Skip to main content

"करोड रुपयांच्या सॅलरी पॅकेजेस " चे सत्य !!


 पूर्वप्रसिद्धी :  लोकसत्ता : लोकरंग पुरवणी : १६ -०७-२०१७ ( http://www.loksatta.com/lekha-news/article-show-truth-about-highest-salary-package-in-multinational-companies-1512435/


आय आय टी आणि आय आय एम च्या कॅम्पस इंटरव्ह्यू मधून तिकडच्या विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत काही कम्पन्यांकडून "ऑफर " झालेल्या गलेलठ्ठ  पगाराच्या च्या बातम्या आपण सर्वानीच वाचल्या असतील .आपल्या वर्तमानपत्रांना सुद्धा अश्या बातम्यांना मीठ-मसाला लावून देण्यात मज्जा वाटते ."२२ वर्षाच्या इंजिनियरला मायक्रोसॉफ्ट/उबर /गुगल /अमक्या तमक्या कम्पनीची सव्वा कोटी वार्षिक पगाराची ऑफर " /"आय आय एम अहमदाबाद च्या मुलीला न्यू यॉर्क मध्ये दीड कोटीचे पॅकेज " अश्या बातम्या हल्ली नित्याच्या झाल्या आहेत .अमेरिकन डॉलर मध्ये असलेल्या पॅकेज ला खूप सुलभपणे ७० ने गुणून भारतीय रुपयात डोळे विस्फारणारे आकडे छापून "सनसनी " निर्माण करणे हा मीडिया चा आवडता धंदा आहे . म्हणून आपण या लेखात आज या सर्व प्रकारचे सत्य समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत . 



( फोटो : टाइम्स ऑफ इंडिया च्या पब्लिक वेबसाईट वरून साभार.सर्व हक्क टाइम्स ग्रुप कडेच राखीव )

या बातम्यांचा परिणाम विशेषतः म्हणून समाजातील दोन वर्गावर होतो ,ते म्हणजे १ . इंजिनियरिंग आणि एम बी ए करणारे /करण्यास इच्छुक असणारे विद्यार्थी आणि  २. त्यांचे पालक ! या दोन वर्गांना साधारणपणे खालील तीन प्रकारात विभागता येईल : 

प्रकार एक : भारावलेले पालक आणि त्यांचे भांबावलेले पाल्य  : 

आपल्या मुलाची अथवा मुलीची बौद्धिक क्षमता / मेहनत करण्याची तयारी /आधी मिळालेले गुण /शिक्षणासाठी उपलब्ध असणारा पैसा असल्या कुठल्याही गोष्टींचा विचार न करता या प्रकारातील पालक "सव्वा कोटी पगार आणि कॅलिफोर्निया मध्ये नोकरी " हे स्वप्न आपल्या मुलांवर लादतात आणि मग सुरु होतो एक संघर्ष ! आय आय टी JEE /आय आय एम च्या CAT साठी महागडे क्लास लावणे /मुलाचे खेळ /मित्र मैत्रिणी सगळं बंद करून त्या "बैला" ला घाण्याला जुंपणे सुरु होते आणि जर ऍडमिशन नाही मिळाली तर मग अक्खे घर सुतकात बुडते ! 

प्रकार दोन : इंजिनियर /एम बी ए होऊन ,नोकरी मिळून सुद्धा "करोड रुपया चे पॅकेज न मिळाल्याने " भ्रमनिरास झालेले दुःखी पालक त्यांचे  पाल्य :

हा प्रकार अजून डेंजरस ! कारण घासून घासून अभ्यास करून ,चांगल्या कॉलेजात प्रवेश मिळवून,कॅम्पस इंटरव्हू मधून यांना वार्षिक १०-१२ लाखाच्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळाल्या तरी यांना आपला "पेला अजून अर्धा" आहे असे फिलिंग येते ..कारण कॉलेज मधल्या एका कोणाला तरी मिळालेली तथाकथित "करोड" रुपयाची ( !! ) अमेरिकन ऑफर  ! म्हणजे मिळालेल्या नोकरी चा आनंद न घेता यांचे घर सुद्धा सुतक साजरे करते ! 

म्हणून आपण पहाणार आहोत या "करोड रुपयांच्या पॅकेजेस " चे सत्य :


१. नक्की सॅलरी पॅकेज म्हणजे काय  ? 

प्रत्येक कम्पनीच्या पगाराचे पॅकेज हे काही छोट्या छोट्या गोष्टींनी बनते .प्रत्येक पॅकेज मध्ये "फिक्स" आणि "व्हेरिएबल " असे मूळ दोन विभाग असतात . "फिक्स" म्हणजे तुम्हाला दर वर्षी नक्की मिळणारा पगार आणि "व्हेरिएबल" म्हणजे तुमच्या /कम्पनीच्या परफॉर्मन्स /बिझनेस रिझल्ट्स वर अवलंबुन असणारा पगार .आणि सध्या ज्या क्षेत्रात आणि विभागात तुम्ही नोकरी करता त्या त्या प्रमाणे या "फिक्स " सॅलरी ची पॅकेज मधील टक्केवारी बदलते. उदा . विक्री ,मार्केटिंग इत्यादी विभागातील कर्मचाऱ्यांना जर १०० रुपयाचे "पॅकेज" असेल तर त्यातील ६० % अथवा कधी कधी तर ५० % पगार फक्त "फिक्स " म्हणजे तुम्हाला नक्की हातात  मिळणार असतो . तुमचे काम जर बॅक ऑफिस चे अथवा ऍडमीन /एच आर वगैरे असेल तर कदाचित हीच टक्केवारी ८० % फिक्स आणि २० % व्हेरिएबल अशी असू शकते . पण एक मात्र खरं की एक सरकारी नोकऱ्या सोडल्या तर सहसा कुठलीही खाजगी कम्पनी आज १०० % फिक्स पगार ऑफर करत नाही . 

या "फिक्स" मध्ये मोठा सहभाग असतो तो असतो मूळ पगार म्हणजे " बेसिक "  सॅलरी चा .ज्यावर तुमचा प्रॉव्हिडन्ट फ़ंड ,ग्रॅच्युइटी वगैरे गणले जातात . तसेच उरलेला फिक्स पगार  घरभाडे भत्ता ,वाहतूक भत्ता ,एल टी ए ( वार्षिक ) ,मेडिकल रिइम्बर्समेंट ,फूड कुपन्स ( तिकीट/सोडेक्सो  ई  ) वगैरे भागांनी बनतो .व्हेरिएबल पगार म्हणजे वार्षिक बोनस /सेल्स कमिशन वगैरे भागांनी बनतो ज्याची "मिळेलच " अशी ग्यारंटी कोणी देऊ शकत नाही .त्यामुळे एखादी कम्पनी १०० रुपया चे "पॅकेज" देत असेल तर त्याचा अर्थ १०० रुपये बँक अकाउंट ला आलेच असा होत नाही . 

तसेच कम्पनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना देऊ करीत असलेल्या इतर सोयी,सुविधा सुद्धा " कॉस्ट  टू  कम्पनी" मध्ये धरल्या जातात आणि त्यांची किंमत "पॅकेज" मध्ये दाखवली जाते ! म्हणजे एखाद्या कम्पनीने तुम्हाला १० लाखाचा मेडिक्लेम म्हणजे आरोग्य विमा देऊ केला तर त्याचा जो १०००० वगैरे जो काय वार्षिक हफ्ता असेल तो तुमच्या "पॅकेज" मध्ये १०००० बेरीज करून दाखविले जातात ! हे १०००० तुम्हाला मिळणार नसतात पण कम्पनी तुमच्यावर खर्च करणार असते तो तुम्हाला "बेनिफिट" म्हणून दाखवतात .एखादी कम्पनी तुम्हाला घरापासून ऑफिस पर्यंत बस सर्व्हिस देत असेल तर त्याचा खर्च सुद्धा "पॅकेज" मध्ये दाखविला जाण्याची उदाहरणे आहेत !

तसेच तुमच्या कमाईवर जाणारा इन्कम टॅक्स तर वेगळाच ! त्याचा तर आपण अजून विचार सुद्धा केला नाहीये . म्हणजे १०० रुपयाचे " पॅकेज" वाल्या माणसाला एखाद्या वर्षी कम्पनीची  किव्वा त्याची स्वतः ची कामगिरी चांगली झाली नाही म्हणून सॅलरी स्लिप च्या डावीकडे  ६० रुपयेच "दिसू" शकतात आणि त्या वर सुद्धा सरासरी ३० % इन्कम टॅक्स धरला तर बँकेत ४२ रुपयेच जमा होऊ शकतात !

म्हणजे "सॅलरी पॅकेज" हा फार फसवा प्रकार असतो आणि सामान्य माणसांना तो न समजल्याने पॅकेज भागिले १२ महिने करून "बापरे त्याला एव्हढे लाख महिन्याला मिळतात " अश्या चर्चा आपल्या मराठी मध्यमवर्गीय घरांमध्ये डोळे विस्फारून केल्या जातात ! 

२. बाहेरच्या देशात पण पॅकेजेस अशीच असतात का ? 

अमेरिका,सिंगापूर,ऑस्ट्रेलिया ,युरोपियन देश आदी ठिकाणी सुद्धा हेच फिक्स आणि व्हेरिएबल चे तत्व राबवले जाते . पण त्यांचे "स्ट्रक्चर" वेगळे असू शकते . म्हणजे बऱ्याच तंत्रद्यान क्षेत्रातील कम्पन्या आपल्या "पॅकेज" मध्ये "एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन्स" देतात . तसेच पहिल्या वर्षी "जॉइनिंग बोनस" अथवा " साईनिंग बोनस " देतात .हे बोनस फक्त पहिल्या वर्षी मिळतात आणि त्यामुळे दुसऱ्या वर्षांपासून ते गायब होतात . स्टॉक ऑप्शन्स म्हणजे कम्पनीचे शेअर्स सुद्धा असेच दिले जातात जे हळू हळू दर वर्षी काही एक संख्येत कर्मचाऱ्याच्या डिमॅट अकाउंट ला ४ ते ५ वर्षात जमा होतात आणि कर्मचारी ते लगेच विकू सुद्धा शकत नाहीत . या ४/५ वर्षाच्या काळात जर कम्पनीच्या शेअर ची किंमत कमी झाली तर त्याचा फटका कर्मचाऱ्याला बसतो . म्हणजे पॅकेज मध्ये शेअर च्या आजच्या भावात दाखवलेले मनोहारी चित्र कायम राहीलच असे नाही . 



( फोटो : टाइम्स ऑफ इंडिया च्या पब्लिक वेबसाईट वरून साभार.सर्व हक्क टाइम्स ग्रुप कडेच राखीव )

एक  उदाहरण घेऊ  : समजा एखादा विद्यार्थी आज मायक्रोसॉफ्ट मध्ये अमेरिकेत जॉईन करतोय आणि कम्पनी त्याला "पॅकेज " मध्ये ५०० रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक ऑप्शन्स देणार असे दाखवतेय,तर सहसा हे ५०० शेअर दर वर्षी १/४ म्हणजे प्रत्येक वर्षाच्या शेवटी  १२५ असे ४ वर्षे जमा होतात .आज मायक्रोसॉफ्ट च्या शेअर ची किंमत साधारण ६८ डॉलर आहे .म्हणजे जरी कम्पनीने त्या विद्यार्थ्याला ५०० शेअर्स देण्याचे कबूल केले असेल तरी त्याचा अर्थ पॅकेज मध्ये पहिल्याच वर्षी त्याला ५०० शेअर X ६८ डॉलर असे ३४००० डॉलर्स म्हणजे आपल्या बाळबोध गणिताप्रमाणे २३,८०,००० रुपये मिळणार नाहीत . पण पॅकेज जाहीर करताना हे सगळे अंतर्भूत करून दाखवले जाते .अमेरिकन आणि युरोपियन कम्पन्यांचे हे नेहमीचे आहे . 

काही कम्पन्या हे शेअर्स कधी विकायचे याचेही नियम घालून देतात .म्हणजे शेअर मिळाल्यापासून २ वर्षे विकायचे नाहीत किंवा कम्पनी सोडली तर अर्धे शेअर परत द्यायचे वगैरे वगैरे . याचाही विचार "पॅकेज" मध्ये केला पाहिजे . 

३. डॉलर मधले पगार जास्त का असतात ? 

याचे साधे उत्तर म्हणजे ,ते जास्त "असण्या" पेक्षा "जास्त" वाटतात कारण आपली डॉलर ला गुणिले ७० करण्याची घाई ! आपण हे लक्षात घेत नाही की जो डॉलर मध्ये कमावतो तो डॉलर मध्येच खर्च करतो ! हे समजून घेण्यासाठी "पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटि " हा प्रकार प्रथम समजून घेऊन .याचा अर्थ एखाद्या देशात स्थानिक चलन कोणत्या वस्तू किती भावात विकत घेऊ शकते ! ज्यांना अर्थशास्त्र कळत नाही त्यांच्यासाठी हा मुद्दा समजून घेण्याचा सोपा उपाय म्हणजे "द इकॉनॉमिस्ट" या मासिकाने १९८६ मध्ये गम्मत म्हणून तयार केलेली "बिग मॅक इंडेक्स " ! मॅकडॉनल्ड्स ही फास्ट फूड कम्पनी बहुतेक देशात पसरली आहे आणि त्यांचा प्रसिद्ध बिग मॅक बर्गर त्या त्या देशात किती ला मिळतो यावरून हा तक्ता त्यांनी बनवला . यातून मी वर नमूद केलेला "चलनाची खरेदी करण्याची क्षमता" समजून घेता येईल .

जानेवारी २०१७ च्या किमतीनुसार ५.०६ डॉलर्स ला मिळणार बर्गर भारतातील मॅक्डोनल्ड्स मध्ये १७० रुपयाला मिळतो !  म्हणजे १७०/५.०६ =३३.५९ रुपयाला एक डॉलर असा हिशेब झाला . आपण गणित मात्र नेहमी ७० ने गुणून करतो ! याचा अर्थ भारतात नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीला बर्गर खायचा असेल तर अमेरिकेतल्या व्यक्ती पेक्षा अर्धे पैसे भारतीय चलनात पुरेसे होतील .


( फोटो : द इकॉनॉमिस्ट  च्या पब्लिक वेबसाईट वरून साभार.सर्व हक्क इकॉनॉमिस्ट  कडेच राखीव )

आता यातला गमतीचा भाग जरी सोडला तरी ,बाकी "कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग" चा विचार केला तरी अमेरिकेत आणि त्यातही कॅलिफोर्निया बे एरिया मध्ये /लंडन /सिंगापूर मध्ये  राहणे भारतापेक्षा फार महाग आहे . आणि त्यामुळे तिकडच्या लोकांना आपल्याला भन्नाट वाटणारे पगार डॉलर मध्ये मिळतात . अजून काही उदाहरणे बघू :

  • सॅन फ्रान्सिस्को मध्ये मेट्रो चे किमान भाडे आहे २.२६ डॉलर आणि आपल्या मुंबई मध्ये ते आहे १० रुपये ! म्हणजे ७० च्या हिशेबाने तिकडची मेट्रो किमान १५८.२ रुपये घेते तर आपला मुंबईकर १० रुपयात मेट्रो मध्ये किमान भाड्यात प्रवास करू शकतो ! 
  • सॅन फ्रान्सिस्को मध्ये १ बी एच के फ्लॅट चे किमान भाडे असते २५०० डॉलर्स ! आणि मुंबई मध्ये अगदी दादर सारख्या ठिकाणी सुद्धा आज १ बी एच के फ्लॅट ३० ते ३५ हजार रुपये महिना भाड्यात मिळतो . याचा अर्थ असा की सॅन फ्रॅंसिस्को मध्ये एका डॉलर ची खरेदी करण्याची क्षमता ही ३५०००/२५०० =१४ रुपये जी खरेदी मुंबई मध्ये करू शकेल तेव्हढी आहे . ७० रुपये नव्हे .



वरील चित्रात सर्वात महाग शहरे लाल रंग छटांमध्ये असून सर्वात स्वस्त शहरे हिरव्या रंग छटांमध्ये आहेत 

( फोटो : नंबिओ च्या पब्लिक वेबसाईट वरून साभार.सर्व हक्क नंबिओ  कडेच राखीव )
  • सिंगापूर मध्ये टॅक्सी भाडे ( एसी ) आहे किमान ३.५ सिंगापूर डॉलर ,आणि मुंबई मध्ये कुल कॅब चे किमान भाडे आहे २८ रुपये . म्हणजे सिंगापूर डॉलर आणि भारतीय रुपये यांचा फॉरेन एक्सचेंज रेट आज जरी १ सिंगापूर डॉलर = ४८  भारतीय रुपये च्या आस पास असला तरी याचा अर्थ असा नाही की भारतात ४८ रुपयात जी वस्तू मिळते ती सिंगापूर डॉलर मध्ये १ डॉलर ला मिळेल .
  • लंडन मध्ये ब्रेड चा एक लोफ मिळतो १ पाउंड मध्ये .पण पुण्यामध्ये तोच ब्रेड ९० रुपयाला नाही तर मिळतो साधारण १५ ते २० रुपयाला ! 
दुसरी गोष्ट म्हणजे अमेरिका आणि भारतातील  सामाजिक आणि आर्थिक रचना  ! मनुष्यबळ तिकडे फार महाग असल्याने कितीही कमवत असलात तरी ड्रायव्हिंग / लाऊंड्री /बागकाम /साफ सफाई असली सर्व कामे स्वतः ची स्वतः च करावी लागतात . आपल्या कडे मात्र लोकसंख्या जास्त असल्याने कमी पैशात कामाला माणसे मिळतात . अमेरिकेत चांगल्या पाळणाघराची आठवड्याला २०० डॉलर्स भरावे लागतात .इकडे महिना ४-५ हजारात चांगली पाळणाघरे मिळतात . म्हणजे नुसता पैसा कमवणे एक गोष्ट झाली आणि तिकडे आयुष्य अमेरिकन माणसाप्रमाणे जगणे ही वेगळी गोष्ट झाली .भारतीय समाजात श्रमाला किंमत नसल्याने असली घरगुती कामे सुद्धा बऱ्याच लोकांना कमीपणाची वाटतात आणि मग तिकडे गेल्यावर गपचूप डॉलर वाचवायला सगळी कामे करावी लागतात .ती सुद्धा तयारी तुमची असली पाहिजे . 

हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे जरी एखादा विद्यार्थी १७५,००० अमेरिकन डॉलर ( फॉरेन एक्सचेंज रेट च्या हिशेबाने सव्वा कोटी रुपये ) च्या पॅकेज वर निवडला गेला आणि तो अमेरिकेत /सिंगापूर/लंडन इकडे रहाणार असेल तर त्याला स्थानिक "कॉस्ट  ऑफ लिव्हिंग " प्रमाणे तो पगार तिकडेच खर्च करायचा आहे हे लक्षात घ्या.त्यातही अमेरिकेत त्याला २८ % टॅक्स बसणार  + वर सांगितल्याप्रमाणे त्याचा फिक्स पगार साधारण ५० % असणार तो म्हणजे ८७,५०० डॉलर .बाकी सगळे कामगिरी वर अवलंबुन !

हे सगळं सरासरी काढून पाहिलं तर भारतात रहाणे अमेरिकेपेक्षा साधारण ६४ % स्वस्त आहे ! म्हणजे अमेरिकेत नेट ८७,५०० डॉलर वर्षाला पगार घेणारा, आणि तिकडेच खर्च करणारा माणूस आपली "लाइफस्टाइल" न बदलता इकडे भारतात साधारण २१  लाख पगारात आरामात राहू शकतो . ( प्री टॅक्स )

आता २१ लाख पगार सुद्धा जास्त आहेच ! पण सव्वा कोटी-दीड कोटी च्या स्वप्नातून बाहेर पडलेलेच बरे ! कारण आज भारतीय कम्पन्या /भारतात काम करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कम्पन्या सुद्धा चांगल्या कॉलेजेस मधल्या  फ्रेश आय आय एम  एम बी ए /आय आय टी इंजिनियर्स ना १५ ते २० लाख पगार देतात . त्यातही स्टॉक ऑप्शन्स वगैरे प्रकार कमी असतात . म्हणजे हातात जास्त पगार येतो आणि इकडे त्याच पैशात तुम्ही ड्राइव्हर / कामवाली बाई / माळी  /इस्त्री वाला वगैरे लोकांकडून स्वस्तात कामे करून घेऊ शकता ! 

हे सर्व लिहावेसे वाटले कारण मध्यमवर्गीय घरांमध्ये कोटी-दीड कोटी पगाराच्या नोकऱ्या मिळण्याच्या मीडिया मधील बातम्या नको ती स्वप्ने आणि मुलांवर  दडपण निर्माण करतात . म्हणून बाळबोधपणे  प्रत्येक अमेरिकन डॉलर च्या नोकरीच्या पॅकेजला गुणिले ७० करणं सोडलेलंच   बरं  !

हा लेख आवडला तर जरूर सर्वांबरोनर शेअर करा .विशेषतः पालकांसोबत .फक्त नावासकट आणि ब्लॉग च्या लिंक सकट  शेअर करा ही विंनती 

-चिन्मय गवाणकर ,वसई 
ChinmayGavankar@gmail.com 




Comments

Popular posts from this blog

आय टी चे मृगजळ : काय सत्य काय असत्य !! मराठी पालकांनी करावे तरी काय ?

( प्रस्तुत लेखक स्वतः एका बहुराष्ट्रीय आय टी कम्पनी मध्ये कार्यरत असून ,या क्षेत्राचा १५ वर्षे अनुभव आहे .लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत. काही मुद्दे कठोर भाषेत मांडले आहेत .यात कुठल्याही व्यवसायाचा अथवा व्यावसायिकाचा वैयक्तिक उपमर्द करण्याचा हेतू नाही .आपल्या मुलाला अथवा मुलीला "आय टी " क्षेत्रात पाठवायला बघत असाल तर नक्कीच वाचा आणि आपल्या पाल्याला वाचायला द्या .लेखाचा विषय तांत्रिक असल्याने जिकडे योग्य मराठी प्रमाण प्रतिशब्द मिळाले नाहीत तिकडे मूळ तांत्रिक संज्ञा वापरल्या आहेत ) आय टी  चे मृगजळ : काय सत्य काय असत्य  सध्या वर्तमानपत्र उघडले की आय टी क्षेत्रात मंदी आहे आणि हजारो लोकांचे रोजगार जाणार अश्या बातम्या दिसतात . अमेरिकेने आणि इतर देशांनी व्हिसा चे नियम कडक केले असल्याने भारतीय आय टी प्रोफेशनल्स च्या बऱ्याच संधी जाणार अशी ओरड सुद्धा दिसते . या दोन्ही मुद्द्यात नक्कीच तथ्य आहे .पण यासाठी सरसकट आय टी कम्पन्यांना किंवा अमेरिकन सरकार ला व्हिलन बनविण्याआधी काही बाबींचा सर्वांगीण परामर्श घेणे गरजेचे आहे .आपल्या आय टी क्षेत्रा बद्दलच्या क...

The Crazy Airline Pilot

Hi The great Sarkari Indian Airlines (Now Air India) has done it again!They took passengers ransom for their own mistakes and tantrums yesterday on IC 164 from Goa to Mumbai. I was the one who praised Indian Airlines when they did a fantastic job during the employee strike recently in June earlier this year.(Please refer to my Articles published in DNA newspaper on 15th June 2007 titled "Hats off to Indian Spirits" and in Hindustan Times the same day titled "Indian did a good job" ) However sunday's episode raises serious doubts on Indian Airlines' ability to perform as "customer caring /serving entity". It was a lazy Sunday afternoon (11th November 2007) in Goa and most of the Travellers were returning to their home destinations after spending a diwali holiday (being a long weekend) in Goa.Everyone had to join their offices/business the next day and hence preferred afternoon flights to go back which gives a relaxing evening at home before anothe...

No attestation and stamp paper needed for any government service or affidavit respectively in Maharashtra

Central government passed this order  in Sep 2014 and now Maharashtra Government followed... Maharashtra Government in a GR Dated 09th March 2015 categorically issued orders to all state government authorities and departments that here onwards no office will ask for attestation by SEO/Gazetted officers /school or college principal on any photocopy of any document. A simple self certification from applicant is sufficient .You can sign the photocopy and that's about it Also no affidavit here onwards will be needed to be done on a stamp paper ( though this order was in place since 2003,it was not practiced and people were still paying for stamp papers )except those cases where a law categorically needs a stamped affidavit .This is very important as many government officers used to insist at their will for an affidavit on stamp paper even if standard operating procedure of the law governing that citizen service didn't specifically mention any need for such a...