Skip to main content

Good that Shivdi Nhava Trans Harbour Link is not happening (Marathi)


शिवडी न्हावा शेवा ट्रान्स हार्बर लिंक साठी या वेळी सुद्धा कुणीही बोली जमा केल्या नाहीत आणि प्रकल्प आता काही काळ तरी पुढे गेला हे वाचून फार बरे वाटले . याचे कारण असे की हा प्रकल्प फक्त खाजगी वाहनांना सोयीस्कर ठरणार आहे आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला यात दुर्लक्षित करण्यात आले आहे . जेव्हा या सी लिंक वर एक रेल्वे चा सुद्धा मार्ग व्हावा अशी कल्पना काही वाहतूक तज्ञांनी मंडळी तेव्हा यास सरकारकडून प्रतिसाद मिळाला नाही . आपले सरकार खाजगी वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी असले प्रकल्प राबविण्याचे धोरण का राबवीत आहे हेच काळात नाही . नवी मुंबई मधल्या जागांचे भाव वाढविण्यासाठी एक विमानतळाचा घोळ राजकारण्यांनी घालून ठेवलाच आहे त्यात आता हा प्रकल्प . म्हणजे दक्षिण मुंबई मधल्या धनिकांनी नवी मुंबई मध्ये मोठी घरे आणि फार्म हाऊसेस घेऊन तिकडून या सी लिंक ने अर्ध्या तासात आपल्या कार्यालयात महागड्या गाड्यान मधून सामान्य माणसांना न परवडणारा टोल भरून टेचात यावे असा हा एकंदरीत मामला दिसतो !

त्यापेक्षा शिवडी आणि न्हावा शेवा या दोन समुद्र किनार्यान दरम्यान जलवाहतुकीचा अथवा पूलच बांधायचा झाला तर रेल्वे चा पर्याय शासन का विचारात घेत नाही बरे ? जगभरामध्ये समुद्रकिनारा अथवा मोठा नदीकिनारा लाभलेल्या प्रत्येक मोठ्या शहरात उपनगरी जलवाहतुकीचा पर्याय मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो . आपणच का कपाळ करंटे या बाबतीत ?जर नवी मुंबई मध्ये राहणारे एक मंत्री महोदय आपल्या खाजगी हाय स्पीड बोटी मधून मंत्रालयात बैठकीला येउन आपला रस्ते प्रवासाचा त्रास आणि वेळ वाचवीत असतील तर तो पर्याय बोटीचे तिकीट काढून का होईना सामान्य माणसांना का असू नये ?जलवाहतूक चालू करण्यासाठी काही पायाभूत सुविधा आणि योग्य त्या परवानग्या जरी गणितात धरल्या तरी त्याला लागणारा वेळ आणि खर्च हा सध्या सी लिंक साठी प्रस्तावित असलेल्या जवळ जवळ नऊ हजार कोटी रुपयान पेक्षा किती तरी कमी होईल .

आता दुसरे उदाहरण रेल्वे चे जर रेल्वे बांधायची झाली तर खर्च नक्कीच जास्त होईल पण निदान त्या वरून उपनगरी गाड्या चालू करून एकाचवेळी जास्त लोकांची वाहतूक चालू होईल . तसेच मुंबई वरील ताण कमी करण्यासाठी रायगड जिल्ह्यामधील लहान लहान गावांमध्ये पर्यावरणपूरक विकास करून म्हाडाला परवडणार्या घरांची रुग्णालये, शाळा ,महाविद्यालये वगैरे असलेली स्वयंपूर्ण नगरे सुद्धा उभारता येतील . जर रायगड मधून रेल्वे ने अथवा बोटीने कार्यालयात सुखकर रित्या अर्ध्या तासात पोहोचता आले तर लोक बकाल मुंबई सोडून नक्कीच अश्या सुंदर उपनगरांमध्ये राहायला जातील . मुळात वाशी ची नवी मुंबई करण्यात आली ती याच उद्देशाने ,पण राजकारण्याच्या पैशाच्या हव्यासाने त्या सुंदर नगराची "जुनी मुंबई" कधी झाली ते समजलेच नाही !

युती सरकार ने नव्वदी च्या दशकात मुंबई मध्ये उड्डाणपूल बांधून आपली पाठ कितीही थोपटून घेतली तरी या उड्डाण पुलान्मुळेच मुंबई मध्ये खाजगी गाड्यांची गर्दी वाढली हे नाकारता येणार नाही . त्या पेक्षा तेव्हाच दूरदृष्टीने विचार करून मेट्रो बांधली असती तर आज मुंबई चा चेहरा मोहरा वेगळा असता . त्यामुळे तीच चूक पुन्हा सरकारने करू नये आणि ट्रान्स हार्बर लिंक साठी टेंडर ला प्रतिसाद न मिळणे हि इष्टापत्ती समजून पुन्हा नीट आढावा घेऊन जलवाहतूक अथवा रेल्वे चा पर्याय सुद्धा तपासून पहावा  अशी विनंती !

 

Comments

Popular posts from this blog

आय टी चे मृगजळ : काय सत्य काय असत्य !! मराठी पालकांनी करावे तरी काय ?

( प्रस्तुत लेखक स्वतः एका बहुराष्ट्रीय आय टी कम्पनी मध्ये कार्यरत असून ,या क्षेत्राचा १५ वर्षे अनुभव आहे .लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत. काही मुद्दे कठोर भाषेत मांडले आहेत .यात कुठल्याही व्यवसायाचा अथवा व्यावसायिकाचा वैयक्तिक उपमर्द करण्याचा हेतू नाही .आपल्या मुलाला अथवा मुलीला "आय टी " क्षेत्रात पाठवायला बघत असाल तर नक्कीच वाचा आणि आपल्या पाल्याला वाचायला द्या .लेखाचा विषय तांत्रिक असल्याने जिकडे योग्य मराठी प्रमाण प्रतिशब्द मिळाले नाहीत तिकडे मूळ तांत्रिक संज्ञा वापरल्या आहेत ) आय टी  चे मृगजळ : काय सत्य काय असत्य  सध्या वर्तमानपत्र उघडले की आय टी क्षेत्रात मंदी आहे आणि हजारो लोकांचे रोजगार जाणार अश्या बातम्या दिसतात . अमेरिकेने आणि इतर देशांनी व्हिसा चे नियम कडक केले असल्याने भारतीय आय टी प्रोफेशनल्स च्या बऱ्याच संधी जाणार अशी ओरड सुद्धा दिसते . या दोन्ही मुद्द्यात नक्कीच तथ्य आहे .पण यासाठी सरसकट आय टी कम्पन्यांना किंवा अमेरिकन सरकार ला व्हिलन बनविण्याआधी काही बाबींचा सर्वांगीण परामर्श घेणे गरजेचे आहे .आपल्या आय टी क्षेत्रा बद्दलच्या क...

No attestation and stamp paper needed for any government service or affidavit respectively in Maharashtra

Central government passed this order  in Sep 2014 and now Maharashtra Government followed... Maharashtra Government in a GR Dated 09th March 2015 categorically issued orders to all state government authorities and departments that here onwards no office will ask for attestation by SEO/Gazetted officers /school or college principal on any photocopy of any document. A simple self certification from applicant is sufficient .You can sign the photocopy and that's about it Also no affidavit here onwards will be needed to be done on a stamp paper ( though this order was in place since 2003,it was not practiced and people were still paying for stamp papers )except those cases where a law categorically needs a stamped affidavit .This is very important as many government officers used to insist at their will for an affidavit on stamp paper even if standard operating procedure of the law governing that citizen service didn't specifically mention any need for such a...

Palghar District Notification

Here is another stupid "sarkari" issue which one of the friend faced at Indian Embassy in US when he applied for his passport renewal.His old passport has Vasai address which was in Thane district and since 1st August 2014 ,a new district "Palghar " was carved out from Thane and Vasai was included in this new district. Now for new passport when he gave the district name as "Palghar",the Embassy rejected his application saying that all his address proofs have district noted as "Thane" .So they can't give passport with "Palghar " as district ! Is it our fault if government creates new district and doesn't notify Ministry Of External Affairs ?So now I emailed him the original Maharashtra State Gazette Notification which created Palghar District. I am posting images here for everyone's benefit. If anyone is facing similar issue for any government service which needs your address updation with new district name please use ...