  म्हणून मी पूर्ण आदर करतो.पण असा भावनिक आक्षेप एम एम आर डी ए कडे आराखड्याला विरोध म्हणून टिकू शकणार नाही हे कृपया लक्षात घ्या .आक्षेप घ्यायचे ते पूर्ण तयारीने घ्या .खाणकाम ,उद्योगांना मुक्त द्वार , अयोग्य नियोजन ,अनावश्यक प्रस्तावित कोस्टल रोड वगैरे वर व्यवस्थित तांत्रिक हरकती घ्या ही नम्र विंनती .

विहित नमुना अर्ज या संकेस्थळावर उपलब्ध आहे : http://bit.ly/2j6Ghwz 

चूक भूल द्यावी घ्यावी . आपल्या प्रतिक्रियांचे स्वागत आहे .

धन्यवाद 

चिन्मय गवाणकर