Skip to main content

“भारतीय” निवडणुका आणि राजकारण “इंडिया” च्या इंटरनेट च्या चष्म्यातून : चिन्मय गवाणकर आणि डॉ . आशिष तेंडुलकर

 पूर्वप्रसिद्धी : लोकसत्ता लोकरंग दिनांक २ १  जुलै २ ० १ ९  : https://www.loksatta.com/lokrang/internet-elections-in-india-mpg-94-1934772/lite/


“भारतीय” निवडणुका आणि राजकारण “इंडिया” च्या इंटरनेट च्या चष्म्यातून 

                                                                                                  

                                      चिन्मय गवाणकर                               डॉ . आशिष तेंडुलकर 

                          chinmaygavankar@gmail.com       ashishvt@gmail.com 


( दोन्ही लेखकांचा  आय टी  क्षेत्रात  विविध बहुराष्ट्रीय आस्थापनांमध्ये गेल्या २ ४ + वर्षांचा अनुभव असून विदा विज्ञान  म्हणजेच डेटा सायन्स,मशीन लर्निंग  आणि ऍनालीटीक्स क्षेत्रात अभ्यास आहे .डॉ.तेंडुलकर यांना शिक्षण क्षेत्रात सुद्धा अनुभव असून त्यांनी  आयआयटी चेन्नई येथे अध्यापन सुद्धा केलेले आहे . लेखातील मते सम्पूर्ण वैयक्तिक स्वरूपाची आहेत )



नुकत्याच देशात लोकसभा निवडणूक झाल्या आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार प्रचंड बहुमताने निवडून आले . सगळे राजकीय पंडित भाजप च्या जागा कमी होतील /कदाचित इतर पक्षांची मदत रालोआ ला लागेल वगैरे वगैरे छातीठोक पणे सांगत असताना ,भाजप स्वबळावर ३०० + जागा मिळवेल आणि रालोआ ३५० च्या पुढे जाईल असे कुणालाही ..अगदी एक्झिट पोल वाल्या मीडियावाल्यांना सुद्धा स्वप्नात पण वाटले नव्हते . 


भारतासारख्या अफाट खन्डप्राय देशात विविध जाती-धर्माच्या ,भाषांच्या ,प्रांतीय अस्मितेच्या कल्लोळात  लोक नक्की कशाला पाहून मतदान करतात आणि त्यांचा  डिजिटल म्हणजे ऑनलाईन गुगल सर्चेस चा  उपलब्ध असलेला  डेटा वापरून यांचा कल आपल्याला आधी जाणून घेता येईल का हा एक डेटा सायन्स मधला फार आव्हानात्मक प्रश्न आहे .  लोकांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेऊन केलेले एक्झिट पोल्स सुद्धा चुकतात ,मग लोक निवडणुकी आधी तीन महिने  ऑनलाईन काय सर्च करतात यावरून निवडणुकीचा अंदाज बांधणे म्हणजे सुतावरून स्वर्ग गाठणे . पण यावेळच्या निवडणुकी आधी आम्ही एक अभ्यास याच गोष्टीवर केला आणि अभ्यासाचे निष्कर्ष प्रत्यक्ष निकाल आल्यावर ताडून पहिले आणि खूप आश्चर्यकारक गोष्टी समोर आल्या . आम्ही आमच्या अभ्यासासाठी गुगल ट्रेंड्स चा डेटा वापरला . सदर डेटा सर्वांना अगदी मोफत गुगल तर्फे उपलब्ध आहे .  साधारण पणे गुगल वर लोक कुठल्या गोष्टी सर्च करतात या माहिती मध्ये अगदी कुणीही जाऊन एखादी सर्च टर्म ( शब्द / वाक्य /विषय ) दुसऱ्या सर्च टर्म बरोबर पडताळून पाहू शकतो . अर्थात यामध्ये कुणाचीही वैयक्तिक अथवा गोपनीय माहिती उपलब्ध करून दिली जात नाही .साधारण पणे भारतात एखाद्या वेळी लोक किती आणि कसे सर्च करतायत  याबद्दल वैयक्तिक माहिती वगळता केंद्रीय पद्धतीने सांख्यिक माहिती मिळविता येते . 


आम्ही या वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणूका तसेच गेल्या ५ वर्षातील प्रमुख घटना यांना संदर्भ धरून ट्रेंड्स चा अभ्यास केला आणि खालील निवडक घटना निवडल्या . गम्मत म्हणजे सदर घटना घडण्याआधी साधारण २-३ महिने आम्हाला असे दिसले की गुगल ट्रेंड्स मध्ये फरक दिसू लागतो .  मग राजकीय पक्ष,विश्लेषक यांनी हा सुद्धा एक निकष आपल्या प्रचारतंत्रामध्ये गम्भीरपणे घ्यावा का ?


भारतात “जिओ “ युग आल्यापासून मोबाईल डेटा खूप स्वस्त झाला आहे . स्वस्त स्मार्टफोन्स ची  आणि वेगाने वाढणाऱ्या इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या पाहता एका अंदाजानुसार ( ICUBE २०१८ चा अहवाल ) २०१९ च्या शेवटपर्यंत भारतातील एकूण इंटरनेट वापरकर्ते जवळ जवळ ६३ कोटी पर्यंत पोहोचतील . त्यातही ग्रामीण भागातील इंटरनेट वापरकर्ते जवळ जवळ २९ कोटी असतील आणि त्यांची संख्या वार्षिक ३५ % वेगाने वाढत आहे . या संख्या पाहता इंटरनेट ट्रेंड्स ना अगदीच “शहरी “ आणि “ उच्च आर्थिक वर्गातील “ काहीतरी फॅड म्हणून नक्कीच दुर्लक्षिता येणार नाही !जर हा वेग असाच कायम राहिला आणि खुद्द मोदी सरकार ने जाहीर केल्याप्रमाणे २०२२ पर्यंत “सर्वांसाठी इंटरनेट “ अमलात आले तर २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीआधी “इंटरनेट वर काय हवा आहे “ हा एक खूप महत्वाचा मुद्धा बनू शकतो 


स्टॅटिस्टा या आघाडीच्या मार्केट रिसर्च कम्पनीचे आकडे सुद्धा जवळपास याच माहितीवर भाष्य करतात . खालील आलेख पहिला तर ग्रामीण इंटरनेट वापरकर्ते फार वेगाने गेल्या दोन वर्षात वाढले आहेत . “इंडिया “ आणि :भारत “ मधली दरी वेगाने कमी होतेय .


सदर लेखाचा हेतू हा या नवीन अभ्यासाची माहिती वाचकांना करून देण्याचा आहे आणि असे सुद्धा असू शकते या शक्यतांची चर्चा सुरु व्हावी हा आहे . गुगल अथवा इतर समाज माध्यमे निवडणुकीवर प्रभाव टाकू शकतील अथवा निकालांचा आधीच अचूक अंदाज बांधू शकतील असा आमचा दावा मुळीच नाही.चला तर बघूया काय हाती लागते ते 




भाजप विरुद्ध काँग्रेस ( लाल आलेख रेषा : भाजप ,निळी आलेख रेषा : काँग्रेस )


गेल्या एक वर्षाचा ट्रेंड पाहिला तर किमान डिसेम्बर   २०१८   पर्यंत काँग्रेस आणि भाजप बद्दल समसमान उत्सुकता नेटकऱ्यांमध्ये होती . काँग्रेस चे ” पुनरुत्थान “” ऑकटोबर २०१८ ते डिसेम्बर २०१८ पर्यंत  होण्याची संधी चालून आली होती .याचवेळी काँग्रेस ने मध्य प्रदेश,राजस्थान आणि छत्तीसगड ही  तीन राज्ये भाजप कडून खेचून घेतली  आणि फेब्रुवारी च्या मध्यापर्यंत दोन्ही पक्ष समसमान पातळीवर होते . पण फेब्रुवारी मध्ये १४ तारखेला पुलवामा ची दुर्दैवी घटना घडली आणि भारताने बालकोटे मध्ये केलेल्या एअरस्ट्राईक नंतर (  २६ फेब्रुवारी ) भाजप चा ग्राफ काँग्रेसच्या ग्राफ ला सोडून कुठल्या कुठे वर जाताना दिसतोय .म्हणजे हवाई हल्ल्यांनंतरची “राष्ट्रवादी” “देशप्रेमी” हवा भाजप ला खूपच फळली दिसतेय . त्यावेळी लोकसभा निवडणुका सुरु होणार होत्या आणि काँग्रेसला असलेली उरली सुरली आशा बालकोटे मुळे धुळीला मिळाली असं दिसतंय.












खालील दोन नकाशे बघा . फेब्रुवारी २०१९  ( पुलवामा आधी ) निळा -लाल असणारा भारत नन्तर एकदम लाल ( भाजप मय झाला ) 




पुलवामा आणि बालाकोट च्या आधी ( काँग्रेस भाजप,छत्तीसगड आणि राजस्थान सारख्या मुख्य राज्यात आपला जोर राखून ) ( १ ऑगस्ट २०१८ ते १५ फेब्रुवारी २०१९ चे गुगल ट्रेंड्स )

पुलवामा आणि बालाकोट नन्तर ( अवघा भारत भाजप मय ,पण तामिळनाडू मात्र अजून द्रमुक कडेच ) ( १५ फेब्रुवारी २०१९ ते १९ मे २०१९ चे गुगल ट्रेंड्स . १९ मे ला मतदानाची शेवटची फेरी सम्पली )


आणि अगदी निवडणुकीच्या ९० दिवसाच्या हंगामात तर भाजप ने सरासरी २ पट जास्त कल  घेतला .हा पहा दोन प्रमुख पक्षांचा आलेख फेब्रुवारी २०१९ ते मे  २०१९ .काँग्रेस चा आलेख मार्च नन्तर जो बसला तो वर आलाच  नाही 




आता याच दोन पक्षांचे  २००४ ते २०१६ ट्रेंड्स पाहूया . २००४ मध्ये भाजप प्रणित NDA  चा अनपेक्षित प्रभाव होऊन काँग्रेस प्रणित UPA  चे सरकार आले आणि २०१४ पर्यंत तेच सरकार सत्तेवर होते  . तेव्हा सुद्धा जरी भारतात इंटरनेट तुलनेने बाल्यावस्थेत जरी होते तरी जानेवारी २००४ पासूनच वारे काँग्रेस च्या बाजूने वाहायला लागले होते . लक्षात घ्या   च्या निवडणूक एप्रिलआणिमे : २००४ ते २०१२ पर्यंत काँग्रेस चा निळा आलेख भाजप च्या वर दिसतोय ,पण २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीची हवा जशी जशी तापू लागली ,भाजप चा लाल आलेख अलगद काँग्रेस च्या वरती गेला आणि २०१४ नन्तर भाजप चे सरकार आल्यावर तर आलेख एकदम चढा राहिला . 





मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड विधानसभा निवडणूक :नोव्हेम्बर डिसेम्बर २०१८  


या तिन्ही राज्यात भाजप ची सत्ता होती आणि राजस्थान चा अपवाद वगळता काँग्रेस डिसेम्बर २०१८ मध्ये इतका मोठा दिग्विजय मिळवेल असे कुणाला वाटले नव्हते . पण जर आपण निवडणुकीआधी ४ महिन्याचे अगदी निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत ट्रेंड्स पहिले तर काँग्रेस या तीन महत्वाच्या राज्यात आघाडीवर आहे हे जाणवते .  आणि साहजिकच या राज्यात काँग्रेस सत्तेवर आली सुद्धा! लक्षात घ्या हा नकाशा निकालां नंतरचा नसून निवडणूक हंगामातील आहे! इंटरनेट च्या सर्चेस मध्ये काँग्रेसची सत्ता येणार हे जणू दिसतंय! सदर नकाशा  १ जुलै २०१८ ते २९ नोव्हेम्बर २०१८ मधील ट्रेंड्स वरून बनविला आहे 







“चौकिदार  चोर है” विरुद्ध “ मै भी चौकिदार ” 


, 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षांच्या दरम्यानच्या प्रचारात सर्वात मोठी टॅगलाईन होती “चौकिदार चोर है” ( जो काँग्रेस चा आरोप होता ) आणि त्याला भाजप च उत्तर होत “मै भी चौकिदार “ . ऑगस्ट २०१८  ते मे २०१९ पर्यंत अभ्यास केला असता केरळ आणि तामिळनाडू मध्ये भाजप च्या विरुद्धचा “ “चौकिदार चोर है “ चा जोर दिसतो .आणि पंजाब , आंध्रप्रदेश व तेलंगणमध्ये पाहिलं तर “मै  भी चौकिदार “ चा जोर फार कमी दिसतो ( रंगाच्या घनतेवर जोर अवलंबुन असतो .कमी घनता म्हणजे कमी जोर . ) निवडणुकीचे निकाल पहिले असता पंजाब,तामिळनाडू,पश्चिम बंगाल ,आंध्र,तेलंगण आणि केरळ याच राज्यात भाजप ला कमी यश मिळाले .

अजून एक गम्मत म्हणजे “ “मै  भी चौकिदार “ मधला रस मार्च २०१९ मध्ये अचानक वाढला आणि तो “चौकिदार  चोर है” च्या जवळ जवळ ६ पट  झाला .आणि याच वेळी देशात निवडणुका सुरु झाल्या होत्या !निकाल लागल्यावर पाहिलं तर भाजप ला मिळाल्या ३०३ जागा आणि काँग्रेस ला ५२ ..म्हणजे भाजप ने काँग्रेस पेक्षा जवळ जवळ ६ पट जागा जास्त जिंकल्या ! काय योगायोग ! 






नरेंद्र मोदी ( लाल आलेख) विरुद्ध  राहुल गांधी ( निळा आलेख)



नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी क्रमशः दोन राष्ट्रीय पक्ष, भाजप आणि काँग्रेस, एनडीए आणि यूपीए चे चेहरे होते. गेल्या 12 महिन्यांत या दोन नेत्यांमध्ये स्वारस्य पाहुया. नीट पहिले असता असे दिसते की म्हणजे या दोन नेत्यांमध्ये मोदी जरी आघाडीवर असले तरी नोव्हेम्बर २०१८ मध्ये दोन्ही नेत्यांमधील फरक अगदी कमी होता आणि तेव्हाच राहुल गांधींनी तीन राज्यातील निवडणूक जिंकल्या ! आणि आपण या हे विश्लेषण वरती पहिले आहे . फेब्रुवारी २०१९ नन्तर मात्र मोदींचा आलेख खूप वर गेला .पुलवामा आणि बालाकोट  मुळे  ? आणि याच वेळी देशात निवडणुका सुरु झाल्या.आणि साहजिकच मोदींना फायदा झाला



श्री. गांधी यांच्यापेक्षा श्री. मोदी यांच्यातील  लोकांचा रस निवडणूक हंगामात ६ पट अधिक आहे. लक्षात घ्या की भाजपने काँग्रेसपेक्षा ६ पट अधिक जागा जिंकल्या आहेत . 

मोदीं सरकार च्या प्रमुख योजना 


मोदी सरकार ने २०१४ साली सत्तेवर येताच सर्व सामान्य नागरिकांना कळेल अश्या काही  प्रमुख योजना सुरु केल्या . मग ती स्वच्छ भारत अभियान असो की  प्रधानमंत्री आवास योजना. निवडणुकीच्या निकालांचे विश्लेषण करताना बऱ्याच विश्लेषकांनी या योजनांचा उल्लेख केला .असे म्हणतात की जरी नोटबंदी आणि जीएसटी मुळे व्यापारी वर्ग आणि रोजगार निर्मितीचा वेग मंदावल्याने  आणि कर रचनेचा फास आवळल्याने नोकरदार मध्यम वर्ग जरी नाराज होता तरी या योजनांचा बऱ्यापैकी फायदा “हिंदी हार्टलँड “ मधील गोर गरीब जनतेने घेतला .पाहूया  गेल्या पाच वर्षाचे ट्रेंड्स काय सांगतायत  . 


त्यासाठी खालील योजनांचा विचार करू : 


  • गृहनिर्माण योजना (प्रधानमंत्री आवास योजना)

  • बँक खाते योजना (प्रधान मंत्री जन धन योजना)

  • स्वच्छ भारत मिशन

  • आयुषमान भारत

  • विद्युत योजना (सौभाग्य योजना)


उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये गृहनिर्माण योजना कोणत्याही इतर योजनांपेक्षा जास्त चालत आहेत. आणि बाकीचा भारत “स्वच्छ भारत अभियानास” साथ देताना दिसत आहे. आणि याच ”हिंदी हार्टलँड “ राज्यात भाजप ला लोकसभा निवडणुकीत जबरदस्त यश मिळाले आणि बंगाल मध्ये सुद्धा. . ममता दीदींच्या बालेकिल्ल्यात भाजप ने चांगली दमदार “ एंट्री” मारली. दक्षिणेकडची राज्य तशीही तुलनेने स्वच्छतेची भोक्ती म्हणून ओळखली जातात .त्यामुळे तिकडे जरी योजनेचे स्वागत झाले ,भाजप ला आवर्जून मतदान करण्यासारखी परिस्थिती महाराष्ट्र ,कर्नाटक आणि गुजरात वगळता कुठे जास्त दिसत नाही असा निष्कर्ष काढता येतो . 




उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक २०१७ : 


गेल्या पाच वर्षातील अजून एक महत्वाची घटना म्हणजे उत्तर प्रदेश मधील भाजप चा विधानसभेतील २०१७ चा दिग्विजय ! योगी आदित्यनाथ यांनी  सरकार मायावती आणि अखिलेश यांचे तगडे आव्हान परतवून लावत स्वबळावर सम्पूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन केले . निवडणूक काळात म्हणजे जानेवारी २०१७ ते मार्च २०१७ मध्ये भाजप चा आलेख एकदम वरती दिसतोय .भाजप चा आलेख इतर पक्षांच्या फारच पुढे आहे मुख्य म्हणजे भाजप चा आलेख जानेवारी पासून वाढतोय आणि निवडणूक मात्र फेब्रुवारी च्या दुसऱ्या आठवड्यात सुरु झाली . निवडणुकी आधी भाजप मध्ये नेटकऱ्यांचा वाढलेला इंटरेस्ट पुढे भाजप ला मिळालेल्या यशाची चाहूल तर नव्हे ?








यावरून साधारणपणे खालील निरीक्षणे नोंदवता येतील आणि काही प्रश्न सुद्धा पडतील  :


१. भारतात इंटरनेट चा प्रसार आणि प्रचार इतक्या वेगाने होतोय की जनमानसाचे चित्र इंटरनेट ट्रेंड्स मध्ये उमटताना दिसतेय . जर हा डेटा इतर सोशल मीडिया ,राजकीय पक्षांकडे असलेला स्थानिक डेटा ,बातम्या वगैरे डेटाबरोबर एकत्र करून कदाचित ज्याला मार्केटिंग भाषेत “टार्गेटेड मार्केटिंग “ म्हणतात तसे मतदारांसाठी करता येईल ?

२. निवडणुकीआधी साधारण ४  महिने ते शेवटचे मत पडेपर्यंत ट्रेंड पहिले तर कोण जिंकणार याचा अंदाज येऊ शकेल ?असल्यास तो कितपत बरोबर असेल ? राहुल गांधींपेक्षा ६ पट “ट्रेंडिंग”  असणारे मोदी निवडणुकीत गांधींच्या काँग्रेस पेक्षा बरोबर ६ पट जागा जिंकतात . योगायोग ?

३. सम्पूर्ण बहुमताने सत्तेवर असणाऱ्या मध्य प्रदेश,राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यात निवडणुकीआधी काँग्रेस चार महिने ट्रेंडिंग होते आणि चक्क दणदणीत विजय मिळविते !याचा अंदाज आधीच घेता आला असता का?

४. जर पुलवामा चा हल्ला आणि बालाकोट चा एअर स्ट्राईक या घटना घडल्या नसत्या तर भाजप ला इतका दणदणीत विजय मिळाला असता का ? 

५. हिंदी हार्टलँड  राज्यांमध्ये जर केंद्र सरकारच्या आवास योजने सारख्या योजना खूप लोकाश्रय मिळवीत आहेत तर मग या राज्यांनी उत्तर प्रदेश चा अपवाद वगळता विधानसभेत काँग्रेस ला आणि पाच महिन्यात केंद्रात भाजप ला मतदान का बरं  केलं असेल ?


या सर्व प्रश्नांची पूर्ण  उत्तरे कदाचित आज गुगल ट्रेंड्स वरून मिळणारही नाहीत आणि वर प्रस्तावनेत म्हटल्याप्रमाणे भारतासारख्या देशात जात,धर्म,भाषा,अस्मिता इत्यादींवर विभागलेला समाज ट्रेंड नुसार मतदान करेलच असं सुद्धा नाही .पण देशात डिजिटल क्रांती होत असताना आपल्याला या विषयाची तोंड ओळख असलेली बरी म्हणून हा छोटासा प्रयत्न 


जाता जाता एक गम्मत: 


महाराष्ट्रात येत्या ४ महिन्यात विधानसभा निवडणूक आहे .आणि वरील अभ्यास जर आजच्या गेल्या ३० दिवसांच्या महाराष्ट्रातील नेटकऱ्यांच्या कलानुसार पहायला गेल्यास भाजप आणि सेना युती चे पारडे निदान आज तरी जड दिसतेय .बघूया मतदार राजा यावेळी कुणाला मुख्यमंत्री करेल ते .










आणि नेत्यांबाबत बोलायचं झालं तर अजून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची लोकप्रियता चांगलीच शाबूत आहे .आणि “मोठे साहेब “ पवार सुद्धा आपला मन राखून आहेत :-)






Comments

Popular posts from this blog

आय टी चे मृगजळ : काय सत्य काय असत्य !! मराठी पालकांनी करावे तरी काय ?

( प्रस्तुत लेखक स्वतः एका बहुराष्ट्रीय आय टी कम्पनी मध्ये कार्यरत असून ,या क्षेत्राचा १५ वर्षे अनुभव आहे .लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत. काही मुद्दे कठोर भाषेत मांडले आहेत .यात कुठल्याही व्यवसायाचा अथवा व्यावसायिकाचा वैयक्तिक उपमर्द करण्याचा हेतू नाही .आपल्या मुलाला अथवा मुलीला "आय टी " क्षेत्रात पाठवायला बघत असाल तर नक्कीच वाचा आणि आपल्या पाल्याला वाचायला द्या .लेखाचा विषय तांत्रिक असल्याने जिकडे योग्य मराठी प्रमाण प्रतिशब्द मिळाले नाहीत तिकडे मूळ तांत्रिक संज्ञा वापरल्या आहेत ) आय टी  चे मृगजळ : काय सत्य काय असत्य  सध्या वर्तमानपत्र उघडले की आय टी क्षेत्रात मंदी आहे आणि हजारो लोकांचे रोजगार जाणार अश्या बातम्या दिसतात . अमेरिकेने आणि इतर देशांनी व्हिसा चे नियम कडक केले असल्याने भारतीय आय टी प्रोफेशनल्स च्या बऱ्याच संधी जाणार अशी ओरड सुद्धा दिसते . या दोन्ही मुद्द्यात नक्कीच तथ्य आहे .पण यासाठी सरसकट आय टी कम्पन्यांना किंवा अमेरिकन सरकार ला व्हिलन बनविण्याआधी काही बाबींचा सर्वांगीण परामर्श घेणे गरजेचे आहे .आपल्या आय टी क्षेत्रा बद्दलच्या क...

No attestation and stamp paper needed for any government service or affidavit respectively in Maharashtra

Central government passed this order  in Sep 2014 and now Maharashtra Government followed... Maharashtra Government in a GR Dated 09th March 2015 categorically issued orders to all state government authorities and departments that here onwards no office will ask for attestation by SEO/Gazetted officers /school or college principal on any photocopy of any document. A simple self certification from applicant is sufficient .You can sign the photocopy and that's about it Also no affidavit here onwards will be needed to be done on a stamp paper ( though this order was in place since 2003,it was not practiced and people were still paying for stamp papers )except those cases where a law categorically needs a stamped affidavit .This is very important as many government officers used to insist at their will for an affidavit on stamp paper even if standard operating procedure of the law governing that citizen service didn't specifically mention any need for such a...

Do not pay more than MRP for packaged goods

The purpose of this post is to make you aware about the law relating to maximum retail price (MRP) on packaged goods.I had put in a RTI (Right to Information ) application to Controller of Legal Metrology,Maharashtra State and requested for the information relating to various laws regarding MRP violation cases we face in day to day’s life. If anyone needs the original application which I made as well as the scanned copy of the reply I have received from Legal Metrology department,please email me on chinmay@gavankars.com . 1.It has been observed by many of us that many small shops in our locality always charge more money for essential things like milk, mineral water than the printed MRP. If you try to argue with them, then they say that extra one rupee or so is for “cooling charges” for milk or water as the case may be. Friends, this is fraud and a big offence under the weights and measures law. Charging more than MRP on item like packaged drinking water is an offence under rule 23 (2) ...